यसरी हुन्छ लोडसेडिङ अन्त्य

नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको इतिहास हेर्दा १ सय तीन वर्ष लामो छ तर उत्पादन ८ सय मेगावाट पनि पुगेको छैन । जलविद्युत् उत्पादन कमजोर भएकै कारण लोडसेडिङ बढ्दो छ । ०६०÷०६१ सालमा साताको ४ घन्टाबाट सुरु भएको लोडसेडिङ ०६४÷०६५ मा १ सय ८ घन्टा पुग्यो । गत वर्ष ८४ घन्टा पुगेको लोडसेडिङ अहिले ७७ घन्टा छ । जलविद्युत् उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना भएर पनि लोडसेडिङको समस्या भयावह हुँदै जानुलाई नेपालकै ठूलो समस्याका रूपमा लिइएको छ । लोडसेडिङ हुनाका कारण धेरै छन् । यसमा सरकारदेखि स्थानीयवासीसम्मको भूमिका देखिन्छ । किन लोडसेडिङ भइरहेको छ र यसको अन्त्यका लागि के गर्नुपर्छ भनेर राजधानीका लागि भीम गौतमले यस क्षेत्रका विज्ञ र जानकारसँग गरेको कुराकानी

दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य भइसक्छ

 मुकेशराज काफ्ले

कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

लोडसेडिङ हुनाको मुख्य कारण त माग र आपूर्तिको असन्तुलन नै हो । माग बढ्दै जाने र आपूर्ति कम हुँदै जानु हो तर पछिल्लो समयमा बढेको लोडसेडिङको कारण भने भारतबाट आयात हुने बिजुलीमा आएको कमी हो । कटैया–कुसाहाबाट आयातीत बिजुली केही घटेको छ । त्यो सुधारका लागि हामी सक्रिय भएका छौं । अर्कोतिर मर्मतका लागि ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दीको उत्पादन केही समयका लागि बन्द गरिएको छ । यी तत्कालीन लोडसेडिङ बढ्नाका कारण हुन् तर उत्पादन किन बढ्न सकेन भन्ने कारण धेरै छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माण भइरहेका आयोजनामा भएको ढिलाइका कारण धेरै छन् । त्रिशूली–३ ए, चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, राहुघाटलगायतका आयोजना धेरै कारणबाट ढिलाइ भएको देखिन्छ । परिणाममा भने यी आयोजना नबनेको पक्का हो ।

विगतमा जेजति कमजोरी भए पनि त्यसलाई सुधार्दै राहुघाटबाहेक सबै आयोजना दु्रत गतिमा अघि बढे भने चाँडै सम्पन्न हुनेछन् । दुई वर्षभित्र त पाइप लाइनमा भएका हाम्रा, सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण भइरहेका माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजना तथा निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन अन्य आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि भने अहिलेको जस्तो समस्या हुँदैन । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनामा हामी पूर्ण निर्भर भएका त होइनांै तर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारको उदारीकरणको नीतिअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई समेत यो देशमा जलविद्युत्का लागि उपयोग गर्नुपर्छ भनेरै जोड दिइएको हो । यसो गर्दा विकासमा सहयोग पु¥याउँछ भन्ने अभिप्रायले नै हो ।

नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ द रिभर) र साना आयोजनामा सरकारले खासै लगानी नगर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने भन्ने लक्ष्य छ । सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने भन्ने सोच छ । अहिलेसम्म प्राधिकरणले ठूला आयोजना बनाएको त देखिँदैन तर आयोजना अघि बढाउन भने लागिएको छ । सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउन लागेको छ । अन्य जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउनका लागि कस्सिएको छ । जलाशययुक्त आयोजना सुरु नै नगरिएको भन्दा पनि अध्ययनलगायतका कार्य अघि बढेका छन् । कतिपय जलाशययुक्त आयोजना सरकारले छिट्टै निर्माण गर्न लागेको छ ।

लोडसेडिङ अन्त्यका लागि त बिजुलीको व्यवस्थापन नै गर्ने हो । दुई वर्षसम्मका लागिभन्दा निर्माणाधीन र यस अवधिमा सम्पन्न हुने आयोजनालाई बढी जोड दिनुपर्छ । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको र हाम्रो पाइप लाइनमा भएका आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य भइसक्छ । बर्खामा भने बिजुली बढी हुने नै देखिन्छ । सुक्खा यामका लागि त भारतबाट बिजुली ल्याउनैपर्छ । तत्कालका लागि भारतबाट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाएर थप बिजुली ल्याएर घटाउने हो । जबसम्म बुढीगण्डकीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना बन्दैनन्, तबसम्म भारतबाट बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ घटाउने हो ।

राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुनुपर्छ

 श्रीरञ्जन लाकौल

पूर्वसचिव एवं उपाध्यक्ष नेपाल हाइड्रो पावर एसोसिएसन

जलविद्युत् उत्पादन बढाउन नसक्नु नै लोडसेडिङको कारण हो । पछिल्ला वर्षमा नयाँ जलविद्युत् आयोजना बन्न सकेनन् । माग बढ्यो, मागको तुलनामा उत्पादन घट्यो । बढी बिजुली आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । अहिले तत्कालको लोडसेडिङ बढ्नुमा त मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना उत्पादन बन्दको कारण पनि हो । सबैभन्दा बढी बिजुलीको माग हुने यस्तो सुक्खा याममा यो मर्मतका लागि बन्द गर्नु हुन्थ्यो कि । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दृष्टिकोणले हेर्दा ठीक होला । अहिले गर्दा बिजुली धेरै खेर नजाने र घाटा पनि कम हुन सक्ने उसको तर्क बेठीक छैन तर बर्खामा त्यो कार्य गरेको भए पनि यति धेरै लोडसेडिङ हुँदैनथ्यो । प्राधिकरणले उपभोक्ताले बेहोर्ने लोडसेडिङलाई पनि ध्यान दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

अहिले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको कुरा गर्दा एक हजार मेगावाट आयोजना बनिरहेका छन् भने एक हजार मेगावाट आयोजना अझै वित्तीय व्यवस्थापनको पखाइमा छन् । यो समयमा धेरै जलविद्युत् आयोजना बनेनन् । बनेका आयोजनासमेत समस्यामा छन् । २२ मेगावाटको माई खोला सम्पन्न भयो तर प्रसारण लाइनको अभावमा केन्द्रित ग्रिडसँग जोडिएको छैन । खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन बनेको भए पनि लोडसेडिङमा राहत हुन्थ्यो । प्रसारण लाइन बने पनि ठूला क्षमताका जलविद्युत् आयोजना बनेनन् । जलविद्युत्सम्बन्धी सरकारसँग योजना छ तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । सरकारी आयोजनामा अनेक समस्या छन्, निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापनको समस्या छ । यी समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।

लोडसेडिङ अन्त्यका लागि राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुनुपर्छ । योजनाको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तत्काल बनाउने आयोजनालाई सहुलियत दिनुपर्छ । प्रसारण लाइनको समस्या सबैभन्दा ठूलो रूपमा देखापरेको छ । माथिल्लो तामाकोसीलगायतका थुप्रै जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रले बनाउने कुरा भएन । यसमा सरकार नै बढी सक्रिय हुनुपर्ने हुन्छ तर धेरै आयोजना बन्न सकेका छैनन् । प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने प्राधिकरणभित्र दक्ष जनशक्ति छैनन् । इलेक्ट्रिक इन्जिनियर कम नै छन् । यसका लागि त सरकार नै गम्भीर हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन ८÷१० वर्ष लागिहाल्छ । बूढीगण्डकी सम्पन्न हुन कम्तीमा आठ वर्ष लाग्छ । निर्माण हुने भनिएको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण पनि ढिलाइ भइसकेको छ । माथिल्लो तामाकोसी आएपछि केही राहत भने हुन्छ तर हिउँदमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न अझै समस्या छ । लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुको विकल्प छैन । ठूला आयोजना नबनेसम्म आयात गरेर भए पनि लोडसेडिङ हटाउनुपर्ने अवस्था छ । भारतसँग परनिर्भर हुनैपर्छ । अहिलेका लागि मुख्य विकल्प भनेकै त्यही हो । परनिर्भर अन्त्य गर्न त ठूला जलविद्युत् आयोजना त बनाउनैपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ

खड्गबहादुर विष्ट

अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान)

मागको आधारमा आपूर्तिको व्यवस्थापन नगर्दा लोडसेडिङ भएको हो । आजभोलि त अलि बढी नै छ । मस्र्याङ्दी मर्मतका लागि उत्पादन बन्द अहिले नगरेको भए हुन्थ्यो । हिउँदको सबैभन्दा बढी नै माग हुन्छ । सकेसम्म बर्खामा तर त्यो सम्भव नभएको भए मंसिर÷पुसमा गरेको भए हुन्थ्यो । नदीमा सबैभन्दा पानीको प्रवाह कम हुने बेलामा सकेसम्म यस्तो गर्नुहुँदैन । नेपालमा जलविद्युत्का ग्राहक घरायसी बढी भएकाले पिक आवरको बिजुली व्यवस्थापन गर्न कठिन छ । हिउँदमा त विद्युत् उत्पादन मुस्किलले २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र हुन्छ । अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजना रहेकाले जलविद्युत् आयोजनामा विद्युत् उत्पादन कम हुने कुरालाई प्राधिकरणले ख्याल गर्नुपर्छ । उत्पादन कम हुनुमा धेरै कारण छन् ।

प्राधिकरणले बनाएका आयोजना र निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनामा आ–आफ्ना समस्या छन् । जलविद्युत् आयोजना बनाउन लामो समय लाग्छ, कम्तीमा आठ÷दस वर्ष । १० बर्से द्वन्द्वको अवधिमा कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना बनेनन् । त्यो कारणले अहिले लोडसेडिङ समस्या बढी भएको हो । यसमा सरकारले माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनबारे ध्यान दिएको भए यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो । निजी क्षेत्रलाई जति प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो दिएन । अब अन्त्य गर्नका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । छिटो जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण सरकारले ल्याउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्छ ।

जलविद्युत्मा देखिएका अवरोधको अन्त्य हुनुपर्छ

 कुमार पाण्डे

उपसभापति, ऊर्जा समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

जलविद्युत् उत्पादनबारे सरकारले समयमै योजना अघि नसारेकाले लोडसेडिङ बढेको हो । १० वर्षअघि जलविद्युत् आयोजना अघि नबढ्दा अहिले लोडसेडिङ भइरहेको छ । अहिले धेरै जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन सकेनांै भने यसको असर अबको १० वर्षपछि पर्छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् विकासमा समावेश गर्न त थालियो । नीति पनि आयो तर त्यो पर्याप्त ऐन थिएन । अहिलेसम्म संशोधन गरिएको छैन । जलविद्युत् नीति समयानुकूल नबनाउँदा ठूला जलविद्युत् आयोजना आउन सकेनन् । सुरुमा निजी क्षेत्र र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण भएका खिम्ती र भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा सरकार र प्राधिकरणले त्रुटि देख्यो तर त्रुटि सच्याएर उत्पादन बढाउनतिर लागिएन । प्रसारण लाइनको सुदुढीकरण पनि गरिएन ।

जलविद्युत्मा अवरोध नै अवरोध छन् । सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया पनि एउटा ठूलो अवरोधकका रूपमा देखिएको छ । स्थानीयस्तरमा हुने अवरोध अर्को समस्या छ । लोडसेडिङ अन्त्य गर्न जलविद्युत्मा देखिएका अवरोधको अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई उचित वातावरण दिनुपर्छ । अहिले प्रत्येक वर्ष एक सय मेगावाटले विद्युत्को माग बढिरहेको छ । अबको पाँच वर्षमा थप माग मात्र ५ सय बढ्छ । अहिले नै त्यो व्यवस्थापनबारे सोच्नुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रले विदेशी लगानी कसरी बनाउने हो भन्ने टुंगो लगाउनुपर्छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अहिले पनि नेपालका बंैकले प्रत्येक वर्ष १ सय ५० मेगावाटसम्मको आयोजनाका लागि आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सक्छन् तर सरकारले त्यसका लागि वातावरण त बनाउनैपर्छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0704390001422789500