सुनकोसी अध्ययन अघि बढाउन चार जिल्लाको दबाब

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १८ माघ

काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रका सभासद्, पूर्वसभासद्, राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिलगायतले १ हजार १ सय १० मेगावाटको सुनकोसी दोस्रो र ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन दबाब दिएका छन् ।

एसियाली विकास बंैक (एडीबी) ले दुवै आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउन ऋण सहयोग गरिसकेको अवस्थामा बीपी राजमार्ग डुबानमा पर्ने भन्दै जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले अध्ययनमा अवरोध गरेपछि उनीहरूले अध्ययन अघि बढाउन दबाब दिएका हुन् । आइतबार सुनकोसी जलविद्युत् सघाउ अभियानमार्फत उनीहरूले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेललाई भेटेर अध्ययन अघि बढाउन दबाब दिएका छन् ।

रामेछापका सभासद्द्वय शिवबहादुर खड्का र श्याम श्रेष्ठ, काभ्रेका सभासद् विदुर सापकोटा, पूर्वसभासद्, डिल्लीमान तामाङ, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू रामचन्द्र खड्का र शंखबुद्ध लामाका साथै अभियानका संयोजक जनार्दन नेपालको अगुवाइमा उनीहरू सिंहदबार पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । अर्थमन्त्री डा. महत, ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली र उपाध्यक्ष पोखरेलले अध्ययन अघि बढाउनका लागि स्थानीयवासीको भावनाअनुसार अघि बढाउनका लागि सकारात्मक रहेको र पहल गर्ने बताए ।

सरकारको आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ को बजेट वक्तव्यमा समेत अध्ययन अघि बढाउने उल्लेख गरिएको सो आयोजना जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९८३—८५ मै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सुनकोसी तेस्रो त सन् २०१२ मा जापान सहयोग नियोगले नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग मिलेर बनाएको जलाशययुक्त आयोजनाको गुरुयोजनामा उत्कृष्ट दस जलाशययुक्त आयोजनाभित्र पर्छ । तर, बीपी राजमार्ग डुब्ने भन्दै अध्ययन अघि नबढाउन दबाब दिएपछि चार जिल्लाका स्थानीयवासी जाइकाको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गरिसकेको र कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले एडीबीसँग सम्झौता गरी बजेट वक्तव्यमा समेत आइसकेको परिस्थितिमा मुलुकको विकासमा फड्को मार्न योगदान पु¥याउन सक्ने सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनलाई अघि बढाउनका उनीहरूले दबाब दिएका छन् ।

राजधानीबाट झन्डै १ सय किलोमिटर दुरीमा रहेको तथा काठमाडौं र तराई दुवै लोडसेन्टरका लागि उपयुक्त र विद्युत् निर्यात गर्नसमेत योग्य हुनाका साथै पहुँच मार्ग पुगिसकेको तथा प्रसारण लाइन पनि छोटो भएको र तुलनात्मक रूपमा आकर्षक आयोजनाका रूपमा दुवै आयोजना रहेको अभियान संयोजक नेपाल बताउँछन् ।
http://rajdhani.com.np/article/0978365001422849566