‘सचिवले खारेज गरेको लाइसेन्स मन्त्रिपरिषद्मा लैजान मिल्छ ?’

निजी सचिवालयले होइन, मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेको हो :- मन्त्री

मन्त्री परिषद्मा लैजान मेरो भूमिका र सल्लाह छैन  :- सचिव

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १० फागुन

अख्तियार दुरुकपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गरेर १३ जलविद्युत् आयोजनाबारे ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिवले दोधारे विचार राखेका छन् । आइतबारको संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा राधा ज्ञवाली र ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले आ–आफ्नो बचाउ गर्दै दोधारे विचार राखेका हुन् । ऊर्जा सचिव क्षत्रीले अख्तियारको निर्देशन भन्दै १३ आयोजना खारेज गरे पनि मन्त्री ज्ञवालीले भने खारेजीमा परेका सबै आयोजनालाई पुनः त्यही कम्पनीलाई दिन मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी छिन् । सो प्रस्ताव विचाराधीन अवस्थामा छ ।

ऊर्जा सचिव क्षत्रीले गत भदौमा अख्तियारले दिएको निर्देशनअनुसार ३७ दशमलव ६ मेगावाटको काबेलीबाहेक ३६ मेगावाटको करुवाखोला, ६० मेगावाटको भोटेकोसी–५, ६ मेगावाटको बुकुखोला, ४ दशमलव ५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती, १७ दशमलव ५ मेगावाटको छहारेखोला र ३ दशमलव ४ मेगवाटको मिदिम खोला जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेका थिए ।

त्यसैगरी, ४ सय मेगावाटको तल्लो अरुण, १४ दशमलव ३ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङखोला, १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलुखोला, ६ दशमलव ८ मेगावाटको माथिल्लो खोरुङखोला, २० मेगावाटको तल्लो बलेफी, ९ दशमलव ७ मेगावाटको माथिल्लो इङगवा र ४ दशमलव ५३३ मेगावाटको बलेफी–बी पनि ऊर्जा सचिवले खारेज गरेका छन् । तीमध्ये तल्लो अरुणबाहेक १३ आयोजना मन्त्री ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्मा लगेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले बढी काम र अध्ययन अघि बढाउन सक्ने मात्र आयोजना ल्याउन भनेपछि उनले छहारेखोला, तल्लो इन्द्रावती तथा तल्लो बलेफी र बलेफी बीबाहेक नौ आयोजना मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी छिन् ।

ऊर्जा सचिव क्षत्रीले खारेज गरेका ती आयोजना उनी अमेरिका भ्रमणमा गएको मौकामा निमित्त सचिव रहेका समीररत्न शाक्यमार्फत टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ । त्यो विचाराधीन अवस्थामा छ । विदेशी लगानी रहेको काबेलीबाहेक सबै आयोजना सचिवले खारेज गरेपछि निजी क्षेत्रका स्वदेशी प्रवद्र्धकहरू स्पष्टीकरणको मौका नदिई खारेजी गरिएको भन्दै रुष्ट छन् ।

अख्तियारले खारेजीका लागि दिइएका आयोजनाबारे निर्देशनसमेत दिएको जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापा, सदस्य कमल पंगेनीलगायतले ऊर्जा सचिवले खारेज गर्ने र मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान मिल्छ कि मिल्दैन भनेर दुवैसँग प्रश्न गरेका थिए । ऊर्जा सचिवले आफू नभएको बेला र आफ्नो सल्लाहविना मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको बताएपछि सभासद्ले के मन्त्रीले निजी सचिवालयको टिप्पणीमा लगेका हुन् भनेर समेत प्रश्न सोधेका थिए ।

सभासद्हरूको उत्तर दिँदै मन्त्री र सचिव दुवैले अख्तियारकै आधारमा खारेजी र खारेजी ब्युँत्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका थिए ।‘अख्तियारका अधिकारीसँग मौखिक छलफल गरेरै निजी प्रवद्र्धकलाई मर्का नपर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हुँ,’ उनले भनिन्, ‘निजी सचिवालयमार्फत प्रस्ताव गएको होइन, सचिव नेपाल बाहिर रहेकाले निमित्त सचिवमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेको हो ।’

ऊर्जा, विद्युत् विकास विभागको नेतृत्वका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिकी अध्यक्षसमेत रहेकी मन्त्री ज्ञवालीले आफ्नै मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरणलगायतले ढिलासुस्ती गरेर प्रवद्र्धकले आयोजना अघि बढाउन नसकेकाले चरम लोडसेडिङ र स्वदेशी प्रवद्र्धकको लगानीलाई हेरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेको जानकारी दिइन् । ‘अख्तियारले फाइल लगेकाले कतिपय प्रक्रिया अघि बढाउन पनि पाइएन, हाम्रै निकायबाट पनि ढिलाइ भयो,’ उनले भनिन्, ‘मारमा परेका निजी प्रवद्र्धकलाई न्याय दिन सबै हच्चिएकाले मैले साहस बटुलेर प्रस्ताव लगेको हुँ ।’

उनले आफूले लामो संघर्ष गरेर ऊर्जा सचिवको रूपमा क्षत्रीलाई ल्याएको बताउँदै सचिव र आफूबीच यसबारे कुनै कटुता नभएको बताइन् । ऊर्जा सचिवले खारेज गर्ने र मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुलाई धेरैले दुवैको मिलेमतोमा गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । ८ माघमा मन्त्री ज्ञवालीले सचिवलाई खारेजी लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन् तर सचिव क्षत्रीले सहसचिवले थप अध्ययन गर्न जिम्मा दिएका थिए । ऊर्जा सचिव क्षत्रीले भने अख्तियारको निर्देशनअनुसार खारेज गरेको उल्लेख गर्दै यसबारे आफूले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान कुनै सल्लाह नदिएको बताए ।

‘मैले कर्मचारीतन्त्रमा बसेकाले थप निर्णय गर्न सक्ने अवस्था थिएन, अख्तियारको निर्देशनअनुसार खारेज गरेको हुँ, यसमा मैले सल्लाह दिएको छैन,’ कानुनका विज्ञहरूसँग राय लिएर आफूले खारेजी गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफू अख्तियारको निर्देशन मान्न बाध्य हुने र प्रवद्र्धकहरूलाई समेत अदालत जान सल्लाह दिएको बताए ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव शाक्य, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक दिनेश घिमिरे, बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेत र नलसिंहगाढ जलविद्युत् विकास समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सूर्य रिजाललगायतले आफ्नो निकायको प्रगतिबारे जानकारी दिएका थिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0901928001424695065