तामाकोसीको सेयर बढाउन मुद्दैमुद्दा

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ९ फागुन

स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन नेपालकै पहिलो र ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर बढाउन माग गर्दै मुद्दा हाल्ने क्रम बढेको छ ।

गत भदौमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सक्रिय कर्मचारी दबाब समूहले आन्दोलनसँगै सर्वोच्च अदालतमा सेयर बढाउन मुद्दा दायर गरेकामा शुक्रबार मात्र दोलखावासीका साथै प्राधिकरणका कर्मचारी, अन्य सरकारी निकायका कर्मचारी र सर्वसाधारणले एकै साथ मुद्दा दायर गरेका हुन् । प्राधिकरणलगायतका विभिन्न सरकारी निकाय र सर्वसाधारणले शुक्रबार मात्र कर्मचारी सञ्चय कोष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, प्राधिकरण, तामाकोसीलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेमा पाएको २५ प्रतिशत बराबरनै सेयर पाउनुपर्ने भन्दै प्राधिकरण कर्मचारीले मुद्दा दायर गरेका छन् भने कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत सेयर बढाउन विभिन्न निकायमा कार्यरत तथा दोलखाका सर्वसाधारणले सेयर बढाउन माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन् । शुक्रबार दायर भएको मुद्दामा उत्प्रेरण परामदेशलगायत चाहिने अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न माग गरिएको छ । प्राधिकरणका तर्फबाट माटो, ढुंगा तथा कंक्रिट प्रयोगशालामा कार्यरत दिनेश सिवाकोटी, प्राधिकरण महाराजगन्जमा कार्यरत राजेशसिंह शाह र रत्नपार्क वितरण केन्द्रमा कार्यरत हरिवोल ढकालसहित गोश्वारा हुलाक कार्यालय सुन्धारामा कार्यरत खेमराज पौडेल, नेपाल कलेज अफ आईटी बालकुमारीमा कार्यरत शिवहरि आचार्य, साल्ट ट्रेडिङमा कार्यरत कमला सिटौला र खिमाराज लम्साल लगायतले कर्मचारी सञ्चय कोष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, प्राधिकरण, तामाकोसीलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् । सो तामाकोसीको सेयर २०६७ सालपछिका सञ्चयकर्ताले नपाउने भएपछि सबैले

समान रूपमा पाउने भन्दै विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीले पनि मुद्दा दायर गरेका हुन् । सर्वसाधारण सुनिल थापा र जुबिन निरौला खत्रीले समेत मुद्दा दायर गरेका छन् । प्राधिकरणका कर्मचारीको समूह कर्मचारी दबाब समूहले सेयर बढाउनुपर्ने माग गर्दै गत भदौमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकामा त्यो विचाराधीन अवस्थामा छ ।

तामाकोसी आयोजनाले दोलखाका दुई गाविसलाई मात्र बढी सेयर दिएको तथा प्रभावित अन्य नौ गाविसमा कम दिई भेदभाव गरेको भन्दै दोलखाका सार्वसाधारण दीपक ओली, ज्योति दाहाल र उद्धवराज सिवाकोटीले समेत शुक्रबार नै मुद्दा दायर गरेका छन् । ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको तामाकोसीमा ऋण सम्झौता हुँदा बखतको कर्मचारीबाहेकका सञ्चयकर्ताका लागि १७ दशमलव २८ प्रतिशत र यस समयमा रहेका सञ्चय कोषलगायतका कर्जा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई कर्जाको आधारमा २ दशमलव ८८ प्रतिशत, प्राधिकरण र तामाकोसी कम्पनीका कर्मचारीका लागि ३ दशमलव ८४ प्रतिशत, दोलखाका स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत र सर्वसाधारण नागरिकका लागि १५ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ ।

त्योमध्ये सर्वसाधारण नागरिकबाहेकलाई तामाकोसी कम्पनीले सेयर आह्वान गरिसकेको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीले तामाकोसी कम्पनीको चौथो साधारण सभाबाट ६ प्रतिशत सेयरलाई घटाएर ३ दशमलव ८४ बनाएको भन्दै सेयर बढाउनुपर्ने माग राखेका हुन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0305809001424530280