‘आफूखुसी’ भेरिएसन माग्दै एडीबीसँग बार्गेनिङ

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २ फागुन

जलविद्युत् क्षेत्रमा घुस र अनियमितताको पहिलो खुड्किलोका रूपमा लिइने भेरिएसन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग बार्गेनिङ गरेको छ। एडीबीको ऋण सहायतामा प्राधिकरणद्वारा सम्भाव्यता र विस्तृत अध्ययन अघि बढाउन लागिएको ३ सय मेगावाट क्षमताको दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि नेगोसिएसन गर्ने क्रममा प्राधिकरणको तर्फबाट भेरिएसन र आवश्यकताअनुसार समय बढाउन (टाइम एक्टेन्सन) गर्न पाउनुपर्ने भन्दै बार्गेनिङ गरिएको हो।

ऋण टुंगिएपछि मात्र सो आयोजनाको अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोट हुन्छ। आयोजना अध्ययनका लागि १२ दशमलव ५ मिलियन डलर ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको एडीबीले प्राधिकरणले अध्ययन अघि बढाउँदा समय र लागत दुवैको अनिश्चितता हुन सक्ने भन्दै एकमुष्ठ (लम्पसम) ठेक्काको प्रस्ताव गरेको थियो। तर, दुई दिनअघि एडीबीको केन्द्रीय कार्यालयसँग भएको भिडियो कन्फरेन्समा प्राधिकरणको तर्फबाट आयोजनाका निर्देशक लीलानाथ भट्टराईले एडीबीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन्। उनले टाइम वर्न कन्ट्याक्ट (सम्झौता अवधि बढाउन सकिने) का आधारमा आयोजनाको परामर्शदाता छनोट गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै त्यो नभए एडीबीको ऋण नलिएर सरकार आफैंले अध्ययन अघि बढाउन सक्ने बताएका थिए।

टाइम वर्न ठेक्कामा जाँदा आवश्यकताअनुसार आयोजनाको समय र लागत दुवै बढाउन पाइन्छ तर लम्पसममा जाँदा समय र लागत दुवै निश्चित हुने भएकाले त्यहाँ अनियमितता गर्न पाइँदैन। लम्पसममा जाँदा वास्तविक र चित्तबुझ्दो कारणविना समय र लागत दुवै बढाउन सकिँदैन। ‘प्राधिकरणको तर्फबाट एडीबी कार्यालयबाट भएको भिडियो कन्फरेन्सको क्रममा टाइम वर्नमा नगए एडीबीको पैसा चाहिँदैन, सरकार आफैं बनाउन तयार छ भनेर चेतावनी पनि दिइयो, यो बार्गेनिङपछि एडीबी सशंकित बनेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्को तनहुँ प्रकरण दोहोरिने खतरा बढेको छ भनेर एडीबी अधिकारीहरूबीच छलफलसमेत भयो।’ स्रोतका अनुसार एडीबीले प्राधिकरणतर्फबाट गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि र दुवै पक्षबीच कुरा नमिलेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गरी निक्र्योल दिने भन्दै प्राधिकरणका अधिकारीहरू फर्किएका थिए।

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार ठेक्कामा जाने बताए। ‘सम्भाव्यता र विस्तृत अध्ययनबारे ठोस प्रस्ताव आएको छैन तर प्रचलित कानुनी व्यवस्था र अभ्यासअनुसार प्राधिकरण अघि बढ्छ,’ कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले राजधानीसँग भने, ‘अध्ययन अघि बढाउँदै जाँदा समय विस्तार गर्न पनि सकिन्छ।’

प्राधिकरणले लम्पसम ठेक्काको अभ्यास गरिसकेकाले प्रचलित कानुनअनुसार यसमा जान सक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू नै बताउँछन्। ‘लम्पसम ठेक्कामा जाँदा अध्ययनका क्रममा लक्ष्यभन्दा कम काम गर्नुपरेमा पनि लागत घट्दैन तर टाइम वर्न ठेक्कामा जाँदा जति पनि लागत र समय बढ्न सक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तुलनात्मक रूपमा टाइम वर्न ठेक्कामा जाँदा परामर्शदातासँग मिलेर लागत बढाउने र कमिसन खाने सम्भावना अधिक रहन्छ।’ प्राधिकरणले टाइम वर्नको आधारमा गरेका अधिकांश ठेक्काको लागत र समय पाँच गुणासम्म बढेको उदाहरण प्राधिकरणभित्र प्रशस्त रहेको छ।

आगामी आठ वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्यसहित विस्तृत अध्ययन अघि बढाउन लागेको सो आयोजनाका लागि प्राधिकरणले ६ परामर्शदाताको सर्ट लिस्ट एडीबीलाई पठाइसकेको छ। तर, दुई महिनाअघि प्राधिकरणले पठाएको सो लिस्टबारे एडीबीले आधिकारिक पत्र प्राधिकरणलाई पठाएको छैन।

जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा लोडसेडिङको मारमा सर्वसाधारण परिरहेका बेला प्राधिकरणले एडीबीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोटदेखि लागत व्यवस्थापनमा समेत समस्या पर्ने देखिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार आगामी सन् २०१६ को अन्त्यसम्ममा विस्तृत अध्ययन सकेर सन् २०१७ भित्र निर्माण सुरु गरे ६ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोटसम्म हुन सकेको छैन । ओखलढुंगा र खोटाङ जिल्लाको बीचमा पर्ने सो आयोजनाको लागत करिब १ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

सन् १९९८ मा भएको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा यसको लागत करिब ७० अर्ब अनुमान गरिएको थियो । ७५ घरधुरी मात्र विस्थापित हुने सो आयोजनालाई पूर्वाञ्चल क्षेत्रको जलविद्युत् प्रणाली सन्तुलन कायम राख्न सकिने आयोजनाका रूपमा लिइन्छ । लोडसेन्टर नजिक रहेको सो आयोजनामा मोटरबाटोलगायतका पूर्वाधारहरू पुगिसकेकाले छिट्टै र समयमै बन्ने सम्भावना छ ।

किन हुन्छ भेरिएसन ?

नेपालका भेरिएसन नभएका आयोजना एकदम कम छन् । आयोजनाको समय र लागत बढ्दा हुने भेरिएसनलाई अनियमितता गर्ने आधारको रूपमा पनि लिइन्छ । भेरिएसन हुँदै नहुने होइन, हुन सक्छ । उचित र चित्तबुझ्दो कारण भएमा यो स्वाभाविक पनि हो तर नेपालमा परामर्शदाता वा ठेकेदार कम्पनीमार्फत कमिसन खानका लागि सबैभन्दा बलियो हतियार भेरिएसनलाई बनाउने गरिन्छ ।

पहिले ठेक्का सम्झौतामै भेरिएसन गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएपछि आयोजनासँग सम्बन्धित निकायको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले चलखेल गर्न पाउँछन् । जलविद्युत् आयोजनाकै कुरा गर्ने हो भने चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ५५ करोड पुग्नुमा यही कारण मानिन्छ ।

हालसम्म ६ पटक भेरिएसन भइसकेको छ । यो भेरिएसनबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा विचाराधीन छ । यो मात्र होइन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाइरहेका कुलेखानी तेस्रो, राहुघाट र त्रिशूली–३‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा समेत भेरिएसनको सिकार भइसकेका छन् ।

दूधकोसी अर्को तनहुँ बन्ने खतरा

प्राधिकरण प्रस्तावले एडीबी सशंकित

http://rajdhani.com.np/article/0321553001423966620