नलसिंह गाढ जलविद्युत्को डीपीआरमै ढिलाइ

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ५ फागुन

४ सय १० मेगावाटको नलसिंह गाढ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अझै सुरु भएको छैन । सस्तो र आकर्षक आयोजनाका रूपमा लिइएको सो आयोजनाको डीपीआर गत साउनदेखि नै सुरु गर्ने लक्ष्य राखिए पनि ऊर्जा मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेप र नलसिंह गाढ जलविद्युत् विकास समितिको कम सक्रियताका कारण अझै सुरु नभएको हो ।

आयोजना अघि बढाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित विकास समितिलाई मन्त्रालयले नै गरेको असहयोग र राजनीतिक चलखेलले डीपीआरमा ढिलाइ भएको हो ।

एक वर्षअघिको चैत महिनामै डीपीआरका लागि परामर्शदाता आह्वान गरी असारभित्र परामर्शदाता छनोट सकी साउनदेखि सुरु गर्ने लक्ष्य आयोजनाले लिएको थियो । गत साउनमै सुरु गरेर आठ वर्षभित्र सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको अझै परामर्शदाता छनोटमै ढिलाइ भएपछि आयोजना निर्माणमा अन्योल देखिएको छ ।

‘आयोजनाको डीपीआर गर्न ढिलाइ भएको हो तर विविध कारणले ढिला भए पनि अब १० दिनभित्र परामर्शदाता नियुक्ति भइसक्छ,’ अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा १४ कम्पनीले परामर्शदाताका लागि निवेदन दिएकोमा पाँचओटा विवरण तयार गरेका छौं ।’ उनका अनुसार, पाँचबाट एक परामर्शदाता छनोटको तयारी विकास समितिले अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।

असारसम्म विकास समितिका सचिव ऊर्जा मन्त्रालयले नपठाएर खाली भएपछि तथा गत साउनपछि विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षलाई हटाएर अध्यक्षमा सीमित गर्ने तथा कार्यकारी निर्देशक नयाँ नियुक्ति गर्ने चक्करमा ऊर्जा मन्त्रालय लागेका कारण परामर्शदाता नियुक्तिमै ढिलाइ भएको हो । मन्त्रालयले भने कार्यकारी अध्यक्ष राख्दा आयोजनाका काममा ढिलो भएको दाबी गर्दै कार्यकारी निर्देशक राख्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै आएको छ ।

२०६९ सालमा ऊर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा पहिला अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक रहने गरी समिति गठन गरेकोमा पछि संशोधन गरी कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको थियो । कार्यकारी अध्यक्ष बनाएपछि मन्त्रालय र विकास समितिबीच समन्वयमा समस्या देखिएको थियो । फेरि हालै ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले कार्यकारी अध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाएर कार्यकारी निर्देशक राख्ने गरी ऐन संशोधन गरेकी थिइन् ।

कार्यकारी अध्यक्ष रहेका शाहीलाई अध्यक्षमा सीमित गरेर मन्त्रालयले विकास समिति ऐन संशोधन गरी निमित्त कार्यकारी निर्देशक सूर्य रिजाललाई जिम्मेवारी दिएको छ । पूर्ण कार्यकारी निर्देशक आयोजनाले अझै पाएको छैन । पूर्ण कार्यकारी निर्देशक नपाउँदा आयोजनाको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । अध्यक्ष शाही भने आयोजना डीपीआरका लागि भवनको बोलपत्र गरिसकेको र जग्गा अधिग्रहण अघि बढेको जानकारी दिँदै दु्रतगतिमा अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘डीपीआर तयार गर्न झन्डै २८ महिना लाग्ने अनुमान छ, यस अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहणलगायतका सबै काम गरेर त्यसलगत्तै सुरु गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने ।

जाजरकोटको सक्ला र खगेनकोट गाविसमा निर्माण हुने आयोजना प्राधिकरणको सहयोगमा जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका)ले गरेको अध्ययनबाट छानिएका उत्कृष्ट १० मध्ये एक हो । १ हजार ४ सय ६ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन गर्ने गर्नेे आयोजनाको अहिलेको लागत करिब ७ सय ३७ मिलियन डलर अनुमानित छ । प्रतिकिलोवाट लागत १ हजार ७ सय ९९ डलर मात्र अनुमान गरिएको तथा ५ सय ८८ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने आयोजनाबाट ६ सय हेक्टर मात्र जग्गा डुवानमा पर्ने सो आयोजना उत्कृष्ट र सस्तो जलाशययुक्त आयोजनाभित्र पर्छ । सो आयोजनामा १ सय १२ किलोमिटर लामो ४ सय ४० केभीको डब्बल सर्किटको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ६ किलोमिटर सुरुङ हु“दै निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनाको ६ सय ९८ मिटर हेड छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0312537001424228103