बजेटको सिलिङ ७ खर्ब ३५ अर्ब

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २६ माघ

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ का लागि ७ खर्ब ३५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट सिलिङ तोकेको छ। आयोग उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत समितिले सोमबार बजेटको सिलिङलाई अन्तिम रूप दिएको हो।

गत वर्ष ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट सिलिङ रहेकोमा आगामी वर्षका लागि १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बढाएको हो। उपाध्यक्ष पोखरेलका अनुसार आगामी वर्ष राजस्वबाट ५ खर्ब ११ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै, वैदेशिक सहायता र ऋणबाट १ खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड तथा आन्तरिक ऋणबाट ७४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ। चालू वर्षमा राजस्वबाट ४ खर्ब २२ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ।

चालू त्रिवर्षीय योजना र सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख बनाउने सरकारको घोषणा कार्यावन्यनलाई लक्षित गरी बजेटको सिलिङ तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षभित्र ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा आगामी वर्ष ६ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य तय गरिएको आयोगका सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीले जानकारी दिए। आयोगले माघभित्र क्षेत्रगत रूपमा बजेट सिलिङ बाँडफाँट गरिसक्ने र चैत मसान्तभित्र बजेटको बाँडफाँट गरिसक्ने लक्ष्य छ।

बजेटबारे आयोगले छलफल सुरु गरिसकेको छ। ‘माघभित्र क्षेत्रगत बाँडफाँट सकेर चैत मसान्तभित्र अन्तिम रूप दिइसक्छांै,’ सदस्य अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘आगामी वर्ष जेठको दोस्रो सातासम्म बजेट सार्वजनिक गरिसक्ने लक्ष्य छ।’

राजनीतिक विवादका कारण चालू वर्षको बजेट भने गत २९ असारमा मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।

आयोगले ऊर्जा, सिँचाइ, यातायातलगायतका पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने लक्ष्य राखेको छ । यीमध्ये पनि सबैभन्दा बढी प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्रलाई दिन लागेको छ । आयोग सदस्य अधिकारीले गरिबी निवारणलाई मुख्य लक्ष्य राखिने बजेटले पूर्वाधारपछि कृषि, पर्यटन, सामाजिक सेवालगायतलाई विशेष जोड दिने बताए । ‘यस वर्ष निजी क्षेत्रको सहभागितासहित आउने सिर्जनात्मक परियोजनालाई विशेष जोड दिन्छौं, सबै मन्त्रालयलाई पठाएको मार्गदर्शनमा यस्ता आयोजना ल्याउन भनेका छांै,’ उनले भने ।

आगामी वर्षका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले ४७ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । सरकारले तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखे पनि चालू वर्षमा ३४ अर्ब मात्र बजेट छ । आयोग स्रोतका अनुसार चालू वर्षमा ४२ अर्ब बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ५५ अर्ब तथा ६ अर्ब रहेको वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १५ अर्ब बजेट माग गरेको छ ।

राजस्वबाट ५ खर्ब ११ अर्ब ७१ करोड

वैदेशिक सहायता र ऋणबाट १ खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड

आन्तरिक ऋण ७४ अर्ब ४० करोड

आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशत

सिर्जनात्मक परियोजना ल्याउन निर्देशन

http://rajdhani.com.np/article/0248344001423532603