राजधानी समाचारदाता- काठमाडौं, १६ मंसिर- निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले सात महिनाभित्र १६ सय मेगावाटबराबरका ३८ आयोजनाका लागि उत्पादन लाइसेन्स माग गरेका छन् । सर्भे लाइसेन्स लिएर अध्ययन सम्पन्न भइसकेका ती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिई उत्पादन लाइसेन्स मागेका हुन् ।
२०७० साल सुरु भएपछि मात्र सात महिनाको अवधिमा १५ सय ८६ मेगावाटबराबरका आयोजनाले उत्पादन लाइसेन्सका लागि माग गरेको विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विभाग मागका आधारमा अध्ययन गरेर अनुमतिपत्र दिने तयारीमा छ ।
’ विभागका अनुसार सात महिनाको अवधिमा मनाङमस्र्याङ्दी जलविद्युत् कम्पनीले २ सय ८२ मेगावाटको राहुघाट, नौलो नेपाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीले २ सय ६० मेगावाटको बूढीगण्डकी ‘ख’ र १ सय ३० मेगावाटको बूढीगण्डकी ‘क’, तुदी पावर कम्पनीले ४८.५ मेगावाटको अपर राहुघाट, स्वेता गंगा जलविद्युत् तथा कन्ट्रक्सन पीभीटी लिमिटेडको २८ मेगावाटको लोअर लिखु, व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको २६ मेगावाटको अपर खुदीलगायतका आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएको छ ।
त्यसैगरी, अपर मस्र्याङ्दी हाइड्रो पावर कम्पनीले १ सय ३८ मेगावाटको अपर मस्याङ्दी १, सिद्धकाली पावर कम्पनीले ७५ मेगावाटको त्रिशूली गल्छी, दिव्यज्योति जलविद्युत् कम्पनीको ५० मेगावाटको मस्याङ्दी बेसी, पिपल्स हाइड्रो कम्पनीले ४९.६ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’, निलगिरि खेला जलविद्युत् कम्पनीले ३८ मेगावाटको निलगिरि, टुन्डी पावर कम्पनीले ३७ मेगावाटको राहुघाट मंगले, लिवर्टी इनर्जी हाइड्रोपावर कम्पनीले २५ मेगावाटको अपर दोर्दी ‘ए’लगायतका आयोजनाले समेत उत्पादन अनुमति पत्रका लागि विभागमा निवेदन दिएका छन् ।
दिएका निवेदनबारे विस्तृत अध्ययन गरेर विभागले उनीहरूलाई लाइसेन्स दिन सकेको छैन भने निजी प्रवद्र्धकहरूसमेत विभागको निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । विभागका अनुसार २ हजार ३३ मेगावाटबराबरका ७६ आयोजना भने उत्पादन अनुमतिपत्र लिई निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । अनुमतिपत्र लिएको पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने कतिपय आयोजनाले समयमै आयोजना बनाउन सकेका छैनन् भने विभागले समयमै नबनाउने आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सकेको छैन ।
गत चैतपछि कुनै उत्पादन अनुमतिपत्र आवेदन खारेज भएका छैनन् । ७ सय १८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको नेपालमा माग भने ११ सय मेगावाट छ । विस्तृत अध्ययन गरेर उत्पादन अनुमतिपत्र माग भएका आयोजनालाई तुरुन्तै लाइसेन्स दिनुपर्ने माग निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकको छ ।
No comments:
Post a Comment