भीम गौतम\राजधानी
काठमाडांै, ९ पुस
ऊर्जाको मुख्य स्रोत मानिने जलस्रोतको एकीकृत रूपमा विकास र विस्तार गर्नुपर्ने भए पनि सोसम्बन्धी निकाय भने छिन्नभिन्न अवस्थामा छन् । नेपालमा ऊर्जा संकट बढ्दै गए पनि त्यसको विकासका लागि आवश्यक एकीकृत संरचना नहुँदा ऊर्जा क्षेत्रका निकाय छिन्नभिन्न भएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार, ऊर्जासँग सम्बन्धित निकायहरू छुट्टै हुँदा ऊर्जा सन्तुलन खल्बलिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टाछुट्टै चार निकाय छन् । तर, ती निकायबीच समन्वय हुन सकेको छैन । जसका कारण जलस्रोतका आयोजना बनेका छैनन् र लोडसेडिङको समस्या झन् बढेको छ ।
काठमाडांै, ९ पुस
ऊर्जाको मुख्य स्रोत मानिने जलस्रोतको एकीकृत रूपमा विकास र विस्तार गर्नुपर्ने भए पनि सोसम्बन्धी निकाय भने छिन्नभिन्न अवस्थामा छन् । नेपालमा ऊर्जा संकट बढ्दै गए पनि त्यसको विकासका लागि आवश्यक एकीकृत संरचना नहुँदा ऊर्जा क्षेत्रका निकाय छिन्नभिन्न भएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार, ऊर्जासँग सम्बन्धित निकायहरू छुट्टै हुँदा ऊर्जा सन्तुलन खल्बलिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टाछुट्टै चार निकाय छन् । तर, ती निकायबीच समन्वय हुन सकेको छैन । जसका कारण जलस्रोतका आयोजना बनेका छैनन् र लोडसेडिङको समस्या झन् बढेको छ ।
नेपालमा जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोल, डिजेल, ग्याँस, कोइला, परम्परागत दाउरा, गुइँठालगायतका ऊर्जाका स्रोत छन् । जलविद्युत्का लागि ऊर्जा मन्त्रालय भने पेट्रोल, डिजेल र ग्याँसका लागि आपूर्ति मन्त्रालय रहेको छ । त्यसैगरी, कोइलाका लागि कोइला लिमिटेड छुट्टै छ भने नवीकरणीय ऊर्जाका लागि वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र सिँचाइका लागि सिँचाइ मन्त्रालय छ । ऊर्जाका सबै नीति बनाउनुपर्ने र समन्वय गर्नुपर्ने भए पनि जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय कामविहीन अवस्थामा छ । पेट्रोलियम पदार्थलगायतका ऊर्जा क्षेत्रको आयातका लागि मात्र विदेशबाट १ खर्ब ११ अर्ब खर्च हुने गरेको छ ।
जलस्रोतको विकास र विस्तारका लागि तीव्रता दिएर यो ऊर्जा आयात विस्थापन गर्न सकिन्छ । सरकारले आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातमा जोड दिने नीति कागजी रूपमा अघि बढाएको त छ तर ऊर्जाको संरचना नै गलत भएपछि त्यो नीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण ऊर्जामा समेत विदेशी परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । ‘संरचना ठीक राखेर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि सरकार अघि बढ्नुपर्छ,’ पूर्व ऊर्जा सचिव शीतलबाबु रेग्मीले भने, ‘पार्टीगत र स्वार्थगतभन्दा मुलुकको समग्र ऊर्जाको उत्पादनलाई बढावा दिने गरी योजना अघि बढाउनुपर्छ, त्यसबारे सबै निकायबीच समन्वय छैन ।
जलस्रोतको विकास र विस्तारका लागि तीव्रता दिएर यो ऊर्जा आयात विस्थापन गर्न सकिन्छ । सरकारले आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातमा जोड दिने नीति कागजी रूपमा अघि बढाएको त छ तर ऊर्जाको संरचना नै गलत भएपछि त्यो नीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण ऊर्जामा समेत विदेशी परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । ‘संरचना ठीक राखेर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि सरकार अघि बढ्नुपर्छ,’ पूर्व ऊर्जा सचिव शीतलबाबु रेग्मीले भने, ‘पार्टीगत र स्वार्थगतभन्दा मुलुकको समग्र ऊर्जाको उत्पादनलाई बढावा दिने गरी योजना अघि बढाउनुपर्छ, त्यसबारे सबै निकायबीच समन्वय छैन ।
’ऊर्जा विकासका लागि एउटै संरचना तथा त्यसका आधारमा ऊर्जाको आवश्यकता, आपूर्ति लगायतबारे एकीकृत ऊर्जा नीति बनाउनुपर्ने भए पनि त्यो पनि छैन । निर्यात बढेकोमा चिन्तित सरकार ऊर्जा क्षेत्रलाई एउटै छातामुनि ल्याउन भने असफल देखिँदै आएको छ । ‘समग्र ऊर्जा विकासका लागि अहिलेको संरचना गलत छ,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाट भन्छन्, ‘ऊर्जा हेर्ने सबै क्षेत्रलाई एउटै छाताभित्र ल्याउनुपर्छ, नल्याएसम्म ऊर्जाको समग्र विकास हुन सक्दैन ।
’ ऊर्जा मन्त्रालयभित्र सबै निकायलाई ल्याएर खरिदजन्य ऊर्जा स्रोत विभाग, जलविद्युत् विभाग, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग र परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग बनाई ऊर्जाको विकास एकीकृत रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक रहेको विज्ञहरूको तर्क छ । ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै निकायलाई एउटै छाताभित्र ल्याउने प्रयास धेरै पटक भए पनि त्यो राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको बेवास्ताका कारण अझैसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।
जनआन्दोलन ०६२÷६३ पछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा आपूर्ति मन्त्रालयलाई तथा डा.बाबुराम भट्टराईको पालामा समेत वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा ल्याउने प्रयास गरेको थियो तर विरोधपछि सम्भव भएन । बढी आर्थिक चलखेल गर्न सकिने कारण नै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट आपूर्ति छुट्ट्याउन लाग्दा तत्कालीन मन्त्री राजेन्द्र महतोले आपूर्ति मन्त्रालय नभए त्यो मन्त्रालयमै नजाने अड्डी कसेका थिए भने अघिल्लो डा.भट्टराईको पालामा केन्द्रलाई ऊर्जा मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेपछि चर्को दबाब परेपछि निर्णयबाट पछि हट्नुपरेको थियो ।
ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झासमेत ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने सबै निकायलाई एउटै छातामा ल्याउनुपर्ने भए पनि सम्भव नभएको बताउँछन् । ‘एकीकृत रूपमा ऊर्जा विकासका लागि एउटै निकाय हुनुपर्ने हो, यो आवश्यक छ तर सम्भव हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय छुट्टिएपछि अधिकारविहीन भएको जल तथा ऊर्जा आयोगलाई जलस्रोत क्षेत्रको छाता निकाय बनाउन लागिएको छ तर त्यस बारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको छ ।
ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय छुट्टिएपछि अधिकारविहीन भएको जल तथा ऊर्जा आयोगलाई जलस्रोत क्षेत्रको छाता निकाय बनाउन लागिएको छ तर त्यस बारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको छ ।
अहिले ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत्, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले खानेपानी, सिँचाइ मन्त्रालयले सिँचाइ, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जा र वन मन्त्रालयले जलाधार क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रम र योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै, लगानी बोर्डले ५ सय मेगावाटमाथिका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारी निकायबाट जल तथा ऊर्जा आयोगलाई प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी अधिकार सम्पन्न र उच्चस्तरीय बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगे पनि स्वीकृत भएको छैन । ऊर्जाबारे एकीकृत रणनीति बनाउनेदेखि नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने निकायको रूपमा आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्कता छ ।संरचना
ऊर्जा मन्त्रालय जलविद्युत्
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय खानेपानी
सिँचाइ मन्त्रालय सिँचाइ
विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय वैकल्पिक ऊर्जा
वन मन्त्रालय जलाधार
लगानी बोर्ड ठूला जलविद्युत आयोजना
ऊर्जा मन्त्रालय जलविद्युत्
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय खानेपानी
सिँचाइ मन्त्रालय सिँचाइ
विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय वैकल्पिक ऊर्जा
वन मन्त्रालय जलाधार
लगानी बोर्ड ठूला जलविद्युत आयोजना
No comments:
Post a Comment