प्राविधिक अनुगमन गर्न बूढीगण्डकीमा विशेषज्ञ टोली

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १५ पुस
निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको सुरुङ निर्माणका क्रममा ‘गम्भीर’ समस्या देखिन थालेपछि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भइरहेको ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले अनुगमनका लागि छुट्टै प्राविधिक विशेषज्ञ टोली राख्ने तयारी गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माण भइरहेका चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो तथा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा समस्या देखिएपछि बूढीगण्डकीले छुट्टै विशेषज्ञ टोली राख्न लागेको हो ।

‘अहिले पनि विज्ञहरूको टोलीसँग आयोजनामा आउन सक्ने चुनौती र समस्याबारे छलफल गरिरहेका छौं,’ बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष डा.लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने, ‘डीपीआर भइरहेकाले बारम्बार गएर प्राविधिक पक्षबारे अनुगमन गर्न विज्ञहरू राख्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’ फ्रान्सेली ठेकेदार कम्पनी ट्राकवेल इन्जिनियरिङले १० महिनाअघि आयोजनाको डीपीआर निर्माण गरिरहे पनि उनीहरूको कामबारे कसले अनुगमन गर्ने भन्ने अन्योल कायम छ । तर, कार्यकारी अध्यक्ष देवकोटाले भने आयोजनामा छुट्टै दुई इन्जिनियर खटिरहेको र विज्ञहरूमार्फत बेलाबेलामा रिस्कबारे छलफल भइरहेको बताए ।

‘भोलि निर्माणको चरणमा कुनै समस्या देखिएमा त्यसले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा गम्भीर असर गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘एक महिना मात्र आयोजनाको निर्माण कार्य ढिलो भयो भने नेपालले २ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपर्छ ।’ अहिले बूढीगण्डकीको सुरुङ १० किलोमिटर वा डेढ किलोमिटर कति बनाउने भन्नेबारे समेत छलफल भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । कम सुरुङ बनाउँदा प्राविधिक रूपमा उपर्युक्त देखिएमा कम रिस्क हुने हुनाले आयोजनाले यसबारे समेत अध्ययन गरिरहेको छ ।

निर्माणका क्रममा समस्या आएपछि ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको सुरुङमार्ग परिवर्तन गर्दा आयोजनाको निर्माण कार्य ६ महिनापछि धकेलिएको छ भने लागतसमेत झन्डै १ अर्ब बढेको छ । त्यसैगरी, ३० मेगावाटको चमेलियामा सुरुङ साँघुरिएर आयोजनाको लागत १ अर्ब बढेको छ भने निर्माण कार्य डेढ वर्षभन्दा बढी पछि धकेलिएको छ । त्यसैगरी, कुलेखानी तेस्रोमा सुरुङको मार्ग नै परिवर्तन गर्दा झन्डै ७ करोड लागत बढेको छ । परामर्शदाताले गरिरहेको अध्ययनबारे छड्के जाँच गर्ने अनुगमन संयन्त्र नहुँदा जलविद्युत्मा नयाँ–नयाँ समस्या आइरहेका छन् ।

बूढीगण्डकीले भने त्यस्तो समस्या आउन नदिन समयमै सचेत हुनका लागि बारम्बार अनुगमन गर्ने विशेष विज्ञको टोली बनाउन लागिएको हो । जलविद्युत् इन्जिनियरका अनुसार गलत नक्साका कारण समेत बेलाबेलामा सुरुङको समस्या आउने गरेको छ । माथिल्लो तामाकोसीमा समेत परामर्शदाता कम्पनीले गलत डिजाइन गर्दा समस्या आएको आवाज उठेको थियो । विशेषगरी सुरुङमा कुनै समस्या आएपछि ठेकेदार कम्पनीले त्यो समस्याका लागि तत्काल समाधान नगरी पुनः बल्झाएर फाइदा लिन खोज्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा सुरुङ निर्माणको समस्या बनेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।

‘चोटपटक लागेर रगत बग्नेबित्तिक्कै रगत रोकेर उपचार गरे पो पछि उपचार गर्न सकिन्छ, तर त्यसो गरिँदैन । यही समस्या जलविद्युत् आयोजनाहरूमा छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘विस्तृत अध्ययन गर्ने बेलाका साथै आयोजना निर्माणको क्रममा समेत विज्ञहरूले बारम्बार अनुगमन गर्नुपर्छ ।’ प्राधिकरण अधिकारीहरूका अनुसार विदेशी ठेकेदार कम्पनीहरूले क्लेम र भेरियसनका लागि ठूलाठूला आयोजनामा छुट्टै इन्जिनियर राख्ने गरेजस्तै आयोजनाले समेत ठेकेदार कम्पनीले गर्ने गलत कार्यको अनुगमन गर्न छुट्टै इन्जिनियर खटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना भएकाले परामर्शदाताको अध्ययनदेखि नै विशेष सचेत हुनुपर्ने आवाज उठे पनि विकास समितिले यसबारे ठोस निर्णय गरेर विज्ञहरूद्वारा बारम्बार अनुगमन गर्न सकेको छैन । ठूला–ठूला आयोजनाहरूमा सरकारले विशेषज्ञ टोली बनाए पनि ६÷६ महिनामा मात्र आयोजनास्थलमा पुग्ने तथा आयोजनाबाट ठेकेदार कम्पनीले दिइएको प्रतिवेदनमा आधारित भएर मात्र छलफल गर्ने भएकोले छुट्टै विज्ञ ल्याउनुपर्ने आवाज उठेको हो ।

‘१० महिनासम्म परामर्शदाता कम्पनीले गरेको कामको मूल्यांकन र अनुगमन कसले गर्छ ? तामाकोसीको समस्या दोहोरिएमा के गर्ने ? विकास समितिसमक्ष जनशक्ति पनि छैन,’ प्राधिकरणका अधिकारी भन्छन् । ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना नबनेसम्म नेपालबाट लोडसेडिङ अन्त्य नहुने हुनाले यो आयोजनालाई विशेष आयोजनाको रूपमा लिइएको छ । बाँकी २० महिनामा परामर्शदाताले अध्ययन सक्ने बेलासम्म आयोजनाको पुनःस्थापना र पुनर्वासको व्यवस्था गरिसक्ने तथा आयोजनाको आर्थिक मोडालिटी निश्चित गरेर २०७७ सालको फागुनभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको कार्यकारी अध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिए ।

बूढीगण्डकीको लागत करिब डेढ खर्ब भएको अनुमान गरिएको छ । समितिका अनुसार धादिङ र गोरखामा पर्ने बूढीगण्डकीबाट वार्षिक २ अर्ब ५० करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने तथा वार्षिक कारोबार २५ अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट २५ सय ९३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने र ३४ सय घरधुरीका १९ हजार विस्थापित हुने प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा देखिएको छ ।

http://www.erajdhani.com/en/business/20407------