पीपीए दर बढाउन ऊर्जा उत्पादकहरूको माग

काठमाडौं÷रास— स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) ले विद्युत् खरिद दर (पीपीए) बढाउन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालासँग आग्रह गरेको छ । ईप्पानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टको नेतृत्वमा गएको टोलीले बुधबार मन्त्री कोइरालालाई भेटी सो माग राखेको हो ।

निर्माण सामग्री तथा जडान उपकरणको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले अघिल्लो वर्ष गरिएको मूल्य समायोजन अपर्याप्त भएको भन्दै उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई यसबारे कार्यदल गठन गरी अध्ययन गर्नसमेत माग गरेका छन् । त्यसैगरी, २०७१ सालसम्म व्यावसायिक उत्पादन गर्ने आयोजनाहरूलाई पोस्टपेड पीपीए दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले त्यसका लागि पहलसमेत गर्न आग्रह गरेका छन् ।

ईप्पानले हाल रुग्ण अवस्थामा रहेका निर्माणसम्पन्न २७ आयोजनाको पीपीए दर बढाउनसमेत माग गरेका छन् । ईप्पानले नेपाल राष्ट्र बैकसँग १० वर्षका लागि ६ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रतिमेगावाट २ करोड उपलब्ध गराउनका लागि पहल गरिदिन अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गर्दै ईप्पानले १ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा १५ प्रतिशतबाहेक थप १३ प्रतिशत भ्याट थपिएको र यसले आयोजनाको लागत बढ्न भन्दै आर्थिक भार हटाइदिन आग्रह गरेको छ ।

वन मन्त्रालयले स्वतस्फूर्त रूपमा वातावरणीय सेवाशुल्क (पीईएस) का नाममा खुद मुनाफाको १ प्रतिशत रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्न ऊर्जा उत्पादकहरूसँग सर्त राखिएको भन्दै सो व्यवस्था कानुनतः नमिल्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । ईप्पानको माग बुझेपछि अर्थमन्त्री कोइरालाले पीपीए दर समायोजनबारे अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने आश्वासन दिएका थिए । उनले ऊर्जा संकटको निदान सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएकाले त्यससम्बन्धी जस्तोसुकै समस्या सुल्झाउन आपूm तत्पर रहेको बताएका थिए ।

बजेटमा तीन वर्षभित्र नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएअनुसार सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । भेटमा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले विद्युत् प्राधिकरणको अर्बाैंको घाटा काँध हालेको सरकार हाइड्रोपावरमा पर्याप्त लगानी गर्न पछि नपर्ने बताए । सहसचिवद्वय राजन खनाल र वैकुण्ठ ढुंगानाले राज्यले दिएको सुविधा नलिए त्यो पनि गुम्नेमा सचेत गराउँदै सुविधा लिने र अधिकारका लागि लड्न आग्रह गरेका थिए ।

http://erajdhani.com/en/business/20182------