विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा प्राधिकरण असफल

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ६ पुस
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण चुहावट रोक्न असफल भएको छ । विद्युत् चुहावटको कारण सर्वसाधारणले दैनिक नौ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेको र प्राधिकरणले बर्सेनि साढे ८ अर्ब घाटा बेहोरे पनि चुहावट नियन्त्रणमा प्राधिकरण असफल भएको हो । पञ्चवर्षीय रणनीतिमा २८ दशमलव ३५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको भए पनि २०६८ सालदेखि सुरु भएको विद्युत् चुहावट लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार २०६७÷६८ मा २८ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई न्यूनीकरण गरी २०६८÷६९ मा २५ दशमलव ३५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएकोमा २६ दशमलव ५ प्रतिशतमै सीमित रह्यो ।

त्यसपछि २०६९÷७० मा २३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएकोमा २५ दशमलव शून्य ४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो । २०७०÷७१ मा २२ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने पञ्चवर्षीय चुहावट नियन्त्रण योजनाको लक्ष्य पनि पूरा नहुने अवस्था छ । हालै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्कीले १ दशमलव ५ प्रतिशत चुहावट घटाउन निर्देशन दिएका छन्, तर निर्देशन पूरा भए पनि लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । त्यसैगरी, २०७१÷७२ मा २१ प्रतिशत र २०७२÷७३ मा २० प्रतिशत झार्ने लक्ष्य छ ।

तर, अहिलेको गतिले लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘प्राधिक™णको चुहावटबाट मात्र साढे ६ अर्बभन्दा बढीको घाटा छ, तर चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई यो आर्थिक वर्षभित्र नियन्त्रणका लागि अभियानका रूपमा अघि बढाइएको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिनापछि बल्ल प्राधिकरण व्यवस्थानपनले चासो दिएको छ, बाँकी समयमा लक्ष्य पूरा हुन सम्भावना धेरै न्यून छ ।’ चुहावट नियन्त्रणका लागि सार्थक पहल नहुँदा प्राधिकरण झन् धराशयी भएको विश्लेषणहरू बताउँछन् । प्राधिकरणबाट उपकार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका विश्लेषक रवीन्द्र श्रेष्ठ प्राधिकरणको चुहावट ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र चुहावटविरुद्ध प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको बताउँछन् ।

‘चुहावट प्राधिकरणले २५ प्रतिशत मात्र देखाएपछि मेरो विचारमा ३२÷३३ प्रतिशत छ, कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी छैनन्’, उनले भने, ‘चुहावट रोक्न सके अहिले भएको लोडसेडिङमा धेरै कमी आउँछ, तर प्राधिकरण चुहावट नियन्त्रण गर्न असफल छ ।’ विद्युत् चोरीका लागि कर्मचारीकै मिलेमतो, प्राधिकरणले प्रसारण लाइन विविध विवाद र बाधाका कारण समयमै बनाउन नसक्नु, पुराना ट्रान्सफर्मर र तारको मर्मत गर्न नसक्नु, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयले वन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयस“ग समन्वय गरेर अघि बढ्न नसक्नु, राजनीतिक संरक्षण रहनु, चोरी नियन्त्रणविरुद्धको अभियानमा प्रशासन र राजनीतिक दलहरूको पर्याप्त सहयोग नहुनुलगायतका कारण चुहावट नियन्त्रण कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो प्राधिकरणका अधिकारीहरू गर्छन् ।

बेलाबेलामा विद्युत् चोरीका फाइलमा आर्थिक प्रलोभनमा उच्च कर्मचारीहरूको आँखा लाग्ने तथा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको समेत मिलेमतो हुने घटनासमेत चुहावट नियन्त्रणका लागि बाधक बनेका छन् । प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयका अनुसार साढे ६ अर्बजति त चुहावटका कारण बिलिङ नभएर प्राधिकरणले घाटा बेहोर्नुपरेको छ ।

प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि ठूल्ठूला उद्योगहरूमा छापा मार्ने, विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत जनचेतना जगाउने, प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सबै दल सम्मिलित कार्यदल गठन, विद्युत् चोरीमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीलगायत गर्दै आएको छ, तर प्रभावकारी भएको छैन । अधिकांश जिल्लामा प्रजिअको नेतृत्वमा रहेको कार्यदल पनि सक्रिय छैन ।

http://erajdhani.com/en/business/19919-----