भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ७ पुस
सहर र सहरोन्मुख क्षेत्रमा सोलार (सौर्य) जडान गरेमा सरकारले अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा मात्र अनुदान दिँदै आएकामा सरकारले सहरी सौर्य ऊर्जा प्रणाली अनुदान तथा परिचालन कार्यविधि २०७० पारित गरेपछि सहरबासीले समेत अनुदान पाउने भएका हुन् । त्यसैगरी, सहर र सहरोन्मुख क्षेत्रमा संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७० पारित भएपछि सडक बत्ती, धार्मिक स्थलहरूका साथै एफएम रेडियोले समेत अनुदान पाउने भएका छन् ।
काठमाडौं, ७ पुस
सहर र सहरोन्मुख क्षेत्रमा सोलार (सौर्य) जडान गरेमा सरकारले अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा मात्र अनुदान दिँदै आएकामा सरकारले सहरी सौर्य ऊर्जा प्रणाली अनुदान तथा परिचालन कार्यविधि २०७० पारित गरेपछि सहरबासीले समेत अनुदान पाउने भएका हुन् । त्यसैगरी, सहर र सहरोन्मुख क्षेत्रमा संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७० पारित भएपछि सडक बत्ती, धार्मिक स्थलहरूका साथै एफएम रेडियोले समेत अनुदान पाउने भएका छन् ।
दुवै कार्यविधि पारित भएसँगै अनुदान नीति कार्यान्वयनमा आएको छ । वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सहरमा सौर्य जडान गरेमा अनुदान दिने प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार स्वीकृत गरेसँगै अनुदान नीति कार्यान्वयनमा आएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले जानकारी दिए । ‘अब सहरी क्षेत्रमा समेत सोलार प्रवद्र्धनका लागि बाटो खुल्यो,’ उनले भने, ‘यो निर्णयसँगै नेट मिटरिङको नीति ल्याउनका लागि समेत ल्याउन सजिलो भएको छ ।’ पहिलो चरणमा सरकारले पाँच विकास क्षेत्रका पाँच नगरपालिकामा घरेलु सौर्य ऊर्जा जडानका लागि अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।
निर्णयअनुसार १ सय वाटदेखि २ सय वाट पिकभन्दा कमको सोलार जडान गरेमा प्रतिप्रणाली ५ हजार तथा २ सय वाटभन्दा माथिका आयोजनालाई प्रतिप्रणाली ८ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । ‘सहरबासीलाई दिएको अनुदानले ऊर्जा समस्याको न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुग्नेछ,’ केन्द्रका सह–निर्देशक रामप्रसाद धितालले भने, ‘२ सय वाटसम्मको सोलार राख्नेले सानो टिभीदेखि ल्यापटपसम्म चलाउन सक्नेछन् ।’ अब सरकारले तोकेको नगरपालिका क्षेत्रभित्रका बासिन्दाले सोलार अनुदानका लागि निवेदन दिएमा आवश्यक कागजपत्र बुझाएपछि अनुदान पाउनेछन् ।
त्यसैगरी, संस्थागततर्फ महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्मको सोलार आयोजनाले ४० प्रतिशतसम्म, नगरपालिकाका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्मको आयोजनाले ६० प्रतिशतसम्म र नगरोन्मुख गाउँ विकास समितिका लागि २० लाखभन्दा बढी नहुने गरी कूल लागतको ७५ प्रतिशतसम्म सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न अनुदान रकम उपलब्ध गराउने नीति पारित भएको छ ।
रेडियोेका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान तथा धार्मिक तथा अध्यात्मिक स्थलहरूमा १० वाट प्रणालीका लागि ६ हजारभन्दा बढी नहुने कुल लागतको ९० प्रतिशतसम्म, २० वाटका लागि ९ हजारभन्दा बढी नहुने गरी कुल लागतको ८० प्रतिशतसम्म र ५० वाटभन्दा माथिको प्रणालीमा २० हजारभन्दा बढी नहुने गरी कुल लागतको ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारले आव ०७०÷७१ को बजेटमा समेत सहरी क्षेत्रमा सोलारमा अनुदान दिन २ सय ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
हालसम्म सौर्य ऊर्जामार्फत मात्र अतिविकट र ग्रामीण क्षेत्रका ४ लाख घरधुरीमा सौर्य ऊर्जा पुगिसकेको छ भने आगामी चार वर्षभित्र थप ६ लाख घरधुरीमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सहरी क्षेत्रमा पनि प्रवद्र्धन गर्न सके विद्यमान लोडसेडिङबाट पर्न गएको असुविधाबाट सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतालाई राहत दिन सकिने र वर्तमान ऊर्जा संकटलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने भन्दै सरकारले सहरबासीलाई सोलारमा अनुदान दिने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो ।
No comments:
Post a Comment