ठूला जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट्टै नयाँ कानुन

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौ, १४ पुस
छिमेक राष्ट्रहरु चीनमा हप्ताको एक हजार मेगावाट र भारतमा १५ दिनको एक हजार मेगावाट विद्युत थपिन्छ तर नेपालमा जलविद्युत उत्पादन भएको एक सय २ बर्षमा जम्मा ७ सय मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन हुन सकेको छ ।
८३ हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएको नेपालले जलविद्युत उत्पादनमा कमजोर हुनुको कारण कमजोर नीति र जलविद्युत आयोजनामा हुने बाधा, अवरोधलाई लिने गरिन्छ । ठूला ठूला आयोजनाहरु बनाएर विदेश निर्यात गर्ने क्षमता भएको मुलुकले उल्टो लोडसेडिङ चपेटा भोग्नुपरिरहेको र निर्यातमुलक आयोजनाहरु बन्न नसकिरहेको बेला ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि छुट्टै कानुन बनाउन छलफल सुरु भएको छ । ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरुबारे संसदबाट पारित छुट्टै कानुन बनेमा त्यो राजनीतिक सहमतिय हुने र त्यसले आयोजना निर्वाध रुपमा अघि बढ्ने भन्दै उर्जा मन्त्रालयभित्र यसबारे छलफल सुरु भएको हो । ‘ठूला ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु समस्यामा फस्दै गएको र प्रगति हुन नसकेकोले सबैबीचको सहमतीय वातावरण निर्माणका लागि छुट्टै नयाँ कानुन बनाउनेबारे छलफल मात्र सुरु भएको छ, कुनै प्रक्रिया अघि बढेको होइन ।’–मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले भने–‘छुट्टै कानुन भएमा कम विवाद हुन्छ भन्ने तर्कसहित यसबारे छलफल मात्र भएको हो तर कानुननै पारित भएपछि फेरि केही शंसोधन गर्नुपरेमा संसदमा जानु पर्ने भएकोले समस्या पनि छ ।’
जलविद्युत आयोजना निर्यात गर्न हुने नहुनेबारे अनावश्यक राजनीतिक विवादको कारणले १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, ३२ सय ४० मेगावाटको पञ्चेश्वर, ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो लगायतका एक दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाहरु अझै अन्योलमा छन् । छिमेकी भारतका साथै पाकिस्तान र वंगलादेशले समेत नेपालबाट बिजुली किन्ने भन्दै नेपाल समक्ष प्रस्ताव गरिसकेका छन् तर अहिले भारतबाट विद्युत ल्याएर समेत दैनिक नौ घण्टा सर्वसाधारणले लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका छन् । छुट्टै कानुन बनेमा त्यसबारे संसदमै राजनीतिक सहमति भएर अनावश्यक विवाद नहुने तथा निर्यातमूलक आयोजनाहरु समेत सजिलै बन्न सक्ने तर्क उर्जाका अधिकारीहरुको छ । विशेष गरी कम्युनिष्ट शासन भएका मुलुकमा जग्गा सरकारको हुने तथा जग्गा अधिग्रहण गर्दा सहज हुने भएपनि नेपालजस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा जग्गा अधिग्रहण समेत ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । ‘कम्युनिष्ट मुलुक लाओसमा समेत कुनै विवाद नआओस् भनेर १ हजार ७५ मेगावाटको नामथाङ–२ जलविद्युतको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) संसदबाटै पारित भएको थियो ।’–प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्–‘लामो समय वितिसक्दा पनि नेपालले ठूला ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउन नसकेको बेला छुट्टै कानुन बनाएमा केही सहजीकरण हुन्छकि भनेर छलफल अघि बढाइएको हो ।’ उनका अनुसार, नेपालमा फरक समुदाय र भौगोलिक अवस्थाको कारणले सहमतियका साथ जलविद्युत आयोजना अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।
नीजि क्षेत्र र विज्ञहरु भने छुट्टै कानुन बनाउँदैमा जलविद्युत आयोजनाहरु सहज रुपमा अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन् । नीजि क्षेत्र सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र विज्ञहरुको सरकारको वेवास्ताको कारण जलविद्युत आयोजनाहरु अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘कानुन जलविद्युत आयोजनाका लागि बाधक होइन, सरकारी प्रकृया वाधक हो ।’–नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्–‘ठूला आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक छैन, सबैलाई समान हुनुपर्छ तर सरकारी क्षेत्रले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’ पुर्व जलस्रोत सचिव शीतलबाबु रेग्मी भने सरकार आफै सक्रिय भएर ठूला ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउनुपर्ने र छुट्टै कानुन आवश्यक नरहेकोमा जोड दिछन् । ‘सरकार आफैले नेपालको आवश्यकता र निर्यातलाई ख्याल गरेर ठूला ठूला आयोजना बनाउनुपर्छ, नीजि क्षेत्रको मुख ताकेर बस्नु हुँदैन ।’–उनले भने–‘जलविद्युत आयोजना बनाउँदा विभिन्न स्वार्थहरु जोडिन्छन्, सरकारले व्यवस्थापन गरेर द्रुतगतिमा आयोजना बनाउनुपर्छ ।’
ठूला ठूला जलविद्य्ुत आयोजनाहरु विभिन्न समस्याको कारण अगाडी बढ्न नसकेको तथा जलवायु परिवर्तनको कारण पानीको प्रवाह घट्दै गईरहेको बेला खोला नालासँग बगिरहेको पानीलाई बिजुलीको रुपमा रुपान्तरण गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने तर्क विज्ञहरुले अघि सारेका छन् । यस्तो अवस्थामा ठूला आयोजनाको लागि नयाँ बन्ने कानुनले जलविद्युत आयोजनामा देखिएका वाधा अवरोधहरु हटाउनका लागि सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।