भीम गौतम÷राजधानी
काठमाडौं, २५ मंसिर
चार वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने खिम्ती–ढल्केवर प्रसारण लाइन नबन्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ । पहिला सिन्धुलीमाडीका स्थानीयवासीले प्रसारण लाइनको टावर बन्ने क्षेत्रको मुआब्जाको कारण देखाउँदै निर्माण गर्न नदिएका कारण प्राधिकरणले ४ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको हो ।
काठमाडौं, २५ मंसिर
चार वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने खिम्ती–ढल्केवर प्रसारण लाइन नबन्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ । पहिला सिन्धुलीमाडीका स्थानीयवासीले प्रसारण लाइनको टावर बन्ने क्षेत्रको मुआब्जाको कारण देखाउँदै निर्माण गर्न नदिएका कारण प्राधिकरणले ४ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको हो ।
अहिले भने स्थानीयवासीलाई सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिने ‘खिम्ती–ढल्केवर प्रसारण लाइन नबन्दा विद्युत् चुहावट, भारतबाट थप विद्युत् आयात र लाइनको अभावमा विद्युत् खेर जानेलगायतका समस्याले बर्सेनि १ अर्ब रुपैयाँ घाटा परिरहेको छ ।’ प्राधिकरण अर्थ विभागका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक लबबहादुर घिमिरेले भने, ‘समयमै नबन्दा प्राधिकरणले ४ अर्बभन्दा बढी घाटा बेहोरिरहेको छ ।’ खिम्ती–ढल्केवर प्रसारण लाइन नबनेका कारण अहिले यस क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत् काठमाडांै, चितवन हुँदै करिब २ सय ५० किलोमिटर पार गरी लैजानुपर्ने अवस्था छ ।
तर, यो प्रसारण लाइन बनेपछि ७५ किलोमिटरमै ढल्केवर पु¥याउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यही कारण अहिले दैनिक १० मेगावाट विद्युत् चुहावट भएको छ भने बर्खामा सिप्रिङखोला जलविद्युत् आयोजना लगायतमार्फत उत्पादित विद्युत् खेर जाने गरेको छ । विद्युत् चुहावटको पूर्तिका लागिसमेत भारतबाट १० मेगावाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । चुहावट र विद्युत् आयात दुवैमा प्राधिकरणले घाटा बेहोर्नुपरेको प्राधिकरणले प्रसारण लाइनका लागि लिएको ऋणबापतको ब्याजको घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्थासमेत रहेको पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक घिमिरे बताउँछन् ।
प्रसारण लाइन बनेमा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनालगायतका सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापलगायतका क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनामार्फत १ हजार मेगावाट विद्युत् सजिलै ओहोरदोहोर हुनेछ । स्थानीयबासीको जग्गा अधिग्रहण गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागअनुसार सरकारले टावर निर्माण हुने क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । विद्युत् नियमावली २०५० ले १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरेकामा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने माग गरेपछि विवाद बढेको थियो । टावर निर्माण क्षेत्रको सडक निर्माण गर्ने निर्णय गदै सडक विभागले जग्गा अधिग्रहण गरेपछि प्राधिकरणलाई आयोजना अघि बढाउनका लागि सहयोग पुगेको हो ।
जग्गा अधिग्रहणको क्षतिपूर्ति दिने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले जनवरी २०१४ देखि बाँकी काम निर्माण गर्न लागेको प्राधिकरण प्रसारण लाइन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक पुष्पराज खड्काले जानकारी दिए । ‘निर्माण सुरु भएको तीन महिनाभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा हुन्छ,’ उनले भने । प्राधिकरणका अनु सार प्रसारण लाइन आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ भने सिन्धुली नगरपालिकाभित्र ६ र खुर्कोटमा एउटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छ । ‘अब आयोजनाको ५ प्रतिशत मात्र काम बाँकी छ, सम्बन्धित जग्गा धनीले क्षतिपूर्ति लिइसकेकाले अब पहिलेको जस्तो समस्या आउला जस्तो छैन,’ आयोजनाका निर्देशक कन्हैया मानन्धरले भने ।
१५९ कित्ता जग्गा रहेकामा ११० कित्ताको क्षतिपूर्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमार्फत वितरण भइसकेको छ भने करिब १२ किलोमिटर मात्र तार तान्न बाँकी छ । आयोजनाको निर्माण कार्य कल्पतरू पावर ट्रान्समिसन कम्पनीले गरिरहेको छ । ‘प्रसारण लाइन बनेपछि ७५ किलोमिटरसम्म खिम्तीबाट ढल्केवर विद्युत् पु¥याउन सकिन्छ ।’ आयोजनाका इन्जिनियर निरञ्जन शाहले भने, ‘अहिले लामो बाटो हुँदै विद्युत् लाँदा भएको चुहावट कमसमेत हुन्छ ।
’ विश्व बंैकको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भइरहेको आयोजनामा अवरोध आएपछि सरकारले सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर भए पनि सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो तर विश्व बैंकले जनताको मागलाई सम्बोधन नगरी बनाउन नहुने बताउँदै आएको थियो । सिन्धुली क्षेत्रका केही स्थानीयवासीले आफ्ना मानव अधिकार उल्लंघन गरी आयोजना बनाउन लागेको भन्दै एडीबीको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए भने एडीबीको मिसन टोलीसमेत नेपाल आएको थियो ।
एडीबीको सहयोगसम्बन्धी म्याद यही डिसेम्बरमा सकिँदै छ । तर, सरकारले एडीबीको सहयोगको भर नपरी थप लगानी गरेर आफैं बनाउन लागेको छ । ‘बाँकी काम सक्नका लागि ४ करोड जति लाग्ने अनुमान छ । एडीबीले म्याद नथपे र सहयोग नगरे पनि अगाडि बढाउन लागेका छौ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।
No comments:
Post a Comment