विद्युत किन्न भारतीय लगानीकर्ताका दश प्रस्ताव

भीम गौतम\राजधानी
काठमाण्डौं, २९ मंसीर
भारतका उद्योगी, व्यवसायीहरु र लगानीकर्ताले नेपालबाट भारत विद्युत निर्यातका लागि १० प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेपालबाट विद्युत निर्यातलाई विशेष फोकस गरेर बिट्रिस हाई कमिसन डीएफआईडीको सहयोगमा भारतीय उद्योग व्यवसायीहरुको संस्था सीआईईले नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले उक्त प्रस्ताव गरेका हुन् । नेपालमा जलविद्युत आयोजना बनाउन तयार रहेको बताउँदै उनीहरुले कानुनी, नीति र आयातको व्यवस्थापनबारे स्पष्ट निर्णय गर्न नेपाली र भारतीय अधिकारीहरुसँग आग्रह गरेका थिए । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि नेपालमा एकद्धार नीति बनाउनका लागि विशेष आग्रह गर्दै उनीहरुले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि चाहिने पुर्वाधारहरु नेपाल सरकारद्धारानै बनाउनका लागि व्यवस्था गर्न समेत उनीहरले माग गरेका थिए ।
नेपालबाट उर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव उदयराज सापकोटा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डे, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान लगायत सहभागी भएको कार्यक्रममा भारतीय व्यवसायीहरुले केही नीतिगत, कानुनी र मौजुदा व्यवस्था जलविद्युत निर्माणका लागि चुनौतीको रुपमा देखिएको बताउँदै त्यसमा सुधार्नका लागि नेपाल र भारतीय सरकारी अधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘नेपालबाट विद्युत निर्यातकै लागि फोकस गरेर आयोजना गरिएको छलफलमा भारतीय उद्योगी, व्यवसायीहरुले केही प्रस्ताव गरेका छन् ।’–सह–सचिव सापकोटाले भने–‘उनीहरुले निर्यातमूलक आयोजना बनाउनका लागि देखिएका समस्याहरु राखेर त्यसबारे पुर्नविचार गर्न भनेका छन् ।’
छलफलमा सहभागी नेपाली अधिकारीहरुका अनुसार, नेपालको नीतिमा विद्युत महशुल, निःशुल्क इनर्जी र इक्वीटीबारे स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै स्पष्ट नीति बनाउन तथा प्रति मेगावाट र प्रति युनिट बराबर छुट्टाछुट्टै रोयल्टीको व्यवस्था नभएकोले भारतीय बजारमा तुलनात्मक रुपमा सस्तो मुल्यमा विजुली आयात गर्न दोहोरो रोयल्टीको व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसैगरी विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रेटबारे अन्योलता रहेकोले कुनै विद्युतको नियमक निकाय बनाएर निश्चित मापदण्ड बनाउन, प्रशारण लाइनबारे ह्वीलिङ चार्जका साथै दुई देशबीच अन्तरेदेशीय प्रशारण लाइन बनाउनका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुले नेपालका अधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
त्यसैगरी प्राविधिक रुपमा नेपालले यति क्यूमा मात्र विद्युत बनाउन पाउने भन्ने निश्चित व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यो हटाएर विद्युत उत्पादनको क्षमता हेरेर बनाउन पाउनुपर्ने तथा अहिले विद्युत लाइसेन्स दिँदा सर्भे लगायत गरी ३० बर्षपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई विद्युत उत्पादन भएदेखिको समयसीमा राख्नुपर्ने र नेपालमा गुणस्तरीय सामान नभएमा भारतबाट ल्याउँदा लाग्ने सामग्रीहरुको कर छुट दिनुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव थियो । त्यसैगरी भारतीय सरकारले नेपालबाट आयात गरिएको विद्युत किन्ने ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने र भारत विद्युत निर्यात गर्दा लाग्ने प्रति युनिट २ रुपैयाँको कर हटाइएपनि कानुनी रुपमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनीहरुको थियो । भारतीय उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्ताहरुले नेपालले भारतलाई कति विद्युत बेच्न सक्ने र भारतले नेपालबाट कति मेगावाट किन्न सक्ने भन्नेबारे दुई देशबीच सरकारी स्तरमा सम्झौतानै हुनुपर्ने भन्दै उनीहरुले विद्युत आदानप्रदानबारे दुई देशबीच रहेका सबै बाधा, अवरोध हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए । ‘नेपालबाट भारत विद्युत निर्यातका लागि भारतीय लगानीकर्ता, उद्योग व्यवसायीहरुले दुई देशबीचमा विद्युत आदानप्रदानका लागि सम्झौता गरेर लगानीको वातावरणमा उत्प्रेरित गर्न माग गरेका छन् ।’–प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने ।
नेपालको तर्फबाट सहभागी अधिकारीहरुले विदेशी लगानीका आयोजनाहरु अघि बढाउनका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकार जलविद्युत विकासका लागि उचित वातावरण निर्माणका लागि तयार रहेको बताएका थिए । नीजि क्षेत्रबाट छलफलमा सहभागी उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रधानले नेपाल विजुली बेच्न तथा भारत किन्न तयार रहेको परिपेक्ष्यमा नयाँ बन्ने सरकारका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा आउँदा दुई देशबीच विद्युत व्यापारको सम्झौताका लागि द्रुतगतिमा प्रकृया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।  भारतीय जलस्रोत र विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीसहित नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुका प्रवद्र्धक जीएमआर, भिलवाला लगायतका कम्पनीका अधिकारीहरु समेत छलफलमा सहभागी थिए । बुधबार नयाँ दिल्लीमा उक्त छलफल कार्यक्रम भएको थियो ।
विद्युत निर्यातका लागि प्रस्ताव
विद्युत महशुल
रोयल्टी
पीपीए रेट
विद्युत खरिद ग्यारेण्टी
ह्वीलिङ चार्ज
आयात कर
प्रशारण लाइन ऐन
अनुमतिपत्र अवधि
प्राविधिक
सामग्रीमा छुट