गगन थापा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यका साथै काठमाडौ क्षेत्र नं. ४ बाट निर्वाचित सभासद् हुन् । संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापतिसमेत रहेका थापा अघिल्लो समितिको यसैसँग सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिको सदस्य थिए । राजनीतिमा चर्चित युवा व्यक्तित्वको पहिचान बनाएका थापा सभापति रहेको समिति जलस्रोतसँग जोडिएकाले नेपालको समृद्धिमा यसको भूमिका महŒवपूर्ण मानिएको छ । उनीसँग १४ जलविद्युत् आयोजना खारेजीबारे हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन तथा समितिले गरेको निर्णय, जलविद्युत् ऐन र अवस्थाबारे राजधानीका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानी :
० झन्डै डेढ महिना लगाएर तपार्इं संयोजक रहेको समितिले अख्तियारले खारेजीका लागि निर्देशन दिएका १४ आयोजनाबारे निर्णय गर्नुभयो तर निर्णय अस्पष्ट भयो भनेर भनिएको छ, किन स्पष्ट निर्णय गर्न सकिएन ?
– पहिलो कुरा त संसद्को समिति कार्यकारी निकाय होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । निर्णय प्रस्ट हुनुपर्छ भन्ने नाममा संसद्को समितिले कार्यकारिणीजस्तो काम गर्न थाल्यो भने त्यो समिति बनाउनुको अर्थ हुँदैन । समिति बनाएको सम्बन्धित निकाय संसद्प्रति उत्तरदायी होस् भन्नका लागि हो । संसद्को निरन्तर बैठक बसेर उत्तरदायी उसलाई बनाउन नसक्ने भएकाले समिति गठन संसद्को समितिले बनाइराख्ने भनेको हो । हाम्रो समिति सुरुदेखि नै के कुरामा प्रस्ट छ भने प्रस्टताको नाममा कार्यकारी निकाय बन्ने प्रयास नगरौं । जलविद्युत् लाइसेन्स खारेजीबारे पनि लामो समय लगाएर छलफल ग¥यांै । समयमै बोलाउँदा अख्तियारका अधिकारी आएका भए समयमै काम टुंगिन्थ्यो । अहिलेसम्म प्रचलित ऐनमा के व्यवस्था छ भने अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा भएको निर्णयमा पुनरावेदन दिन पाउने र त्यो निर्णयको अधिकार ऊर्जा सचिवमा रहेकाले त्यो प्रयोग गर्दा दुरुपयोग नहोस् भन्नेतिर हामी सचेत रहनुपर्ने अवस्था हो । पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएकाले त्यो अब ऊर्जा सचिवकहाँ पुग्छ । ऊर्जा सचिवले त्यो खारेज गर्ने कि म्याद थप्ने निर्णय गर्ने हो । ऊर्जा सचिवको क्षेत्राधिकारभित्र त्यो पर्छ ।
अख्तियारका अधिकारीले बैठकमा उपस्थित भएर लिखित र मौखिक दुवै रूपमा अख्तियारले लेखि पठाएको कुरा सुझाव हो भनेपछि ऊर्जा सचिवलाई निर्णय गर्न बाटो खुलेको छ । अझ अख्तियार ऐनको समेत हामीले स्पष्ट व्याख्या गरिदिएका छौं । पुनरावेदन लाग्ने अवस्था छ भने यसबारे अख्तियार वा समिति दुवैले बोल्नुहुन्न, बोल्यो भने पूर्वाग्रही हुन सक्छ । मानौं समितिले १४ ओटै आयोजनाले असाध्यै राम्रो काम गरेका छन् तर निर्णय तपाईंले गर्नूस् भनेको भए त्यो निर्णयकर्तालाई प्रभावित गरेको हुन्थ्यो । पुनरावेदनको अधिकारलाई समितिले प्रभावित गर्न मिल्दैन भने अझ अख्तियारले त आफ्नो ऐन, कानुनअनुसार पनि मिल्दैन । त्यसकारण अब आफ्नो अधिकार हेरेर ऊर्जा सचिवले निर्णय गर्न सक्छन् ।
० १४ जलविद्युत् आयोजनाको विषयलाई लिएर अख्तियार तथा संसद्को कृषि तथा जल्रस्रोतका साथ केही समितिबीच टसल त देखियो नि ?
– जलविद्युत् आयोजना खारेजीको विषयलाई लिएर अख्तियारका प्रमुख आयुक्तलाई बोलाएका थियांै, उहाँ आउनुभएन । यसले एउटा तनावको अवस्था सिर्जना ग¥यो । फेरि बोलायौं, त्यो बेला पनि अख्तियारका अधिकारी नआएको भए के हुन्थ्यो ? भन्ने कुरा अनुमान लगाउने कुरा मात्र भयो । अख्तियार प्रमुख नआएपछि अख्तियारको निर्णय गरेर सचिव उपस्थित हुनु तथा पहिला समितिमै आउँदै आउन्न भन्ने अवस्थामा पुगेका प्रमुख आयुक्त काठमाडांै बाहिर भएकाले नआउनुभएको कुरा प्रस्तुत गर्ने भएपछि यस कुरालाई सहज रूपमा लिएका हौं । हाम्रो कुरा के छ भने संसद्का समितिले आफ्नो काम गर्ने सिलसिलामा आवश्यक परेको बेलामा अख्तियारका अधिकारी आउने भन्ने कुराले यो प्रकरण सकियो । अर्को महŒवपूर्ण कुरा के छ भने सजिलो होस् भनेर कार्यविभाजन त गरेका छांै । त्यो कार्यविभाजन गरेका मन्त्रालयबाहेकमा गएर छलफल गर्नै मिल्दैन भन्ने होइन । कतिपय क्रस कर्टिङ मुद्दा हुन्छन् । हामीले कहिले अर्थ मन्त्रालय बोलाएर, कहिले सेनालाई बोलाएर छलफल गरेका छौं । जुन विषयलाई ऊर्जा मन्त्रालयले हेर्छ त्यो विषय संसद्को चार÷पाँच समितिमा अध्ययन र निर्देशन दिने अवस्था रहिरहनुहुँदैन । यसो गर्ने हो भने सिंगो संसद्को समितिको काममै प्रभाव पार्छ । निर्देशनलाई पनि फितलो बनाउँछ र स्वयं कार्यकारी निकायलाई पनि गाह्रो हुन्छ । कार्यविभाजनबारे आएको विवादको बारेमा सभामुखले तत्काल समितिको बैठक डाकेर टुंगो लगाउनुपर्छ ।
० संसद्का समितिहरू नीतिभन्दा सानातिना मुद्दामा अल्झिन थाले भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ ? किन नीतिगत विषय कम छलफलमा आउँछन् ?
– सबै समितिका बारेमा म भन्न सक्दिनँ तर मैले नेतृत्व गरेको समितिमा सचेततापूर्वक काम गर्ने भनेको नीतिगत कुरामै हो । यसमा बढी समय लगाउनुपर्छ भन्नेमा प्रस्ट छौं । अर्को कुरा कार्यकारी निकायले गर्ने काम कहिल्यै समितिले गर्दैनांै भनेर स्पष्ट भनेका छौँ । अहिलेसम्म हामी नीतिगतभन्दा बाहिर गएका छैनौं र हामीअन्तर्गतका निकायले पनि नीतिभन्दा बाहिर गएर अनावश्यक छलफल ग¥यो भनेर गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना पनि भएको छैन । समितिलाई नीतिगतसँगै मन्त्रालयका कामकारबाहीबारेमा पनि अध्ययन, अनुसन्धान गर्न दिएको छ । सरकारले गरेका कामलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने काम समितिको हो । कहिलेकाही मुद्दामा हामी केन्द्रित हुँदा त्यसले ऐननियम बनाउनमा मद्दत गर्छ । उदाहरणका लागि अहिले हामीले विद्युत् ऐन पुसभित्र ल्याउने कुरा गरिरहेका छौं । लाइसेन्स प्रकरणले विद्युत् ऐनलाई व्यावहारिक बनाउन झन् सजिलो बनाएको छ ।
० २०६५ सालमा विद्युत् विधेयक तयार भएको थियो । दोस्रो संविधानसभा आएको पनि एक वर्ष नाघिसक्यो । जति नै गफ गरे पनि विद्युत् ऐन आउन ढिलो त भएकै हो नि, किन भयो ?
– विद्युत् ऐन आउन त ढिलो भएकै हो । सरकारले पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ ऐन ल्याउनका लागि फास्ट ट्रयाकबाट जाओस्, संशोधन होस् भनेर पहल गर्नुपर्नेमा यहाँ त उल्टो छ । समितिले लगातार कराएको कराएकै छ, तपार्इंहरू ऐन ल्याउनुहोस्, त्यो ऐनले सरकारलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ । हामी छिटो जग्गा प्राप्ति ऐन तुरुन्तै ल्याउनुहोस् भनिरहेका छांै । यसबाट जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन धेरै सहज हुन्छ । तपाईंहरू जति छिटो ल्याउनुहुन्छ, त्यति चाँडो टुंग्याउँछौ भनिरहेका छांै । हामी ऐन ल्याऊ भनेर माग्ने, जसले तदारुकता देखाउनुपर्ने हो भने त्यो निकायले नदेखाउने । यसले कार्यकारी निकायमा सक्रियता छैन भन्ने देखाउँछ । अघिल्लो पटक पनि म यही समितिमा थिएँ । ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व पटक पटक फेरिएको हेरे । मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी चाहिएको ऐन छ, ऐन कहिल्यै नल्याउने ।
० यसको मतलव ऐनकानुनभन्दा पनि ऊर्जा मन्त्रालय नेतृत्व गर्नेहरूको ध्यान नीति नियमभन्दा अन्ततिर बढी छ ?
– एक त अघिल्लो पटकको संविधानसभामा त सबै विधेयक विधान समितिमा जानुपर्ने व्यवस्था गरियो । विधान समितिमा ऐनको यति ठूलो चाङ थियो कि त्यहाँ बसेर थन्केर बस्यो । त्यो म विद्युत् ऐनको मूल संशोधनकर्तामध्येको एक थिएँ । प्रतिवेदन लेखन समितिको संयोजक पनि थिएँ । त्यो बेला समितिमा कतिपय मुद्दा महिनौं लगाएर टुंग्यायांै तर छलफल अर्कै समितिमा हुने अवस्था थियो । अहिले के सजिलो भएको छ भने त्यो सम्बन्धित समितिमा छलफलमा आउन थालेको छ । हामीले समितिमा भनिरहेका छौ, ऐन प्रस्तुत गर्नुअघि नै समितिमा २÷३ चरणमा छलफल गरौँ भनेर । जसले गर्दा हामी एक ठाउँमा हुन्छौं । समितिको सभापतिको नाताले मैले ऐनको बारेमा थिंक ट्यांकहरूसँग समेत छलफल गरिरहेको छु । दाताहरूसँग पनि छलफल गरिरहेको छु । विश्व बैंकका प्रतिनिधिसँग पनि मैले भेटें । संसद्को समितिले गर्ने छलफल पूर्ण सूचनामूलक हुनुपर्छ भन्ने लागेर मैले सरोकारवालासँग भेटेर सुझाव मागेको हुँ । यदि, प्रतिबद्धता जनाएअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले पुसभित्रै विधेयक ल्यायो भने गुणात्मक छलफल गरेर छिट्टै ऐनको विषय टुंग्याउँछौँ । मन्त्रालयले ल्याउँदै ल्याउँदैन भने हामीले उत्पादन त गर्न सक्दैनाँै । बिजिनेस ल्याउने त सरकारले हो, मलाई लाग्छ, यस्तो सहयोगी समिति सरकारले पाउँदैन । अहिले पनि चाँडो लेऊ, चाँडो लेऊ भनिरहेको छ ।
० ०६५ सालमा विद्युत् विधेयक ल्याएपछि कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका प्रमुख दलका नेतृत्वले ऊर्जा मन्त्रालयले हाँक्यो तर ती दलले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष जोड भने पनि मन्त्रालयले हाँक्ने नेतृत्वमा गम्भीरता देखिएन नि, तपाईंलाई के लाग्छ ?
– विधान समितिमा आएपछि चाङ लाग्यो तर जुन मन्त्रीले विधान समितिमा गएर विधेयकलाई अघि लिएर जान खोज्नुभयो, त्यसलाई समितिले सहयोग गरेको थियो । जसले चासो देखाएनन् त्यो विधेयक दराजमै थन्केर बस्यो । त्यतिबेला जलस्रोत समितिको सदस्यका रूपमा बारम्बार विद्युत् ऐनबारे प्रश्न उठाउँथेँ । तर, सबैले गर्छु भन्थे तर गम्भीरतापूवर्क कसैले लिएनन् । अब मन्त्रालयले चाहेर पनि त्यो गर्न दिँदैनाँै । विद्युत् ऐनलाई ऊर्जा मन्त्रालयले अब बाइपास गर्न सक्दैन । खेलाँची गर्न दिँदैनौ, ऊर्जामन्त्रीले पुसभित्र विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्छु भनेकाले दिन गनेर हामी बसिरहेका छौं ।
० ०६५ सालमा बनेको विद्युुत् विधेयक कहिले ऐन बनेर आउला त ?
– आगामी पुसभित्र व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्नुभयो र त्योभन्दा अघि हाम्रो समितिमा रुचिपूर्वक छलफल गर्नुभयो भने त्यो बेला समिति र मन्त्रालय ऐनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एक ठाउँमा आइपुग्छ । यसो गर्दा ऐन चाँडो टुंग्याउन सजिलो हुन्छ । त्यसकारण मन्त्रालयको भूमिका यसमा बढी महŒवपूर्ण छ ।
० जलविद्युत्बारे धेरै बहस र छलफल भएका छन् तर हामीले लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था छ, यो अवस्था किन आयो होला जस्तो लाग्छ ?
– सन् १९९० को दशकमा नेपालले जलविद्युत् क्षेत्रमा उदारीकरणको नीति लियो । दक्षिण एसियाभित्रै उदारीकरणको नीति लिने देश नेपाल पहिलो हो । त्यसपछि आफैं उत्पादन हुन्छ भन्ने सरकारलाई लाग्यो । त्यतिबेला स्पष्ट भिजनका साथ अघि बढेको भए केही प्रगति हुन्थ्यो तर संस्थागत संरचनादेखि भिजनसम्ममा परिवर्तन ल्याउन सकेनौं । जसले उत्पादनको परिणाम ल्याउन सकेन । त्यो बेलामै अघि बढ्नुपर्ने बेसिनवाइज विद्युत् उत्पादनको कुरा आज आएर सरकार भन्दै छ । उदारीकरणपछि त हामी बरु जलविद्युत् र सिँचाई मन्त्रालय पो टुक्र्याइदियौ जुन एक हुनुपर्ने थियो । हालसालै ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) र आयोजना विकास सम्झौता (पीटीए) भएको छ, यसले रातारात चमत्कार हुन्छ भन्ने पक्षमा छैन तर यसले ऊर्जा क्षेत्रमा सामूहिक सहकार्य गर्नैपर्छ भन्ने भावनामा सबैलाई ल्याइदियो । पीडीएकै कुरा गर्दा प्रशस्त कमीकमजोरी भएको छ तर अब समय छ, अर्कोसँग गर्दा धेरै छलफल गर्न सक्ने अवस्था छ नि । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन, पावर ट्रेडिङलगायतका संस्थागत संरचना बनाउन कुरामा पनि छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको छ । पहिला जलविद्युत् क्षेत्रमा बढी गफ भए, काम भएनन्, अब काम गर्ने बेला आएको छ । यतिबेला जलविद्युत् क्षेत्रमा सबै मिलेर जानुपर्छ भन्नेमा सरकार, निजी क्षेत्र, दाता, विज्ञ, राजनीतिक दल सबै तयार भएका छन् । जलस्रोतको मुद्दा राजनीतिक आग्रहबाट मुक्त हुन थालेको छ ।
० जलविद्युत्लाई त अझै पनि समग्र रूपमा हेर्ने निकाय त देखिँदैन नि अझै ? तपाईंलार्इं के लाग्छ ?
– हो, त्यो कुरामा सत्यता छ । माथिल्लो कर्णालीबाट कुनै प्राध्यापक आएर ४ हजार मेगावाट बिजुली आउँछ भनेर भन्नुभयो । यसलाई आधिकारिक रूपमा प्रस्ट पार्ने कसले ? विद्युत् माग कति छ भनेर स्पष्ट पार्ने कसले ? समग्र छाता निकाय छैन । त्यसकारण जलविद्युत्को विषय अहिले पनि गञ्जागोल अवस्थामै छ । यसकारण विद्युत्, नियमनकारी निकायसम्बन्धी ऐन ल्याएर संस्थागत संरचना बनाउनुपर्छ ।
० किन जलविद्युत्लाई ‘राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादी’ को नाममा राजनीतिकरण देखिँदै छ, यो किन भइरहन्छ ?
राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादीको बहस जलविद्युत्बारे राम्रो सूचनाको अभावका कारण भएको हो । नत्र ७÷७ वर्ष विद्युत् रोकिँदैनथ्यो । नत्र यति धेरै राजनीतिक विषयवस्तु ऊर्जा बन्दैनथ्यो । यसलाई अनावश्यक राजनीतिमा मुद्दा बनाउनुहुँदैन । यो त देशको समृद्धिसँग जोडिएको मुद्दा हो । तर, ऐन नल्याउँदा राजनीतिक नेतृत्वले ऊर्जा संकटका नाममा विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन पायो । हाम्रो समितिमा ऐनलाई बहसको विषय बनाएर सबै पार्टीका सदस्यहरू भएकाले साझा सहमतिको प्रयास गर्न लागेका छांै ।
० अनि पछिल्लो समयमा जलविद्युत्लाई बढी राजनीतिकरण गर्नुहुन्न भन्ने राजनीतिक दल कांग्रेसकै कार्यकर्ताको अगुवाइमा जलविद्युत्माथि बारम्बार आक्रमण हुन थालेका छन् ? तपाईं कांग्रेसको नेता पनि हो, भन्नूस् त अवस्था उल्टो बन्दै गएको हो र ?
यो आक्रमणको विषय एकदम आपत्तिजनक विषय छ । जलविद्युत्माथि कांग्रेसकै अगुवाइमा भएको आक्रमण र यसले पार्ने असरबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराइसकेको छु । यो कुरा उहाँले तत्काल सच्याउन लगाउनुहुन्न भने हामीले जति भाषण गरे पनि यसको अर्थ छैन । भोटेकोसी र खिम्तीकै कुरा लियौँ, जुन परिस्थितिमा ती बनेका थिए, त्यो बेलाको सम्झौताबाट सिकेर अब के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार हामीसँग छ । हामीले राम्रो नराम्रो जे गरे पनि त्यो निर्णय गरेर अघि बढेपछि अब त्यसलाई हामीले फेर्न सक्दैनाँै । कानुनमै फेर्न मिल्ने व्यवस्थाबाहेक त सक्ने कुरा भएन । अहिले हामीलाई रहर लाग्यो भनेर जे पनि गर्छौं भन्न त मिलेन नि । उदाहरणका लागि माथिल्लो कर्णालीसँग अहिले गरिएको पीडीएमा अब १० वर्षपछि गएर जे पायो त्यही माग राख्नु भएन नि ।
अहिलेको जस्तो सरकारमै बसेका पार्टीका मान्छेले पहिला भएका निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्छन भन्ने सन्देश गयो भने कुन चाहि मुर्ख लगानी गर्न आउँछ ? किन आउने ? जहाँसम्म काग्रेस कार्यकर्ताले अवरोध गरेको कुरा छ, यो सिंगो कांग्रेसले गरेको निर्णय होइन । यो पार्टीको विचार पनि होइन । साथीहरूले यो आन्दोलनले स्थानीय जनतालाई फाइदा हुन्छ भनेर भन्नुभए पनि यो प्रवृत्ति गलत छ । कांग्रेसले जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध गर्नुहुन्न । यसले सिंगो मुलुकमा बन्दै गरेको लगानी वातावरण बिगार्छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापतिले तत्काल चासो दिएर यो समस्या बढ्न दिनुहुन्न । यसले कांग्रेसको शासन गर्ने निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।
http://rajdhani.com.np/article/0692728001419130469
