ऊर्जामन्त्रीले निर्णय नगर्दा बन्धक बन्यो तनहुँ आयोजना

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, २७ मंसिर

ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले निर्णय नगर्दा निर्माण हुन लागेको १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको काम ठप्प भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ग्रिन सिग्नल दिँदा र सरकारद्वारा गठित समितिले समेत परियोजना सुपरिवेक्षण परामर्शदाता (पीएससी) नियुक्तिमा पुरानो प्रक्रियालाई अघि बढाउने गरी प्रतिवेदन दिए पनि ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट निर्णय नगरेपछि तनहुँको काम नै ठप्प भएको हो । यही कारण आयोजना बन्धक बनेको छ भने आयोजनाका कर्मचारी कामविहीन बनेका छन् ।

सुख्खायामको लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न मुख्य आयोजना तथा छिटो निर्माण आयोजना अघि बढाउन लगानी जुटिसकेको सो आयोजना ल्याह्यमेर इन्टरनेसनल जर्मनी र मनितोबा क्यानडाको संयुक्त कम्पनीलाई साढे सात महिनाअघि छनोट गरेको थियो । यसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेकोमा पहिला छानबिनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्र पठाएको अख्तियारले पुरानै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यो निर्देशन दिएको पनि डेढ महिना नाघिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले परामर्शदाता छनोटको निर्णय कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरेपछि अख्तियारले पुरानै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको तथा सरकारले गठन गरेको विज्ञद्वय वीरेन्द्रबहादुर देउजा र दिनकर शर्मा तथा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का दुई प्रतिनिधि रहेको समितिले पुरानै प्रक्रिया अघि बढाउने गरी प्रतिवेदन दिए पनि दुवैबारे मन्त्रीले स्पष्ट निर्णय गरेकी छैनन् । ‘ऊर्जामन्त्रीले तुरुन्तै निर्णय गरेपछि आयोजनाको काम अघि बढ्छ, तर स्पष्ट निर्णय नगर्दा आयोजना बन्धक बनेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

सन् २०२० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी २०१४ को जनवरीमा ठेक्का सम्झौता गरी फेब्रुअरीदेखि परामर्शदातालाई काममा खटाइसक्ने लक्ष्य राखिएकोमा एक वर्È ढिलाइ भइसकेको छ । पहिला सन् २०१८ मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि सरकारकै कारण ढिलाइ भएको थियो । अब पनि सन् २०२० भित्र सम्पन्न नहुने देखिएको छ ।

ऋण सम्झौताअनुसार एडीबी आफैंले परामर्शदाता नियुक्तिका लागि बोलपत्र आह्वानदेखि छनोटसम्मका सबै प्रक्रिया पूरा गरेकोमा यसबारे विवाद बढेपछि एडीबी आफैंले पुनरावलोकन गरी पहिलाकै छनोटलाई सही ठह¥याएको थियो । यसबारे अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारको निर्देशनको आधारमा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको थियो ।

प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको बताउँदै सरकारले अर्थ मन्त्रालयबाट देउजा, ऊर्जाबाट शर्मा तथा दुई एडीबी प्रतिनिधि रहेको विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदनले पुरानै प्रक्रिया अघि बढाउन भने पनि २२ अक्टोबर २०१४ मा प्रतिवेदन अझै ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको छैन । अख्तियारको निर्देशनपछि मन्त्रालयले छनोटलाई पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरे पनि न त्यसको कार्यान्वयन गरेको छ, न पछि ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत रहेको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले ऊर्जा मन्त्रालयले अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी रहेको स्विकारे । ‘अख्तियारले समेत पुरानै प्रक्रिया अघि बढाउन भनिसकेपछि अब निर्णय मन्त्रालयले नै गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । उनले निर्णय कहिले हुन्छ भनेर स्पष्ट बताउन भने चाहेनन् । आयोजना भने मन्त्रालयको निर्णय कुरिरहेको छ । ‘हामी ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय कुरिरहेका छौं,’ आयोजना प्रमुख सुनील ढुंगेलले भने ।

स्रोतका अनुसार, बालुवा व्यवस्थापनको विÈयलाई लिएर दोस्रो रोलक्रममा रहेको जापानको कन्साईले पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न दबाब दिँदै आएको छ । पहिला छनोट गरेको कम्पनीसँग बालुवाको व्यवस्थापन (सेडिमेन्ट ङ्खलसिङ) को अनुभव नभएको तर उही कम्पनीलाई एडीबीले छानेको कन्साईको आरोप रहेको स्रोतले बतायो । ऊर्जा मन्त्रालयले यसबारे स्पष्ट नभएपछि आयोजना निर्माण अघि बढाउनै समस्या परेको हो । आयोजनाको अनुमानित लागत ५० अर्ब रुपैया“ छ । आयोजनामा एडीबी अलावा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), अबुधाबी फन्ड र युरोपेली इन्भेस्टमेन्ट बैंकले लगानी सम्झौता गरिसकेका छन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0023982001418531651