‘हाई प्रोफाइल’को खातामै नपुगी रकमै गायब

भीम गौतम÷काठमाडौं

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले ‘हाई प्रोफाइल’ (उच्च पदस्थ) व्यक्तिहरूको रकम बैंक खातामै नपुगी गायब हुने गरेको रहस्य खोलेका छन् । अख्तियारमाथि निम्न र मध्यम वर्गीय व्यक्तिहरूमाथि मात्र अनुसन्धान गरिरहेको आरोप लागिरहेका बेला प्रमुख आयुक्त कार्कीले उच्च पदस्थहरूको बंैक खातामा ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म मात्र हुने रहस्य खोलेका हुन् । हाई प्रोफाइलका एक हजारजनाको सम्पत्ति छानबिनका क्रममा नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएको बताउँदै उनले ससुरालीको खातामा पनि नदेखिनुले थप रहस्य देखिएको र यो अख्तियारका लागि सबैभन्दा बढी चुनौती भएको बताए ।

शुक्रबार संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा अख्तियारको कामकारबाहीबारे जानकारी दिँदै उनले बैंकको खातामै नपुगेको रकम विदेशमा रहेका छोराछोरीलाई पठाएर त्यहाँमार्फत पुनः नेपाल आएको र कतिपयले निजी क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको हुन सक्ने दाबी गरे । ‘अहिले हामी १ हजारभन्दा धेरै ठूला व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेका छौं, तर छानबिनका क्रममा उनीहरूको बैंक खातामा १ हजार पनि देखिँदैन, उनीहरू भाडामा बस्छन्, ससुरालीको खातामा पनि पैसा देखिँदैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीदेखि हाई प्रोफाइलसमेत रहेका व्यक्तिहरूका अधिकांश छोराछोरी विदेशमा भएकाले कि त विदेशमा पठाएर त्यहाँबाट छोराछोरीमार्फत नेपाल आएको छ कि त अन्य व्यक्तिको नाममा कुनै क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् ।’ सो क्रममा उनले हाई प्रोफाइल सभासद्हरूको समेत सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको तथ्य खोेले ।

समिति सभापति शेरधन राईले अख्तियारले ससाना आयोजनामा हस्तक्षेप गरेको र ठूल्ठूला व्यक्तिहरूलाई छाडेर तल्ला तहका व्यक्तिहरूलाई मात्रै छानबिन गरेको गुनासो रहेको बताउँदै यसबारे थप स्पष्ट पार्न भनेका थिए । जवाफमा कार्कीले साना माछा मात्र नभई ठूला माछाहरूतर्फ पनि ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै पहिलाको अवस्था सामान्य भएर पनि क्षमताभन्दा बढी कारोबार र जीवनशैली बिताएकाहरूबारे समेत छानबिन गर्ने बताए ।

प्रमुख आयुक्त कार्कीले मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पारित गराई नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गर्दैे ऊर्जा सचिवमा भएको अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा लगेको बताए । कानुनमै निहित रहेर जलविद्युत् आयोजनाका लाइसेन्स खारेजीका लागि लेखेर पठाएको उल्लेख गर्दै उनले खारेजी गर्नु भनेर कुनै निर्देशन नदिएको दाबी गरे । अख्तियारले आफ्नो कार्यक्षेत्र ननाघेको जिकिर गर्दै उनले सरकारमा रहेको व्यक्तिमा कानुन आफ्नो हातमा लिने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाए ।

संसद्मा उठेका कुनै पनि जिज्ञासा राखेमा सुशासन समितिमार्फत दिने स्पष्ट पार्दै उनले आफू नियम, कानुनअनुसार नै अघि बढ्ने बताए । उनले यसबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखमा रहेकाले त्यहाँबाट आउने निर्णय मान्ने संकेत गरे । डेढ वर्षअघि आफू अख्तियार प्रमुख आयुक्त हुनुपूर्व प्रत्येक वर्ष ८ हजार उजुरी पर्ने गरे पनि गत वर्ष मात्र २२ हजार ६ सय उजुरी परेकोमा छानबिनका क्रममा ७ हजार प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिएको जानकारी दिए ।

बैठकमा सभासद्हरूले अख्तियारलाई उजुरी गर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै यसले विकासमा निर्माणमा समेत असर परेको बताएका थिए । कार्कीले तराईका आठ जिल्लामा झोले विद्यालयको अनुसन्धानका क्रममा ७ सय ७० ओटा भेटिएको र यसबाट अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष ३ अर्ब रुपैयाँ जोगिएको बताउँदै विश्वविद्यालयहरूमा समेत उजुरीकै आधारमा अनियमितताको छानबिन गरिएको जिकिर गरे । सभासद् कमल थापाले बढी भ्रष्टाचार राजनीतिक क्षेत्रमा भएको उल्लेख गर्दै अख्तियारले छानबिन गरेर खारेज गर्नू भनेको लाइसेन्स मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्छु भनेर कुनै मन्त्रीले सार्वजनिक भाषण गर्नु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा भएको बताए ।

सभासद्हरू उदय नेपाली श्रेष्ठ, अमनलाल मोदी, जितु गौतम, मिलनकुमारी राजवंशी, जनकराज जोशी, अमर थापा, अम्बिका खवासलगायतले अख्तियारले भ्रष्टाचारलाई शून्य बनाउने अभियान ठीक भएको उल्लेख गर्दै अझ धेरै विषयमा ध्यान नपुगेको बताएका थिए ।

कार्कीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काममा अवरोध नगर्ने गरी ‘फोकल पर्सन’ तोकिएको उल्लेख गरे । उनले गलत उजुरी गर्ने प्रवृत्ति रोक्न त्यस्ता उजुरीकर्तालाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सुरु गरिएको उल्लेख गरे । हाल अख्तियारको कार्यक्षेत्र ४० प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ ऐन आए निजी क्षेत्रको अनियमितता र भ्रष्टाचारसमेत अख्तियारकै दायरमा आउने बताए । उनले चमेलिया भ्रष्टाचारबारे अख्तियारमा पत्र आइनसकेको उल्लेख गर्दै आए प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान अघि बढाउने बताए ।

राष्ट्रिय आयोजनालाई अवरोध नपु¥याउन निर्देशन

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अवरोध नगर्न सुशासन समितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार समितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा ढिलाइ र अवरोध नहुने गरी अघि बढ्न निर्देशन दिएको हो । ‘गुणस्तरबारे शंका देखिए अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँछ तर आयोजना निर्माणमै अवरोध हुने गरी निर्देशन नदिन भनेका छौं,’ समिति सभापति राईले भने ।

http://rajdhani.com.np/article/0148440001417829825