प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा पनि अख्तियारलाई नै जिम्मा

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २५ मंसिर

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको अनियमितता प्रकरणको छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाएको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले १० दिनभित्र चमेलिया अनियमितता प्रकरणमा संलग्नहरूलाई निलम्बन गरी आवश्यक छानबिन अघि बढाउन भन्दै अख्तियारसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र पठाएकोमा कार्यालयले भने अख्तियारकै जिम्मा लगाएको हो । वर्तमान ऊर्जामन्त्रीलगायतका सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकृतहरूसमेत मुछिएका छन् । सो प्रकरणमा बहालवालाहरूलाई समेत निलम्बन गरी अनुसन्धान सहज बनाउन लेखा समितिले मन्त्रिपरिषद्लाई समेत पत्र लेखेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने लेखा समितिको पत्रलाई बेवास्ता गर्दै विस्तृत अनुसन्धानका लागि पत्र लेखेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

विद्युत् प्राधिकरणलाई समेत लेखा समितिले पत्र लेखेको थियो तर प्राधिकरणले समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको आशयजस्तै पत्र लेखेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लले चमेलियाबारे अख्तियारले मागेका सबै विवरण बुझाइसकेको जानकारी दिए । ‘चमेलियाबारे जेजे जानकारी माग्छ, हामीले अख्तियारलाई दिन्छौं, अख्तियारलाई अनुसन्धानमा सघाउँछौं,’ उनले भने ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार बहालावालाहरूलाई निलम्बनका लागि लेखा समितिले पत्र लेखे पनि अख्तियारलाई अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । अख्तियारलाई सघाउने निर्णय गरिएको जानकारी सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्राधिकरणले पत्र पठाउन लागेको छ । १७ मंसिरको लेखा समिति बैठकले चमेलिया अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई कारबाही अघि बढाउन र बहालवालालाई १० दिनभित्र निलम्बन गर्न अख्तियारका साथै सरकारलाई समेत पत्र लेखेको थियो ।

अख्तियारले भने चमेलिया अनियमितता प्रकरण अति संवेदनशील भएको बताउँदै अख्तियारले छानबिन गम्भीर रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ । ‘प्रतिमेगावाट चमेलियाको लागत ५५ करोडभन्दा बढी हुनु अस्वाभाविक देखिन्छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले भने, ‘अख्तियारले अति संवेदनशील रूपमा यो अनियमितालाई हेरेको छ ।’ सार्वजनिक लेखा समितिले समेत चासो दिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले बनाउने आयोजनाको लागत किन सबैभन्दा बढी हुन्छ भन्ने कुरामा अख्तियार बढी गम्भीर भएको बताए ।

http://rajdhani.com.np/article/0155453001418346929