नवीकरणीय ऊर्जाको अनुदानमा परिमार्जन गर्न दाताको सुझाव

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १३ पुस

राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रममा रहेको अनुदानको व्यवस्था परिमार्जन गर्न दाताहरूले सुझाव दिएका छन् ।कार्यक्रमको मध्यावधिसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दाताहरूले कार्यक्रम अघि बढाउनका लागि अनुदानसहित ऋणको व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिएका छन् ।

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सञ्चालित कार्यक्रमले गरेको प्रभाव र सफलताको विश्लेषणका साथै स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरी दिइएको प्रतिवेदनमा परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

दातृ निकाय नर्बे, डेनिस, डीएफआईडी, केएफडब्लूलगायतका प्रतिनिधि रहेको परामर्शदाता टोलीले दुई साता लगाएर फिल्ड अध्ययनसमेत गरेको थियो । ‘दातृ निकाय संलग्न परामर्शदाता टोलीले कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै अनुदानको परिमार्जन र ऋणको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले भने, ‘यसका लागि केन्द्रले ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा नीतिको संशोधन तयार गरेर पठाउने तयारी गरिएको छ ।’

परामर्शदाताले दिएको सुझावमा लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा (सोलार) लगायतका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा ढुवानीमा थप सहयोग र ऋणको व्यवस्थापनसहित अनुदान नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउन सुझाव दिएका छन् । कार्यकारी निर्देशक धितालले केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषमार्फत ऋण व्यवस्था गर्ने योजना वैकल्पिक केन्द्रको भए पनि त्यसको संयन्त्र बनाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

सन् २०१२ को जुलाईभित्र सुरु भएर पाँच वर्षको सो कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म कुल लक्ष्यको ४० प्रतिशत प्रगति भएको र वार्षिक लक्ष्यमा ८० प्रतिशत भएको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र २५ मेगावाट बिजुली र १ लाख ५० हजार घरधुरीमा बिजुली पु¥याउने लक्ष्य राखिएकामा दुई वर्षभित्र ६ दशमलव २ मेगावाट बिजुली उत्पादन र ६३ हजार घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ ।

त्यसैगरी, ६ लाख थान सोलार वितरण गर्ने लक्ष्यमा २ लाख थान वितरण र ४ लाख ७५ हजार सुधारिएको चुल्हो बनाउने लक्ष्य राखिएकामा २ लाख ७५ हजार घरधुरीमा तथा १ लाख ३० हजार घरधुरीमा बायोग्याँस पु¥याउने लक्ष्य राखिएकामा ५२ हजार घरधुरीमा सेवा पुगेको छ ।

त्यसैगरी, ४१ सय साना तथा घरेलु उद्योगलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ३ सय ६५ वटामा सहयोग गरिएको तथा ४ हजार सुधारिएको घट्टमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखिएकामा १६ सय १८ लाई सहयोग गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

अझै आएन सहरी ऊर्जा नीति

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ को बजेटमै सहरी क्षेत्रमा ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्नका लागि कार्यक्रम गर्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म सहरी सौर्य ऊर्जा नीतिसमेत बन्न सकेको छैन ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना बित्न लाग्दासमेत विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नीति बनाउन नसकेको हो । नीति बनाउन ढिलाइ गर्दा सरकारको घोषणासमेत असफल हुने देखिएको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले भने नीति आउन ढिलाइ स्वीकार गर्दै छिट्टै आउने दाबी गरे ।

उनका अनुसार १५ भदौमै केन्द्रले मस्यौदा तयार गरेको भए पनि यसबारे संशोधन र परिमार्जन हुँदै अन्तिम अवस्थामा पुगेको र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर लागू हुने जानकारी दिए । अघिल्लो वर्षसमेत सरकारले सहरी ऊर्जामा अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि नीति र कार्यविधि ल्याउन ढिलाइ गर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको थिएन । अहिलेको नीतिमा भने सरकारले सहरी ऊर्जामा सहुलियत ऋणको व्यवस्थासमेत गर्न लागेको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0400260001419825381