आईएफसी अब माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्को साझेदार पनि

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ७ पुस

भारतीय कम्पनी जीएमआरमा १० प्रतिशत सेयर हालेर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम (आईएफसी) ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको साझेदार बनेको छ ।

विश्व बैंकअन्तर्गतको आईएफसीले कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कुल लागतमध्ये १० प्रतिशत सेयर हालेर माथिल्लो कर्णालीमा साझेदार बनेको हो । २७ प्रतिशत नेपालको इक्वेटी (स्वपुँजी) रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कम्पनीमा अब १० प्रतिशत आईएफसी र बाँकी सेयर जीएमआरको रहनेछ । यसैगरी, चार सय केभीको कर्णाली र मस्र्याङदी प्रसारण लाइनमा समेत आईएफसीले १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने सम्झौता गरेको छ ।

माथिल्लो कर्णाली करिब १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने ऋणका लागि अब आईएफसीले नेतृत्व गर्ने जीएमआरले जनाएको छ ।

माथिल्लो कर्णाली तथा दुई प्रसारण लाइनमा आईएफसीले गर्न लागेको सेयरबारे सोमबार राजधानीमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तको उपस्थितिमा संयुक्त विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौतामा जीएमआरको तर्फबाट आरभी सेसन र हारबिन्दर मनोचा तथा आईएफसीका तर्फबाट आरभी शर्मा र भाल वाजस्टिङबीच हस्ताक्षर भएको छ ।

यसैगरी, कर्णाली प्रसारण लाइनको सेयरसम्बन्धी जीएमआरका तर्फबाट आशिष वसु र अजय नथनी तथा आईएफसीका तर्फबाट भाल वाजस्टिङबीच हस्ताक्षर भएको छ । यसैगरी, मस्र्याङदी प्रसारणबारे जीएमआरका आशिष र अजय तथा आईएफसीका तर्फबाट आरभी शर्माबीच हस्ताक्षर भएको छ ।

गत असोजमा मात्र लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । यसैगरी, ६ सय मेगावाटको मस्र्याङदी जलविद्युत् आयोजनाको पीडीए अझै भएको छैन । छिट्टै पीडीए वार्ता भएर सम्झौता हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरी त्यसको पाँच वर्षभित्र माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाइसक्ने लक्ष्य जीएमआरको छ । आयोजनामा नेपालले १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा र २७ प्रतिशत इक्वेटी पाउनेछ ।

तनहुँ जलविद्युत्मा जापान पनि एडीबीकै पक्षमा

काठमाडौं÷रास— निर्माण हुन लागेको १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको परामर्शदाताबारे जापानसमेत एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को पक्षमा उभिएको छ । एडीबी आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता पनि हो ।

सोमबार नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसँगको भेटमा जापानी राजदूत मासासी ओगावाले बढी विवाद गर्नुभन्दा पुरानै प्रक्रियाअनुसार एडीबीले छनोट गरेको परामर्शदातालाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । पौडेलका सहयोगी चिरञ्जीवी अधिकारीका अनुसार पौडेलसँगको भेटमा उनले पुरानै परामर्शदातालाई निरन्तरता दिएर आयोजना अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।

एडीबीले परामर्शदाता छनोट सही तरिकाले नगरेको भन्दै ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता छनोट प्रक्रियालाई खारेज गरेकी थिइन् । मन्त्रीले गलत गरेको भन्दै तनहुँका सभासद्हरू धु्रव वाग्ले, शंकर भण्डारीलगायतले ऊर्जामन्त्रीको राजीनामा मागेका छन् ।

सो आयोजना ल्याह्यमेर इन्टरनेसनल जर्मनी र मनितोबा क्यानाडाको संयुक्त कम्पनीलाई साढे सात महिनाअघि परामर्शदाता छनोट गरेकोमा यसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेकोमा पहिला छानबिनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्र पठाएको अख्तियारले पुरानै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले पुरानै पक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको तथा सरकारले गठन गरेको विज्ञद्वय वीरेन्द्रबहादुर देउजा र दिनकर शर्मा तथा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का दुई प्रतिनिधि रहेको समितिले पुरानै प्रक्रिया अघि बढाउने गरी प्रतिवेदन दिएको छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले ८ असोजमा पुरानो प्रक्रियाअनुसार छनोट गरेको परामर्शदाता सही नभएको भन्दै प्रक्रिया खारेजी गरेपछि यसबारे विवाद चुलिएको छ ।

ऊर्जामन्त्रीले नयाँ प्रक्रियाअनुसार परामर्शदाता छनोट गर्ने बताएकी छिन् भने एडीबीले भने मन्त्रीको निर्णय गलत भएको भन्दै लगानीबाट हात झिक्ने संकेत गरेको छ । सन् २०२० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी २०१४ को जनवरीमा ठेक्का सम्झौता गरी फेब्रुअरीदेखि परामर्शदातालाई काममा खटाइसक्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ वर्È ढिलाइ भइसकेको छ । पहिला सन् २०१८ मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि सरकारकै कारण ढिलाइ भएको थियो । अब पनि सन् २०२० भित्र सम्पन्न नहुने देखिएको छ । 

http://rajdhani.com.np/article/0731400001419308851