बूढीगण्डकी र नलसिंहगाढ समिति राजनीतिक दलदलमा

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १८ मंसिर

बहुचर्चित बूढीगण्डकी र नलसिंहगाढ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकास समितिमा पदाधिकारी परिवर्तनमा राजनीतिक चलखेल हुन थालेपछि दुवै आयोजना राजनीतिक दललदलमा फसेका छन् । यो चलखेलसँगै नेपालको लोडसेडिङ अन्त्यका लागि रामबाणको रूपमा चर्चा गरिएको बूढीगण्डकी र नलसिंहगाढको आयोजना निर्माणमा अन्योल बढेको छ ।

पहिला अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था भएकोमा ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वले कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था गरिएकोमा अहिले कार्यकारी निर्देशकका व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएपछि दुवै आयोजना राजनीति दलदलमा फस्ने देखिएको हो । ऊर्जामन्त्री एवं एमाले नेतृ राधा ज्ञवालीले मन्त्रालयमार्फत दुवै विकास समितिमा आलंकारिक अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक व्यवस्थाका लागि गरिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले बुधबार स्वीकृत गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा मन्त्री आएपिच्छे नै दुवै समितिको पदाधिकारी अधिकार बाँडफाँटमा भएको राजनीतिक चलखेल अन्त्यले बूढीगण्डकी आयोजना समयमै बनाएर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारको आश्वासन पूरा हुनेमा आशंका बढेको छ ।

‘पहिला तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराईले अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्थालाई हटाएर कार्यकारी अध्यक्ष राखेर ठूलो गल्ती गरेका थिए, अहिले फेरि कार्यकारी अध्यक्ष हटाइएको छ, भोलि फेरि अर्को सरकार आउँदा के हुन्छ ठेगान छैन,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘ऊर्जा मन्त्रालयमा आउने मन्त्रीहरूको स्वेच्छाचारीको प्रवृत्ति भुमरीमा बूढीगण्डकी र नलसिंहगाढ फस्यो ।’

राजनीतिक रूपमा बूढीगण्डकीमा कांग्रेस र एमालेका धादिङ र गोर्खाका नेताले विरोध गर्दै आएकोमा अब फेरि माओवादीले समेत राजनीतिक रूपमा विरोध गर्न सक्ने भएकाले आयोजना अघि बढाउन समस्या पर्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले पारित गरेपछि दुवै विकास समितिमा रहेको कार्यकारी अध्यक्षताको व्यवस्था हटेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा कार्यकारी अध्यक्ष हटाएर अधिकारसम्पन्न कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरिएको र सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक समितिमा पठाएकोमा बुधबार समितिबाट पारित भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब दुवै विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ११ तहका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

एकीकृत माओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले दुवै विकास समितिमा पहिला भएको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्थालाई हटाएर कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुसार १७ फागुन २०६९ मा बूढीगण्डकी विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा डा.लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र नलसिंहगाढ विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष शेरबहादुर शाही नियुक्त भएका थिए ।

पहिला डा.भट्टराईले कार्यकारी अध्यक्षसहित चारजना ऊर्जा मन्त्रालयले नियुक्ति गर्न पाउने तथा ऊर्जा, अर्थ र प्राधिकरणका प्रतिनिधि गरी सातसदस्यीय विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेकोमा अब विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक र कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्थ गरी नौ सदस्यीय पु¥याइएको छ । हाल कार्यकारी अध्यक्षले प्रयोग गर्दै आएको प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार अब कार्यकारी निर्देशकले पाउनेछन् । नयाँ गरिएको व्यवस्थामा विकास समितिको अध्यक्ष रिक्त भएपछि ऊर्जा सचिव हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । अब कार्यकारी अध्यक्षलाई आलंकारिकमा सीमित बनाएको मन्त्रालयले उनीहरूको तलबभत्ता यथावत् राखेको छ भने दैनिक हाजिर गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरको छ । उनीहरूको तलबभत्ता मासिक ७५ हजार रुपैयाँ छ ।

हटाउँदा अदालती प्रक्रियामा जाने भएकाले दुवै विकास समितिको गठन आदेश संशोधन गरेर मन्त्रालयले कार्यकारी अध्यक्षलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नका लागि सबै अधिकार कटौती गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘ऊर्जा मन्त्रीले सीधै हटाउन नसकेपछि गठन आदेश परिवर्तन गरेर राजीनामा दिनका लागि बाध्य पार्ने गरी अधिकार कटौती गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

पहिला अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन लागेपछि तत्कालीन अवस्थामा कानुन मन्त्रालयले समेत बनाउन नहुन राय दिएका थिए भने परिवर्तन गर्दा ऊर्जा मन्त्रालय र विकास समितिबीच टसल बढ्ने भन्दै आलोचना गरिएको थियो । आलोचनालाई बेवास्ता गरेर भट्टराईले कार्यकारी अध्यक्ष व्यवस्था गरेका थिए । हाल बूढीगण्डकीको विस्तृत अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने नलसिंहगाढको परामर्शदाता छनोट गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हालका दुवै कार्यकारी अध्यक्ष स्थानीय हुन् । बूढीगण्डकी समिति अध्यक्षबारे सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेले विरोध जनाइरहेका बेला फेरि परिवर्तन गरिएपछि राजनीति नहुनुपर्ने जलविद्युत् आयोजना पनि राजनीतिक विवाद हुने देखिएको छ ।

आगामी असारभित्र विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी सन् २०१७ मा निर्माण सुरु गरेर २०२२ भित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको बूढीगण्डकी आयोजनाको अध्ययनकै अवधिमा गर्नुपर्ने कतिपय कार्य हुन सकेका छैनन् । हाल मन्त्रालय र विकास समितिबीच सुसम्बन्ध नभएको कारण समस्यामा रहेको बूढीगण्डकी आयोजनामा फेरि अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक द्वन्द्वले झन् समस्या हुने देखिएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0358087001417753700