तनहुँजलविद्युत्बाट‘एडीबी’नभड्काउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ८ पुस

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई नभड्काउन निर्देशन दिएका छन् ।

परामर्शदाता नियुक्तिका विषयलाई लिएर तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख दाता एडीबीले हात झिक्ने संकेत गरेपछि मंगलबार सरोकारवाला सबै पक्ष तथा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाका साथै एमाले  वरिष्ठ नेताझलनाथ खनालसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय वामदेव गौतम र प्रकाशमान सिंह, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, अर्थसचिव सुमन शर्मा, ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्री, सह–सचिव केशवध्वज अधिकारीलगायत सहभागी थिए । ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवाली भने बुटबलमा रहेकाले बैठकमा सहभागी थिइनन् ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिकेकामा आलोचित बनेको एमालेकै ऊर्जामन्त्री हुँदा अर्को प्रमुख दाता एडीबीले तनहुँबाट हात झिकेमा त्यसले नकारात्मक सन्देश दिने भन्दै ऊर्जामन्त्रीसहित एमालेको आलोचना हुन थालेपछि एमाले शीर्ष नेतासँग समेत प्रधानमन्त्री कोइरालाले छलफल गरेका हुन् ।

पुरानो परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया खारेज गर्ने निर्णय गरेर ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएपछि परामर्शदाता छनोटको जिम्मासमेत पाएको एडीबी प्रतिनिधिले लगानी नगर्ने तथा नेपालका लागि जापानी राजदूतले पनि लगानी फिर्ता गर्ने संकेत दिइसकेका छन् । कोइरालाले छलफलको क्रममा दातालाई नभड्काउने गरी अघि बढ्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

मुलुकमा जारी ऊर्जा संकटलाई हल गर्न तत्काल सो आयोजनालाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको भन्दै उनले आवश्यक काम अगाडि बढाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री कोइरालाले सोही परामर्शदातालाई काम अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै अनावश्यक विवाद नगर्न तथा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो,’ कांग्रेस उपसभापति पौडेलका सहयोगी चिरञ्जीवी अधिकारीले भने, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिनुपर्ने अवस्थालाई ख्याल गर्दै जर्मन परामर्शदाता ल्यामेयरलाई काम गर्ने वातावरण मिलाई दिनुपर्दछ भन्नुभयो ।’

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता अधिकारीले भने प्रधानमन्त्रीलगायत बैठकमा परामर्शदाताबारे विस्तृत छलफल भए पनि हालसम्म कुनै लिखित निर्देशन नआएको जानकारी दिए । ‘आयोजना अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ तर छुट्टै निर्देशन आएको छैन,’ उनले भने । सुक्खायामको लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्नका लागि मुख्य आयोजना तथा छिटो निर्माण आयोजना अघि बढाउनका लागि लगानी जुटिसकेको सो आयोजनाका लागि एडीबीले ल्याह्यमेर इन्टरनेसनल जर्मनी र मनितोबा क्यानाडाको संयुक्त कम्पनीलाई आठ महिनाअघि छनोट गरेको थियो ।

आयोजनाका अन्य दाता तथा सरकारले फास्ट ट्र्याकका लागि भन्दै एडीबीलाई परामर्शदाता छनोटको जिम्मा दिएका थिए । परामर्शदाता छनोटपछि अख्तियारमा उजुरी परेकामा पहिला छानबिनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्र पठाएको अख्तियारले पुरानै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यो निर्देशन दिएको पनि डेढ महिना नाघिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले भने सह–सचिव केशवध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा समितिले परामर्शदाताको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रीले ८ असोजमै पुरानो परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि एडीबीले आयोजनाबाट हात झिक्ने उल्लेख गरेपछि अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय तथा एडीबीका प्रतिनिधि रहने गरी विज्ञ समूह गठन गरिएको थियो । अर्थबाट वीरेन्द्रबहादुर देउजा र ऊर्जाबाट दिनकर शर्मा प्रतिनिधिसमेत रहेको विज्ञ समूहले पुरानै प्रक्रिया अघि बढाउन भने पनि ऊर्जामन्त्रीले नमानेपछि विवाद चुलिएको छ ।

सन् २०२० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी २०१४ को जनवरीमा ठेक्का सम्झौता गरी फेब्रुअरीदेखि परामर्शदातालाई काममा खटाइसक्ने लक्ष्य राखिएकामा एक वर्È ढिलाइ भइसकेको छ । पहिला सन् २०१८ मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि सरकारकै दुई वर्ष ढिलाइ भएको थियो । नयाँ परामर्शदाता प्रक्रिया अघि बढाएमा यसको छनोटका लागि मात्र एक वर्षभन्दा बढी लाग्ने भएकाले सन् २०२० भित्र सम्पन्न नहुने अवस्था आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

५०५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ५० अर्ब रुपैया“ लागत भएको सो आयोजनामा आयोजनामा जापानको

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका)को १८ अर्ब रुपैया“ (१८४ मिलियन डलर), एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को करिब १५ अर्ब रुपैया“ (१५० मिलियन डलर) र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (ईआईबी) को करिब साढे ८ अर्ब (८५ मिलियन डलर) सहयोग रहनेछ । परामर्शदाताका लागि एडीबीले २ करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २ अर्ब ७५ करोड रुपैया“ कर्जा दिएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0580952001419394621