जलस्रोत समितिले फेरि बोलायो अख्तियार प्रमुख

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १४ मंसिर

संसद्को कृÈि तथा जलस्रोत समितिले फेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ ।३७ दशमलव ६ मेगावाटको काबेलीलगायतका १४ जलविद्युत् आयोजनाको खारेजीका लागि अख्तियारले दिएको निर्देशनबारे जानकारी दिन फेरि अख्तियार प्रमुखलाई बोलाउने निर्णय जलस्रोत समितिले गरेको हो । यसअघि ३० कात्तिकमा जलस्रोत समितिले यी आयोजना खारेजीबारे अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई बोलाएको थियो । त्यो बेला अख्तियार प्रमुखले आफ्नो सम्बन्धित निकाय सुशासन समिति भएको उल्लेख गर्दै कुनै विषय भए सुशासनमार्फत आउने स्पष्ट पार्दै उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका थिए ।

आइतबार फेरि जलस्रोत समितिले खारेजी गर्न दिइएको निर्देशनबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउँदै अख्तियारलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो । ‘खारेजीका लागि दिएको निर्देशनबारे थप स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिएकाले अख्तियारलाई बोलाउनु आवश्यक देखियो,’ समितिका सभापति गगन थापाले बैठकमा भने । उनले एक साताभित्र बस्ने बैठकमा अख्तियार प्रमुखलाई बोलाएर मात्र खारेजीका लागि निर्देशन दिएका आयोजनाबारे थप निर्णय हुने बताए । बैठकमा सभासद् आनन्द पोखरेललगायतले खारेजी आयोजनाबारे अख्तियारलाई बोलाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

खारेजी आयोजनाबारे आइतबारको बैठकमा उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली, ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव केशवध्वज अधिकारी, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक दिनेश घिमिरे, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेलगायतले जानकारी दिएका थिए ।यसअघि, तीन पटक समितिले ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण र विभागका अधिकारीलाई बोलाएर खारेजी आयोजनाको अवस्थाबारे जानकारी लिइसकेको छ ।

आइतबारको बैठकमा उपस्थित ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले अख्तियारलाई आयोजना खारेजीबारे दिएको निर्देशन पुनर्विचार गर्न भनेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले अघि बढ्न सक्ने आयोजनालाई मन्त्री परिषद्बाट भए पनि म्याद थपिने र नबढ्ने अवस्थामा रहेका आयोजनाको खारेजी गरिने बताइन् । ‘ऊर्जा मन्त्रालय जलस्रोत समितिले समेत छानबिन गरिरहेकाले पर्ख र हेरको अवस्थामा छ,’ उनले भनिन्, ‘आयोग र मन्त्रालयका आ–आफना अधिकार क्षेत्र छन्, यसबारे मन्त्रालयले स्पष्ट निर्णय लिन्छ ।’

प्राधिकरण सञ्चालक समितिकी अध्यक्षसमेत रहेकी मन्त्री ज्ञवालीले लोडसेडिङ रहेको बेला प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्ने समस्या रहनु गजबको कुरा रहेको बताइन् । उनले अस्थिर राजनीति, प्राधिकरण, विद्युत् विकासलगायतमा अस्थिर नेतृत्वलगायतका कारण जलविद्युत्का काम अघि बढाउन धेरै समस्या भएको बताइन् ।

बैठकमा सभासद्हरुले खारेजीका लागि निर्देशन दिइएका आयोजनाको अवस्थाबारे मन्त्रालयले गठन गरेको विभागका उप–महानिर्देशक प्रवीणराज अर्याल संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन अपूर्ण भएको बताएका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव केशवध्वज अधिकारीले खारेजीमा दिइएका आयोजनाको अवस्थाबारे अर्याल संयोजकत्वमा समितिले मन्त्रालयको आन्तरिक प्रयोजनका लागि आयोजनाको विवरण जानकारी लिन समिति गठन गरेको बताएका थिए ।

यसअघि ३० कात्तिकमा अख्तियार प्रमुख कार्की आउन अस्वीकार गरेपछि बैठकमा संसद्अन्तर्गत रहेको निकायले समितिमा आउन अस्वीकार गरेर संसद्को अपमान गरेको आरोपसमेत लगाएका थिए । फेरि संसद्को कृषि समितिले अख्तियारलाई बोलाएर बयान लिने बताएर पत्र पठाउने निर्णय गरेपछि समिति र अख्तियारबीच देखिएको टसल चर्केको छ । ३० कात्तिकमै अख्तियार प्रमुख बैठकमा नआएकाबारे सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरे पनि हालसम्म यसबारे टुंगो लागेको छैन ।

केही सभासद्ले सभामुखसँग भएको छलफलबारे जिज्ञासा राखेका थिए । सभापति थापाले भने दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलनका कारण सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए पनि यसबारे अन्तिम निर्णय नआइसकेको बताएका थिए ।

अरुण, कर्णाली र पश्चिम सेतीबारे निर्देशन

संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले ९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोसँग लगानी बोर्डले गरेको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) बारे दुई महिनामा एक पटक समितिमा आएर प्रगति विवरणबारे जानकारी दिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, समितिले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबारे बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वय नदेखिएको उल्लेख गर्दै एक महिनाभित्र आयोजना अघि बढाउनका लागि साझा अवधारणा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले पीडीएका फाइदाबारे बताएका थिए । बैठकमा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले पीडीए हस्ताक्षर गर्नुअघि आफूहरूलाई बोर्डले बेवास्ता गरेको बताएकी थिइन् ।

‘बोर्डले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पीडीएबारे लतारिरहेको छ, पीडीए हस्ताक्षर गर्ने बेलामा मात्र बोलाइरहेको छ, अन्य बेलामा मतलव गर्दैन,’ उनले भनिन् । मन्त्रालयका सह–सचिव केशवध्वज अधिकारीले बोर्डको ऐनमा ऊर्जा मन्त्रालयसँग सहकार्यबारे उल्लेख नभएकाले संयुक्त रूपमा अघि बढ्न समस्या परेको बताएका थिए । सभासद्हरूले भने पश्चिम सेतीबारे बोर्ड र मन्त्रालयबीच असमन्वयका कारण आयोजना अघि बढाउन समस्या परेको बताएका थिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0299370001417406865