पीडीए नहुँदा माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् निर्माणमा ढिलाइ

भीम गौतम, भोला पौडेल/राजधानीमैलुङ (रसुवा), २५ मंसिर

ऊर्जा मन्त्रालय र २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) नहुँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । दुई वर्षअघि पीडीएका लागि प्रवद्र्धक कम्पनीले आवेदन दिएकोमा ढिलाइ भएपछि आयोजनाको निर्माण कार्य पनि एक वर्ष धकेलिएको हो । पहिलो पटक नेपालमा दक्षिण कोरियाको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा निर्माण हुन लागेको सो आयोजना सन् २०१४ को अक्टोबरमा सुरु गरेर पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर अझैसम्म पीडीए हुन सकेको छैन ।

‘पीडीएमा ढिलाइ हुँदा एक वर्ष निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ,’ कम्पनीका महाप्रबन्धक बाबुराम भारद्वाजले भने, ‘डिसेम्बर २०१४ भित्रै पीडीए गरिसक्ने लक्ष्य छ, त्यसपछि आयोजना द्रुग गतिमा अघि बढ्छ ।’ पीडीएमा ढिला हुँदा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र उत्पादन लाइसेन्स प्राप्तिमा समेत ढिलो भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

कम्पनीमा कोरियाली कम्पनीहरू कोरिया साउथ इस्ट पावर लिमिटेडको ५० प्रतिशत सेयर छ । सो कम्पनी कोरियन सरकारको स्वामित्वको कम्पनी हो । कोरियाली कम्पनी डालिम इन्डस्ट्रिजको १५ प्रतिशत र क्यायोङ कन्ट्रक्सनको १० प्रतिशत सेयर छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम (आईएफसी) को १५ प्रतिशत सेयर रहेको सो कम्पनीमा विकेश प्रधानांगको १० प्रतिशत सेयर छ ।

सुरुमा प्रधानांग समूहले ऊर्जा मन्त्रालयबाट माथिल्लो त्रिशूली–१ को लाइसेन्स लिएकामा ९० प्रतिशत सेयर बेचेका थिए । पाँच वर्ष प्रधानांग समूहको नाममा रहेको सो लाइसेन्स कोरियन कम्पनीले लिएको तीन वर्ष बितिसकेको छ ।

कम्पनीका अधिकारीहरूले भने प्रधानांगसँग भएको १० प्रतिशत सेयरसमेत स्थानीयबासीलाई दिन सहमति भएको छ । स्थानीयवासीलाई दिइने १० प्रतिशत सेयर उनको नामको दिइने महाप्रबन्धक भारद्वाजले जानकारी दिए । हालै सो आयोजनाको लाइसेन्सको म्याद मन्त्री परिषद्ले एक वर्ष थप गरेको छ । आयोजनामा आईएफसी, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), डीईजी, पोपार्को, एफएमओ, सीडीसीलगायतका प्रसिद्ध वित्तीय कम्पनीहरूले लगानी गर्न लागेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको लागत ५ सय ९० मिलियन अर्थात् ५७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको अनुमान गरिएको छ । आयोजनामा झन्डै ५२ अर्ब एफडीआई आउन लागेको छ ।

पहिला ५ सय ५० मिलियन डलर लागत रहेकामा अहिले बढेर ५ सय ९० मिलियन पुगेको छ । लागतबारे विवाद रहे पनि महाप्रबन्धक भारद्वाजले भने एडीबीलगायतका विश्व प्रतिष्ठित निकायले लगानी गर्न लागेको तथा उनीहरूको मापदण्डको आधारमा आयोजना अघि बढाउँदा लागत बढेको बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विस्तृत अध्ययन गरिएका भन्दा थप इन्टेकको ग्राभेल ट्र्याक वेसिन, अन्डरसुल्सलगायतका थप गर्नुपर्ने तथा वित्तीय, कानुन, ठेकेदारलगायतका धेरै क्षेत्रमा परामर्शदाता र सल्लाहकार राख्नुपर्दा लगानी बढेको हो,’ महाप्रबन्धक भारद्वाजले भने । रसुवा जिल्लाको मैलुङमा निर्माणाधीन सो आयोजनाले सन् २०१५ को मार्चभित्र पीपीए तथा सेप्टेम्बरभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने तथा सन् २०१५ अक्टोबरभित्र निर्माण सुरु गरेर सन् २०२० को अक्टोबरभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ । प्रतियुनिट ६ दशमलव ९ सेन्ट आयोजनाले मागेकामा यसबारे प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

बुट मोडेलमा निर्माण हुन आयोजनाबाट ३६ सय ३५ मिलियन डलरको डिजेल विस्थापनसहित इनर्जी रोयल्टी, क्यापासिटी रोयल्टी, आयकर, भ्याटलगायत गरी नेपाललाई ३५ वर्षभित्र ४ खर्ब रुपैयाँ फाइदा हुने कम्पनीका महाप्रबन्धकले जानकारी दिए । कम्पनीका अनुसार आयोजना अवधिमा ५ हजारदेखि १० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् भने थप ३० वर्ष अवधिमा १ सयजनाले स्थायी रूपमा रोजगारी पाउनेछन् ।

आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, विश्व बैंकको मापदण्डअनुसारको एकीकृत प्रभाव मूल्यांकन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् जडान सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट), आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनलगायतका कार्य सम्पन्न भएको कम्पनीले जनाएको छ । १५ किलोमिटर पहुँचमार्गमध्ये ४२ प्रतिशत पूरा भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0738701001418352467