१४ जलविद्युत् खारेजी प्रकरण

डेढ महिना लगाएर दिएको समितिको निर्देशन पनि गोलमटोल

भीम गौतम /* राजधानी
काठमाडौं, १ पुस

डेढ महिना लगाएर छानबिन गरेपछि अन्ततः संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले गोलमटोल निर्देशन दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खारेजीका लागि निर्देशन दिएका १४ जलविद्युत्बारे १८ कात्तिकदेखि छानबिन गरेकामा मंगलबार बसेको बैठकले गरेको निर्णयसमेत गोलमटोल देखिएको हो । पाँच पटक बैठक बसेर गरिएको बैठकको निर्णयमा खारेजी लाइसेन्सबारे के गर्नुपर्ने हो, स्पष्ट छैन ।

समितिको निर्णयमा पुनरावलोकनको अधिकारसँगै प्रचलित ऐन, कानुनबारे समेत ऊर्जा मन्त्रालयलाई स्मरण गराएर छानबिनका लागि मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ । खारेजी जलविद्युत् आयोजनाबारे समितिबाट स्पष्ट निर्देशन आउने प्रतिक्षामा ऊर्जा मन्त्रालय थियो । ‘अख्तियारका अधिकारी र सरोकारवालासँगको छलफलको आधारमा खारेजीका लागि अख्तियारले सुझाव दिएका आयोजनाबारे निर्णय गर्न ऊर्जा मन्त्रालय स्वतन्त्र रहेको देखिएकाले पुनरावेदनको व्यवस्था र प्रचलित कानुनको आधारमा गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने ।

यसअघि अर्थ समितिले समेत सुरुमा अख्तियारको निर्देशन कार्यावन्यन नगर्नु नगराउनु भनेर बैठकमा निर्णय गरे पनि सो निर्णय अख्तियार र ऊर्जा मन्त्रालयलाई पठाउँदा सच्चाएर प्रचलित कानुनअनुसार गर्न भनेको थियो । जलविद्युत् खारेजीका विषयमा चार पटक उपस्थित भइसकेका ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले पटक–पटक आफू जलस्रोत समितिको विशेष निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको बताएका थिए । अर्थ समितिले दिएको निर्देशन अख्तियारसँग मिल्दोजुल्दो भएको बताएका सचिवलाई जलस्रोत समितिले पनि गोलमटोल रूपमा निर्देशन दिएपछि १४ जलविद्युत् खारेजी प्रकरण अझ अन्योलग्रस्त बनेको छ ।

१४ जलविद्युत् आयोजनाबारे निर्णय लिन ऊर्जा मन्त्रालय स्वतन्त्र भएको उल्लेख गरे पनि समितिले पुनरावलोकन लाग्ने रहेछ भने त्यो गर्न भनेको छ । सोही निर्णयमा समितिले मन्त्रालयले अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण र अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी प्रचलित ऐन, नियमअनुसार गर्न पनि भनेको छ । ‘कुन आयोजना कानुनसम्मत तथा प्रक्रियागत रूपमा सञ्चालन हुने अवस्थामा छन् र कुन छैनन्, निक्र्योल निकाल्दै ऊर्जा मन्त्रालयबाटै आवश्यक कारबाही एवं निर्णय गर्न यो बैठक निर्देशन दिन्छ,’ निर्णयमा भनिएको छ । सोबारे अख्तियारलाई जानकारी दिन पनि सो समितिले भनेको छ । सोमबार समितिको बैठकमा उपस्थित भएर अख्तियारका कायममुकायम सचिव प्रेमकुमार राईले कारबाही गर्न गराउन मात्र मात्र दिएको बताएको उल्लेख गर्दै समितिले ऊर्जा मन्त्रालयकै जिम्मा लगाएको छ ।

अख्तियार ऐन २०४८ को दफा १२ (ख) को प्रतिबधात्मक वाक्यांशमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको निर्णय उपर प्रचलित कानुनबमोजिम पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने त्यस्तो निर्णय प्रभावित हुने गरी आयोगले लेखि पठाउने छैन भन्ने व्यवस्थालाई मध्यनजर राख्दै भनेर समितिको निर्णयमा भनिएको छ, विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत् नियमावली २०५० बमोजिम ऊर्जा सचिवले आयोजनाको सर्वेक्षण उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान तथा खारेज गर्ने निर्णय गर्न सक्ने तथा पुनरावेदन गर्न सकिने र भइरहेकाले अध्ययन, विश्लेषण, अनुसन्धान र विश्लेषण तथा अनुगमन गरी प्रचलित कानुनअनुसार गर्न भनिएको छ । जुन निर्णय आफैंमा द्विअर्र्थी छ ।’

यसैगरी, समितिले ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायलाई समेत अनुमतिपत्रसम्बन्धी काम समयमा गरिदिन आग्रह गरेको थियो । लाइसेन्सको खारेजी गर्नका लागि अख्तियारले निर्देशन दिनु र समयमै म्याद थप्न नसक्नुमा ऊर्जा मन्त्रालयले समयमै निर्णय गर्न नसक्नु तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्नुलाई निजी प्रवद्र्धकले आधार देखाउँदै आएका छन् । यसैगरी, समितिले जलविद्युत् आयोजनाका लाइसेन्स ओगट्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतका सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरी नियतवश ओगट्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न र यस सम्बन्धमा दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले अख्तियार प्रमुखलाई पटक–पटक बोलाए पनि उनी नआएपछि सोमबार अख्तियारका कायममुकायम सचिवलगायतसँग छलफल गरेर मंगलबार निर्णय गरेको हो ।

आएनन् कांग्रेस, एमाओवादी

सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरोको कारण क्षतिग्रस्त ४५ मेगावाटको भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन बनाउन अवरोधबारे ऊर्जा मन्त्रालयले मंगलबार बोलाएको छलफलमा कांग्रेस, एकीकृत माओवादी, राप्रपालगायतका दलहरू सहभागी भएनन् ।

सेयर मागेर विगत तीन महिनादेखि प्रसारण लाइनको टावर बनाउन नदिएका सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख दलहरूमध्ये एमाले प्रतिनिधि मात्र ऊर्जा मन्त्रालयको छलफलमा सहभागी भएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार, एमाले पोलिटब्युरो सदस्य अरुण नेपाललगायतका स्थानीय नेताहरुरू मात्र उपस्थित भएपछि ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले उनीहरूसँग मात्र यसबारे छलफल गरेकी थिइन् ।

‘प्रसारण लाइनको टावर निर्माणमा अवरोध पुर्याउने सिन्धुपाल्चोकका सबै पार्टी प्रतिनिधिलाई बोलाएका थियांै तर एमालेबाहेक आएनन्,’ मन्त्री ज्ञवालीको सचिवालयले भन्यो । छलफलमा प्रसारण लाइनको टावर निर्माणमा सहयोग गर्न मन्त्री ज्ञवालीले आग्रह गरेकी थिइन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0199571001418779721