चमेलियामा कम्तीमा ५५ करोड अनियमितता लेखा समिति

वर्तमान र पूर्वमन्त्री एवं सचिव र सञ्चालक सदस्यसमेत अनियमितता प्रकरणमा तानिदै दिनभित्र कारबाही अघि बढाउन निर्देशन

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १७ मंसिर

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा कम्तीमा ५५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।

प्रतिमेगावाट झन्डै ५५ करोड रुपैयाँ लागत पुग्न लागेर सबैभन्दा महँगो जलविद्युत् आयोजनाको रूपमा नाम कमाएको चमेलियाको भेरियसनका क्रममा कम्तीमा ५५ करोड ५४ हजार ३ सय ४५ अनियमितता भएको ठहर गरेको हो । लेखा समितिका सदस्य राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा रहेको चमेलिया छानबिन समिति तथा प्राविधिक सहयोगमा तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा चमेलियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै बुधबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले चमेलिया अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ । यो रकम सिभिलतर्फको भेरियसनमा मात्र अनियमितता भएको र अन्य हाइड्रो र इलेक्ट्रो मेकानिकलतर्फको नभएको उल्लेख गर्दै थप छानबिनका लागि अख्तियारलाई पठाइने समितिले जनाएको छ । ‘सीमित छानबिनको क्रममा अनियमिता देखिएकाले दोषी सबै उच्चपदस्थ व्यक्तिदेखि कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरिएको छ,’ समितिका सभापति जनार्दन शर्माले भने, ‘सात दिनदेखि १० दिनभित्र आवश्यक कारबाही गर्ने गरी पत्र लेख्दै छौं ।’

उपसमिति र प्राविधिकसमेत राखेर गरिएको छानबिनका क्रममा जनशक्ति, सामग्री र उपकरणमा मात्र प्रचलित दरभन्दा बढीमा खरिद गरेर ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको समितिको ठहर छ । सिभिलतर्फ भएको भेरियसन मात्र ६ पटक भएको छ । समितिले प्राधिकरण कार्यकारी समितिले गर्नुपर्ने कतिपय अधिकारसमेत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको तथा सञ्चालक समिति अध्यक्षले पछि स्वीकृत हुने गरी भुक्तानी गरेको समेत समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार भेरिएसन–२ अन्तर्गत हेडरेस टनेलको भेरियसन रकम ५० करोड ७० लाख ५४ हजार रुपैयाँ तत्कालीन ऊर्जा सचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष हरिराम कोइरालाले सञ्चालक समितिबाट पछि स्वीकृत गर्ने गरी समर्थन गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार २९ असोज २०६९ मा पछि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्ने गरी सो रकम भने १६ कात्तिकमा मात्र स्वीकृत गराएका थिए । योलगायतका उदाहरण दिँदै समितिको प्रतिवेदनमा भेरियसन स्वीकृतिको निर्णयमा लामो समय लगाउने र भुक्तानी दिँदै जाने प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमिततालाई प्रोत्साहन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा डेमोलिसन अफ एक्जिस्टिङ सपोर्ट सामग्री निर्माणमा प्रतिमिटर ३ लाख दर रहेकोमा ४ लाख ६९ हजार, स्टिल रिबमा प्रतिपिस बढीमा २ लाख ७५ हजार हुनुपर्नेमा ४ लाख ५८ हजार, सटक्रिट प्रतिघनमिटर १४ हजार २ सय रुपैयाँसम्म हुनुपर्नेमा ४१ हजार ५ सय, मकिङ इन एचआरटीमा प्रतिघनमिटर बढीमा ५ सय रुपैयाँ हुनुपर्नेमा करिब ९ सय तथा कन्सोलिडिसन ग्राउटिङमा प्रतिब्याज सिमेन्टको बढीमा २५ सय रुपैयाँसम्म हुनुपर्नेमा ३६ सय रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा कामदारको ज्याला दरसमेत प्रचलितभन्दा ६५ प्रतिशत बढी दिइएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार चमेलिया जलविद्युत्मा सिभिलतर्फको कार्यको ठेक्का २ अर्ब ८८ करोड १३ लाख रुपैयाँ लागेकोमा ६ पटक भेरियसन भई ५ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख पुगेको छ ।

हालसम्म २ अर्ब ५४ करोड ६० लाख भेरियसन बढेकोमा सामग्री, उपकरण र जनशक्तिमा मात्र अध्ययनको क्रममा ५५ करोड अनियमितता भएको प्रतिवेदनले देखाएको हो । आयोजनाको सुरुको कुल लागत ८ अर्ब ४९ करोड ५४ लाख रहेकोमा बढेर १५ अर्ब ६ करोड पुग्ने अनुमान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै गरेको छ ।

समितिले चमेलियाको सिभिलतर्फको भेरियसनको निर्णयमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेपछि यो प्रकरणमा वर्तमान ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीदेखि पूर्वमन्त्री उमाकान्त झासमेत तानिने भएका छन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार पछिल्लो पटक ६ असार २०७१ मा १ अर्ब ९ करोड ३८ लाखबराबरको भेरियसन नम्बर ६ को निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीको अध्यक्षता बसेको बैठकले गरेको थियो । निर्णय प्रक्रियामा सदस्य–सचिवको रूपमा तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक उपेन्द्रदेव भट्टका साथै सञ्चालक सदस्य ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्री सहभागी थिए । त्यसैगरी, सञ्चालक सदस्यहरू लक्ष्मण अग्रवाल, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, मनोज मिश्रलगायत पनि सहभागी थिए । त्यस्तै, ९ करोड ८० लाख ७५ हजारको भेरियसन नम्बर–५ तत्कालीन ऊर्जा सचिव एवं हालका शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको थियो । १० मंसिर २०७० मा भएको सो निर्णयको बेला प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्की थिए । हाल उनी सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव छन् । त्यसैगरी, २६ करोड ३३ लाख ५४ हजार रुपैयाँबराबरको भेरियसन नम्बर–४ को निर्णय भने तत्कालीन ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको थियो । २७ वैशाख २०७० मा भएको सो निर्णय गर्दा सदस्य–सचिवको रूपमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव थिए । यी दुवै निर्णयमा समेत सञ्चालक सदस्यको रूपमा अग्रवाल, मिश्र, श्रेष्ठ र विवेक तातेड बोर्ड बैठकमा सहभागी थिए ।

त्यसैगरी, ५० करोड ७० लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको भेरियन नम्बर–३ को निर्णय तत्कालीन ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाको अध्यक्षता बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको थियो । १७ कात्तिक २०६९ मा भएको सो निर्णय गर्दा सदस्य–सचिवको रूपमा तत्कालीन प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ थिए । त्यस्तै, २६ करोड १ लाखबराबरको भेरियसन नम्बर–२ मा समेत कोइराला अध्यक्ष थिए भने निमित्त कार्यकारी निर्देशक टीकाराम बीसी थिए । १९ वैशाख २०६९ मा भएको सो निर्णय तथा भेरियसन नम्बर–३ को निर्णय गर्दा तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालकहरूमा मोहनराज पन्त, विश्वप्रकाश गौतम, टेकनाथ आचार्यलगायत थिए । ३२ करोड ३३ लाखबराबरको भेरियसन नम्बर–१ को स्वीकृति भने १३ पुस २०६५ मा तत्कालीन प्राधिकरणको उत्पादनका महाप्रबन्धकले गरेका थिए । २०५८ देखि २०६८ सालसम्म केशवराज भट्ट आयोजना प्रमुख रहेको चमेलियामा त्यसपछि गोपालबाबु भट्टराई प्रमुख भएका थिए भने हाल राजेन्द्र मानन्धर प्रमुख छन् ।

लेखा समितिले अन्य जलविद्युत् आयोजनाको खरिद प्रक्रियाका साथै ऐन, नियमको परिधिमा रहेर रेट विश्लेषण गरिएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा सबै आइटमको मूल्य दर प्रचलितभन्दा बढी विश्लेषण गरेकोमा त्रुटि देखाउँदै साधारणतया १५ प्रतिशत ओभरहेड र १० प्रतिशत नाफा गरी २५ प्रतिशतसम्म ठेकेदारको ओभरहेड एन्ड प्रोफिट जोड्नुपर्नेमा ४० प्रतिशत जोडेको देखिएको उल्लेख छ ।

लेखा समितिको बुधबारको बेठकमा सभासद्हरू धनराज गुरुङ, भानुभक्त ढकाल, एकनाथ ढकाल, दीपक खड्का, उषा गुरुङ, योगेन्द्र चौधरी, ममता गिरी, दिलबहादुर नेपाली, डोरप्रसाद उपाध्याय, मीना पुनलगायतले चमेलियामा अनियमितता भएको तथ्य र तथ्यांकले देखाएको उल्लेख गर्दै दोषी सबैमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

२०६४ सालमा निर्माण सुरु भएको आयोजना २०६८ सालमा निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो तर आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्दै आएको छ । आयोजनाको सिभिल कार्य चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रप कम्पनी (सीजीजीसी) ले ठेक्का लिएको छ भने इलेक्ट्रो मेकानिकल र हाइड्रो मेकानिकलको ठेक्का दक्षिण कोरियाको केएचएनपी कन्सोर्टियमले लिएको छ । पहिला प्राधिकरणको आयोजना विकास विभाग तथा कन्ट्र्याक्टर साह÷सिल्ट÷आइकन मुख्य परामर्शदाता रहेकोमा पछिल्लो पटक विभागलाई हटाएर सञ्चालक समितिले जिम्मेवारी लिई मनोमानी ढंगले भेरियसन गरिएको र भेरियसन नम्बर–३ को लागतमा परामर्शदाताबाहेक अन्य कतैबाट पुनरावलोकन नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भेरियसन

नम्बर रकम निर्णयकर्ता (प्रमुख)

१ ३२ करोड ३३ लाख उत्पादन महाप्रबन्धकबाट

२. २६ करोड १ लाख अध्यक्ष हरिराम कोइराला

३. ५० करोड ७० लाख अध्यक्ष हरिराम कोइराला

४. २६ करोड ३३ लाख अध्यक्ष उमाकान्त झा

५. ९ करोड ८० लाख अध्यक्ष विश्वप्रकाश पण्डित

६. १ अर्ब ९ करोड अध्यक्ष राधा ज्ञवाली

 स्रोतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण