पीटीए कार्यान्वयन गृहकार्य सुरु

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडांै, १५ मंसिर

नेपाल र भारतबीच भएको बहुचर्चित ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयन गर्न दुवै देशले गृहकार्य अघि बढाएका छन् । पीटीए गरे पनि बिजुली व्यापारका लागि चुनौतीको रूपमा देखिएका आर्थिक र प्राविधिक जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै दुवै देशले व्यापार सहज गराउन गृहकार्य अघि बढाएका हुन् ।

गत ४ कात्तिकमा नेपाल र भारतबीच पीटीएमा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षरपछि दुवै देशले पीटीए कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने प्राविधिक, आर्थिक तयारीबारे हालै भारतमा दुवै देशका बिजुली हेर्ने निकाय ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् मन्त्रालयका निकायहरूबीच संयुक्त बैठक भएको थियो । बैठकले तयारी अघि बढाउन दुई छुट्टाछुट्टै कार्यदलसमेत बनाएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, दुवै देशको बिजुली आदानप्रदानका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन बनाउन अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन गुरुयोजना तयारी संयुक्त कार्यदल र संयुक्त सञ्चालन कार्यदल गठन गरिएको छ । ‘पीटीए कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक पक्ष अघि बढाउन दुई कार्यदल बनेका छन्,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘भारतमा भएको संयुक्त कार्यसमूह र स्थायी समिति बैठकले सन् २०३५ सम्म बिजुली आदानप्रदानलाई लक्ष्य गरेर ६ महिनाभित्र गुरुयोजना अघि बढाउन कार्यदल बनाएको हो ।’

पीटीएलाई सहज बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयले पावर ग्रिड कम्पनी स्थापनाको प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, संयुक्त बैठकले सन् २०२५ सम्म आयात निर्यात हुन सक्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूको स्पष्ट पहिचानसहितको विस्तृत अध्ययन गर्ने तथा सन् २०३५ सम्मको प्रक्षेपण गरेर गुरुयोजना बनाउने कार्यादेश प्रसारण गुरुयोजना कार्यदलले पाएको छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक, कानुनी र प्राविधिक पक्षलाई आधार मानेर बिजुली आदानप्रदान गर्न नियन्त्रण प्रणालीसमेत बनाउने गरी कार्यादेश संयुक्त सञ्चालन कार्यदललार्ई दिएको छ । दुवै कार्यदलमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय र भारतको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका ३÷३ जना प्रतिनिधि छन् । कार्यदलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तर्फबाट दुई र विद्युत् विकास विभागका तर्फबाट एकजना रहनेछन् । प्रसारण लाइन गुरुयोजनासम्बन्धी कार्यदलले ६ महिनाभित्र नेपाल र भारतबीच बिजुली आदानप्रदानका लागि अन्तर्देशीय लाइनको पहिचान गरी त्यो बिन्दुसम्म ल्याउन दुवै देशले बनाउने पूर्वाधारहरूको विस्तृत रूपमा पहिचान गरेर गुरुयोजना बनाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले जानकारी दिए ।

हालसम्म नेपाल र भारतबीच बिजुली आदानप्रदानका लागि प्राविधिक रूपमा उपर्युक्त अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन छैन । टनकपुर, कटैया–कुसाहा, जनकपुर, रक्सौललगायत क्षेत्रबाट हाल नेपालमा दुई सय मेगावाट आयात भइरहेको छ । तर, नेपाल र भारतको बिजुली अहिले मिक्स हुँदैन ।

रेडियल मोडबाट बिजुली आदानप्रदान भइरहेकाले नेपाल र भारतबीच बिजुलीको मिक्स नभएको हो । हाल एक देशबाट अर्को देशमा बिजुली आयातनिर्यात गर्दा सम्बन्धित मुलुकको बन्द गरेर मात्र आदानप्रदान हुने गरेको छ ।

निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनेपछि मात्र नेपाल र भारतबीच प्राविधिक रूपमा बिजुली मिक्स हुन्छ भने एकअर्कामा सजिलै बिजुली आदानप्रदान हुन सक्छ । बिजुली मिक्स हुन सक्ने गरी नेपाल र भारतबीच अर्को ४ सय केभीको बर्दघाट–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन अघि बढाउन प्राधिकरणले प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

त्यसैगरी, अर्को संयुक्त सञ्चालन कार्यदलले ६ महिनाभित्रै दुईतिर बिजुली जोड्दा त्यसको नियन्त्रण प्रणालीबारे विस्तृत अध्ययन गर्नेछ । नेपाल र भारतबीचको प्रसारण लाइनको प्राविधिक पक्ष अध्ययन गरेर संयुक्त रूपमा आदानप्रदान गर्न सहज गराउनुका साथै कानुनी रूपमा गर्नुपर्ने ग्रिड सन्धि, निर्यात र आयात गर्दाको हिसाबकिताब व्यवस्थित गर्न आर्थिक व्यवस्थापनलगायतबारे अध्ययन हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल र भारतबीच दर्जनौं सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नभइरहेका बेला पीटीए अघि बढाउन गृहकार्य नै अघि बढेको हो । यसले दुवै पक्षलाई आशावादी बनाएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

http://www.rajdhani.com.np/article/0944000001417495109