भोटेकोसी प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकार नै निरीह

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २४ मंसिर

गत साउनको दोस्रो साता आएको पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भोटेकोसी जलविद्युत्् आयोजनाको टावर बनाउन आएको अवरोध हटाउन सरकार नै निरीह देखिएको छ । बाढीले चारओटा टावरमा क्षति पुगेको थियो भने ती चारसहित सात टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा दुई बनिसकेका छन् ।

१९ सेप्टेम्बरमा स्थानीय राजनीतिक दलहरूले सेयर मागेर अवरोध पु¥याएपछि ४५ मेगावाटको बिजुली नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न सकिएको छैन । हिउँद सुरु भएसँगै नेपालका खोलानालामा पानीको बहाव कम भएर लोडसेडिङ बढ्न लागिरहेका बेला भोटेकोसीको बिजुलीसमेत अवरोधका कारण जोड्न नसकिएपछि झन् समस्या परेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले

जनाएको छ ।

भोटेकोसीको बिजुली नभएकै कारण डेढ घन्टा लोडसेडिङ बढेको छ । ‘काम गर्न पाए २० दिनभित्र बाँकी टावर निर्माण गरिसक्छौं तर अवरोधले ठूलो समस्या परेको छ,’ भोटेकोसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्र प्रजापतिले भने, ‘यो बिजुलीका कारण भोटेकोसीलाई प्रत्येक दिन ८४ लाख रुपैयाँ बराबर त घाटा छ, त्योभन्दा पनि ४५ मेगावाट बराबरको बिजुलीको सट्टा प्रति ४० रुपैयाँ पर्ने डिजेल प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर परेको छ ।’

सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेसहित प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादीलगायत सिन्धुपाल्चोकमा क्रियाशील पार्टीका कार्यकर्ताले छुट्टाछुट्टै रूपमा १० र ३५ प्रतिशत सेयरको माग राखेर ८० दिनदेखि टावर बनाउन अवरोध गरे पनि त्यो समस्या समाधान गर्न सरकारले सकेको छैन । एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तुरुन्तै अवरोध हटाउन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई निर्देशन दिए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन भने ऊर्जामन्त्रीले समेत समस्या समाधान गर्न सकेकी छैनन् । सत्तारूढ दलकै कार्यकर्ता टावर निर्माणमा अवरोधक भए पनि त्यो समस्या समाधानका लागि सरकार नै गम्भीर नभएको र निरीहजस्तो देखिएको प्रजापतिको गुनासो छ ।

टावर निर्माणका क्रममा अवरोध भएपछि प्राधिकरणले राजनीतिक मुद्दा भएको बताउँदै ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्र लेखेर पठायो भने ऊर्जा मन्त्रालयले समेत सुरक्षाको मुद्दा भन्दै गृह मन्त्रालयमा शान्ति सुरक्षाका लागि पठाएको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन् । एकले अर्कालाई पन्छाउने प्रवृत्तिको सिकार बनेको सो समस्या समाधान गर्न ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले सम्बन्धित क्षेत्रका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर आइतबारदेखि छलफल सुरु गरे पनि गम्भीर नभएको गुनासो आयोजनाका अधिकारीहरूको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारी छलफल भए पनि राजनीतिक दलहरूको मागका कारण राजनीतिक रूपमा समस्या समाधानका लागि प्रयोग भएको बताउँछन् । ‘पहिरो आएपछि बल्ल सेयर मागियो, यसले समस्या ल्याएको छ, गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छौं,’ उनी भन्छन् । भारतलाई बिजुली देऊ भनेर माग्नुपरिरहेका बेला सरकार गम्भीर नभएपछि भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाका अधिकारीहरू मर्कामा परेका छन् ।

सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताहरूले जलविद्युत् आयोजनाको टावर बनाउन नदिएपछि यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत नकारात्मक असर परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट बताउँछन् । ‘ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए), आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको भनेर जति चर्चा गरे पनि बिरामी भएका बेलामा अस्पताल जान नदिने प्रवृत्ति जलविद्युत्मा सत्तारूढ दलहरूले गर्नुभएन,’ उनी भन्छन् ।

छुट्टाछुट्टै रूपमा १० र ३५ प्रतिशत सेयर राखेर आन्दोलन गरे पनि त्यसको कारण भोटेकोसी कम्पनीले भोगेको घाटालाई विश्लेषण गर्दै कम्पनीले ५ प्रतिशतसम्म सेयर स्थानीयवासीलाई दिन कम्पनी तयार छ तर ठूलो सेयरको माग गरेपछि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

http://rajdhani.com.np/article/0830380001418266019