जलविद्युत्मा अवरोध र निरीह सरकार

भीम गौतम

कुकुरको पुच्छर र जलविद्युत्को कुरा जोडिन सक्ला र ? यो प्रश्नको स्पष्ट उत्तर छ, ‘कहीँ कतै जोडिँदैन ।’ सामान्यतया न जलविद्युत्का लागि कुकुरको पुच्छर आवश्यक पर्छ, न कुकुरका लागि जलविद्युत् आयोजना नै । तर, अचम्म नमाने हुन्छ, आजभोलि जलविद्युत् र कुकुरको पुच्छर बारम्बार जोडिने क्रम सुरु भएको छ । जलविद्युत्को अवरोध, सरकारको बेवास्तापनको प्रसंग उठाउँदा धेरैले कुकुरको पुच्छरको चर्चा गरिहाल्छन् । ‘बाटोमा ....गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज, देखेपछि कुकुरसमेत पुच्छर लुकाएर भाग्छ, १२ वर्ष ढुंग्रोमा राखे पनि कुकुरको पुच्छार बांगाको बांगै, स्वर्गीय बीपी कोइरालाले कुकुरले पुच्छर हल्लाएको प्रसंग र हाम्रो सरकारले गरेको कदम उस्तै छ ।’ यी र यस्ता प्रसंग अहिले जलविद्युत्का धेरै विज्ञहरू र आलोचकमाझ चलिरहन्छन् । हुन पनि पछिल्लो समयमा जलविद्युत् आयोजनामा भएका अवरोधका घटनाक्रम हेर्ने हो भने कुकुरको पुच्छरका प्रसंगभन्दा कम छैनन् ।

निर्माण सम्पन्न भएको ४५ मेगावाटको भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको टावर गत साउनमा आएको सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरोको कारण क्षतिग्रस्त भयो । ४५ मेगावाट जलविद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रिडमा नजोडिँदा सर्वसाधारणले दैनिक डेढ घन्टा बढी लोडसेडिङ बेहोर्नुपरेको छ । क्षति पुगेका ५ टावर बनाउन अवरोध गरेको मात्र १ सय दिन पुग्न लागिसकेको छ । निर्माण सम्पन्न भएको दशक नाघेपछि अहिले आएर सेयरको माग गर्दै अवरोध गर्नेहरू देशकै चर्चित पार्टी कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपालगायतका कार्यकर्ता छन् । यो देशमा अहिले कांग्रेस, एमाले, राप्रपा नै सरकारमा छ । बिडम्बना सरकारमा बसेका दलहरूले आफैँ बोक्सी र आफैँ धामीको काम गरिरहेका छन् । उखान टुक्काजस्तै सार्वजनिक बाटोमा ...गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भन्ने अवस्था छ । यस्तो बेलामा विवेकहीन कुकुरसमेत गैरजिम्मेवार अवस्था देखेर लाज मानी पुच्छर लुकाएर भाग्छ भन्छन् तर बिडम्बना जस जसले भोटेकोसी, मध्यभोटेकोसीलगायतका थुप्रै आयोजनामा अवरोध गरेका छन् । अवरोध गर्ने क्रम बढेको छ । बलेफीदेखि खिम्तीसम्म यो रोग सल्किसकेको छ । अवरोध गर्ने ती र तिनका दल तथा अवरोध गर्नेहरूलाई लाज लागेको छैन । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपाले जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध गर्ने आफ्ना कार्यकर्ताविरुद्ध चुइँक्क बोलेका छ्रैनन्, विज्ञप्ति जारी गरेका पनि छैनन् ।

‘०५२ सालमा एमालेले अरुण तेस्रो आउन नदिनु नै नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि घातक भयो, द्वन्द्व कालमा माओवादीले जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध गरेकै कारण लोडसेडिङको समस्या बढ्यो, अरुण तेस्रोमा एमाले गल्ती गरेको हो, अब हाम्रो पार्टी गर्दैन, कांग्रेस त जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध गर्दै गर्दैन ।’ यी र यस्ता गफहरू धेरै सुनिएकै हो । बिडम्बना यस्ता गफ दिने कांग्रेसकै अगुवाइमा भोटेकोसी टावर निर्माणमा अवरोध भइरहेको छ । सुरुमा १० प्रतिशत सेयर मागेर कांग्रेसले आन्दोलन सुरु गरेपछि एमाले, माओवादी र राप्रपालगायतले ३५ प्रतिशत सेयर मागेर आन्दोलन थाले । पहिला जलविद्युत्आयोजनालाई राष्ट्रघाती र जनविरोधी देख्ने माओवादीहरू पनि अहिले जलविद्युत् आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका छन् । उदारीकरणको पक्षधर भन्ने कांग्रेसीहरू त जलविद्युत् विकासमा आफूलाई कट्टर पक्षधर देखाउन चाहन्थे ।

बिडम्बना ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ भन्ने उखानझँै भोटेकोसीलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको अवरोधमा सबै एक ठाउँमा उभिएका छन् । समयमै जलविद्युत् आयोजना नबन्दा लोडसेडिङ बढेको र समयमै जलविद्युत् आयोजना नबन्नुमा अनावश्यक बन्द, हड्ताल र चन्दा आतंक हो भनेर कुरा ती दल र तिनका नेताहरूले स्पष्टसँग बुझेका छन् । तर, नेताहरू बारम्बार जलविद्युत्को अवरोधमा उत्रिन थालेपछि धेरैले ‘१२ वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुंग्रोमा राखे पनि पनि बांगाको बांगै’ भन्ने उखानसँग जलविद्युत् अवरोधकहरूलाई हेर्न थालेका छन् । दुई वर्षअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रममा जलविद्युत्मा बन्द, हड्ताल, अवरोध नगर्ने साझा प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका यिनै दलका शीर्ष नेताहरूले त्यो हस्ताक्षर बिर्सेका त छैनन् होला । तर, जलविद्युत्लाई दुहुनो गाई ठानेर आफ्नो स्वार्थअनुकूल उपयोग गर्ने प्रवृत्ति किन हो, उस्तै छ ।

स्वर्गीय बीपी कोइरालाले नेपालको काम गर्ने प्रवृत्तितर्फ व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘कुनै काम गर्नुप¥यो भने रामले श्यामलाई अह्राउँछ, श्यामले हरि, हरिले शिवलाई, शिवले विदुरलाई, अन्त्यमा विदुरले कुुकुरलाई अह्राउँछ र कुकुरले पुच्छर हल्लाउँछ, काम नभई सकिन्छ ।’ हो, यस्तै देखिएको जलविद्युत्मा आएको अवरोध हटाउनका लागि सरकारको प्रवृत्ति । भोटेकोसीको अवरोध हटाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले ऊर्जामन्त्रीलाई निर्देशन दिएको एक महिना पुग्न लागिसक्यो । ऊर्जा मन्त्रीले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको पनि तीन साता नाघिसक्यो । सायद बीपी कोइरालाले भनेझँै गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय, मध्यामाञ्चल प्रहरी कार्यालय, बागमती प्रहरी कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक प्रहरी कार्यालय, ...इलाका प्रहरी कार्यालय, प्रहरी चौकी हुँदै सायद आन्दोलन गर्नेहरूसम्म पुग्दै होला । त्यहाँसम्म पुग्दा पुच्छर हल्लाउनेहरू कति हुने हुन् । नत्र भने भोटेकोसीको टावर बनाउन नदिनेहरूविरुद्ध सरकारले किन प्रशासनिक कदम चाल्न सकेको छैन । किन सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू आफ्नै कार्यकर्तासामु निरीह देखिएका छन् ? किन राज्यले कदम चाल्न सकेको छैन ? कांग्रेस पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अनि एमाले पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेकी ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले एक अर्कालाई निर्देशन दिएको भनेर बसिरहनुपरेको छ ? किन आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुशासनमा पार्टीले राख्न सकेको छैन ? साँच्चिकै सरकार जलविद्युत् आयोजना बनाउन प्रतिबद्ध छ भने किन उचित सुरक्षा दिन सक्दैन ? सरकार यति निरीह त नदेखिनुपर्ने हो तर देखिएको छ । के भोटेकोसी अवरोध गरेको सय दिन पुग्नलाग्नु यसको गतिलो उदाहरण हो ?

हालै नेपालमा भएको १८औं दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) सम्मेलनले सार्क मुलुकभित्र विद्युत् व्यापार गर्ने सम्झौता गरेको छ । त्यति मात्र होइन, नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको छ । ९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोसँग लगानी बोर्डले हालै आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरिसकेको छ । २५ वर्षदेखि हुन नसकेको पीटीएदेखि १७ वर्षसम्म अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठनसम्म आइपुग्दा नेपालको जलविद्युत्को भविष्यका स्पष्ट संकेतहरू देखा परेका छन् तर बिडम्बना स्थानीयस्तरमा जलविद्युत् आयोजनामा निरन्तरको अवरोध जारी छ । सिंहदरबारमा स्पष्ट निर्णयको अभाव, स्थानीय स्तरमा अवरोध गर्ने क्रम जारी छ । यस्तो अवस्थाले जलविद्युत् विकासको अवस्था अन्योलमा देखिन्छ । पीटीए, पीडीएपछि देशभित्र वैदेशिक लगानीहरू ओइरिने अनुमानका भाषण गर्नेहरू भोटेकोसी प्रकरणले झन् अन्योलमा पर्ने सिर्जना भएको छ । अघि बढ्न लागेका तनहुँलगायतका आयोजनामा सिंहदरबारले निकालेको बखेडाले भोलि जलविद्युत्को अवस्था के हो ? स्पष्ट भन्न सक्ने अवस्था छैन । सिंहदरबारले समाधान होइन बखेडा निकाल्न थालेको संकेत लोडसेडिङ भोगिरहेका हामी सर्वसाधारणका लागि विल्कुल ठीक होइन । न सिंहदरबार, न स्थानीय कसैले पनि जलविद्युत् आयोजनामा बखेडा निकाल्नुहुँदैन । आफ्ना जायज माग सरकारमार्फत सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफलमार्फत समाधान गर्ने हो । स्थानीयका जायज माग छन् भने सम्बोधन गरिदिनु पनि सरकारकै दायित्व हो ।

सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध गर्नेलाई कारबाही गर्नू भनेर भनिरहँदा किन कारबाही हुँदैन त ? यसमा पनि कुकुरकै पुच्छरको प्रसंग जोडिन्छ । प्रसंगजस्तै नेपाल सरकारको अवस्था पनि छ । कुकुरले पुच्छर हल्लाउनुपर्ने हो तर बिडम्बना नेपालमा पुच्छरले कुकुर हल्लाइरहेको छ । यसको अन्त्य त जरुरी छ । जबसम्म सरकार शक्तिशाली हुुँदैन, विधि र कानुनका आधारमा सरकार अघि बढ्दैन, भीडको पछि दौडिन्छ तबसम्म पुच्छरले कुकुर हल्लाइरहन्छ । कहिल्यै नजोडिने, जोडिनु नपर्ने कुकुरको पुच्छर जलविद्युत्सँग जोडिरहेसम्म न जलविद्युत् विकास हुन्छ, न कुकुरको । जलविद्युत्मा कुकुरले पुच्छरको भूमिकालाई निषेध गर्ने परिस्थिति निर्माण नभएसम्म जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध उत्तिकै रहन्छ । अवरोध हटाउनका लागि बलियो सरकार, सहयोगी नेता र साथ दिने जनताको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0503716001419306737