जग्गा हदबन्दीबारे सभासद्बीच नै मत बाझियो

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ६ पुस

संविधानसभा सदस्यहरूबीच जग्गा हदबन्दीलाई लिएर संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा मत बाझिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को छैटौं संशोधनलाई लिएर आइतबार भएको छलफलमा सभासद्हरूबीच मत बाझिएको हो ।

बैठकमा सहभागी एमाले सभासद्हरूले नै दुई थरी विचार राखेका थिए । एमाले सभासद्हरू अमृत बोहोरा, आनन्द पोखरेल, काशीनाथ अधिकारीलगायतले जग्गाको पुनःसंरचना हुनुपर्ने र भूमिहीन किसानका लागि जग्गा वितरणका लागि हदबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर, एमाले सभासद् इच्छाराज तामाङ, जमिन्द्रमान घलेलगायतले भने व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हदबन्दीको व्यवस्था लागू गर्न नहुने बताएका थिए ।

‘भूमिहीनलाई जग्गा दिने, मोहियानी हक कायम गर्ने धरै समस्या छन्, जग्गा व्यवस्थापनको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ,’ सभासद् बोहोराले भने । उनले भूमि सुधार मन्त्रालयले खण्डखण्डमा ऐन ल्याउनुको सट्टा समग्र जग्गा व्यवस्थापनका लागि विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

तामाङले भने ठूलो उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि हदबन्दीको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका थिए । तामाङसहित मधेसी जनअधिकार फोरमका डा. शिवजी यादव, कांग्रेसको तर्फबाट मनोनीत सभासद् उमेश श्रेष्ठलगायतले जग्गामा हदबन्दी लागू गर्न नहुने बताएका थिए । भूमि सुधार व्यवस्था मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा एमाले सभासद्हरु गोकुलप्रसाद घर्ती, भीष्मनाथ अधिकारी, यज्ञराज सुनुवार लगायतले हदबन्दी राख्न नहुने प्रस्ताव राखेका छन् । सभासद् डिल्लीप्रसाद काफ्लेले भने हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारले लिएर सुकुमबासीलाई वितरण गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा भूमि सुधारमन्त्री दलबहादुर राना र सभासद् तामाङबीच जुहारी नै चलेको थियो । तामाङले हदबन्दी राख्न नहुने बताएपछि मन्त्री रानाले भने हदबन्दी राख्नुहुुन्न भन्ने भनाइ तर्क संगत नभएको बताए । भूमि सुधार सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सामाजिक न्यायका आधारमा हदबन्दी तोक्नुपर्ने बताए । सचिवले रेग्मीले जग्गाको सही वर्गीकरणका लागि सभासद्हरू एक पटक हेलिकोप्टरमा देशभर घुम्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

http://rajdhani.com.np/article/0370190001419222152