एडीबीको पत्रबारे सरकार जवाफहीन

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी, ऊर्जामन्त्री नैतिक संकटमा

भीम गौतम / राजधानी

काठमाडौं, १२ पुसृ१४ दिनअघि नै जवाफ पठाउनुपर्ने भए पनि सरकार निर्माणाधीन १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता छनोटको प्रश्नमा नाजवाफ बनेको छ । आयोजनाको दाता एसियाली विकास बंैक (एडीबी) को मुख्यालय मनिलाले आयोजनाको परामर्शदाता छनोटको स्वीकृतिबारे ऊर्जा मन्त्रालयले सात महिनासम्म निर्णय नगरेपछि १४ डिसेम्बरभित्र यसबारे जवाफ मागेको थियो ।

नेपाल सरकार आयोजना अघि बढाउन चाहन्छ कि चाँहदैन भन्दै कडा रूपमा सरकारलाई पत्र लेख्दै जवाफ मागे पनि परामर्शदाता छनोट विवाद देखिएपछि अझै जवाफ पठाउन सकेको छैन । ‘१४ डिसेम्बरभित्र स्पष्ट उत्तर खोज्दै एडीबी मुख्यालयले पत्र लेखेको थियो तर सरकारले स्पष्ट उत्तर दिन सकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘ऊर्जा मन्त्रालयले सुरुमा निर्णय गरे पनि त्यो लगानीकर्ता भाँडिने देखिएपछि सरकार पुनर्विचारकै पक्षमा छ, तर थपबारे स्पष्ट निर्णय भइसकेको छैन ।’

सरकारले एसियाली विकास बंैकलाई परामर्शदाता छनोट गर्ने जिम्मा दिएकोमा ल्याह्यमेर इन्टरनेसनल जर्मनी र मनितोबा क्यानाडाको संयुक्त कम्पनीलाई आठ महिनाअघि छनोट गरेको थियो । यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा उजुरी परी पहिला छानबिनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्र पठाएकोमा ऊर्जा मन्त्रालयले ८ असोजमा सो प्रक्रिया खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पहिला सरकारले नै एडीबीलाई जिम्मा लगाएर पछि ऊर्जाले निर्णय उल्ट्याएकोमा असन्तुष्ट बनेको एडीबीले सबै लगानी फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएको थियो । वैदेशिक लगानीमा समेत समस्या देखिएपछि अख्तियारले समेत डेढ महिनाअघि पुरानै प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जालाई पत्र लेखेको थियो ।

त्यसपछि ऊर्जा, अर्थ र एडीबीका विज्ञ समूहले समेत पुरानै परामर्शदाता छनोट प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन भनेको छ । तर, ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले पुरानो निर्णय सच्याउन मानेकी छैनन् । ज्ञवालीले नैतिक प्रश्न बनाएर सच्याउन अस्वीकार गरेकी हुन् ।

एडीबीले मागेको पत्रको उत्तर कहिले पठाउने भन्नेमा अझै अर्थ मन्त्रालय अन्योलमा छ । अर्थले बुधबार मात्र आङ्खनो निर्णय पुनर्विचार गर्न ऊर्जालाई पत्र लेखेको छ भने शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीलाई बोलाएर दुई दिनभित्र लगानीलाई असर नगर्ने गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले एडीबीका प्रतिनिधिहरूको भेटमा पुरानै प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले सोही परामर्शदातालाई काम अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दि“दै अनावश्यक विवाद नगर्न तथा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत ख्याल गर्न यसअघि नै ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसमेत रहेको सो बैठकमा ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली भने राजधानीबाहिर भएका कारण

सहभागी थिइनन् ।

प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको तथा पुरानो परामर्शदाता छनोटलाई निरन्तरता नदिएमा लगानी फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएपछि सबैभन्दा संकटमा ऊर्जामन्त्री परेकी छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले आइतबार या सोमबारसम्म निर्णय नसच्याएमा पुरानै परामर्शदाता छनोट प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने गरी आगामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान लागिएको छ ।

ऊर्जामन्त्री आङ्खनो निर्णयमा अडिग भएपछि अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका हुन् ।

तनहुँ परामर्शदाता छनोटको विषय एडीबी र ऊर्जामन्त्री दुवैको नैतिकताको विषय बनेकाले पुनः पुरानो प्रक्रियालाई अघि बढाएमा ऊर्जामन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने अवस्था सिर्जना भएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘एडीबीलाई निरन्तरता नदिए लगानी फिर्ता हुने संकेत गरिसकेको छ, निरन्तरता दिए ज्ञवालीलाई ऊर्जामन्त्रीको रूपमा पदमा बस्न नैतिक संकट पर्छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जामन्त्री आङ्खनो निर्णयमा भने अडिग छन् ।’

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले तनहुँको परामर्शदाताबारे थप कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए । ‘हामीले पहिला रद्द गर्नेबाहेक थप निर्णय गरेका छैनौं,’ उनले भने ।

सन् २०२० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी २०१४ को जनवरीमा ठेक्का सम्झौता गरी फेब्रुअरीदेखि परामर्शदातालाई काममा खटाइसक्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ वर्È ढिलाइ भइसकेको छ । पहिला सन् २०१८ मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि सरकारकै कारण दुई वर्ष ढिलाइ भएको थियो । नयाँ परामर्शदाता प्रक्रिया अघि बढाएमा यसको छनोटका लागि मात्र एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भएकाले सन् २०२० भित्र सम्पन्न नहुने अवस्था आएको छ ।

५०५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ५० अर्ब रुपैया“ लागत भएको सो आयोजनामा जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका)को १८ अर्ब रुपैया“ (१८४ मिलियन डलर), एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को करिब १५ अर्ब रुपैया“ (१५० मिलियन डलर) र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को करिब साढे ८ अर्ब (८५ मिलियन डलर) सहयोग रहनेछ । परामर्शदाताका लागि एडीबीले २ करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २ अर्ब ७५ करोड रुपैया“ कर्जा दिएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0309428001419731143