प्रधानमन्त्रीलाई सभासद्का प्रश्नै प्रश्न

मिलीजुली बलियो सरकार बनाऔं  प्रधानमन्त्री

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ७ पुस

सोमबार व्यवस्थापिका संसद्का तीन समितिले संयुक्त रूपमा गरेको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सभासद्हरूले प्रश्नमाथि प्रश्न बेहोर्नुपरेको छ ।

युवानेताहरू गगन थापा, रवीन्द्र अधिकारी र प्रकाश ज्वालाले नेतृत्व गरेको संसद्का कृषि तथा जलस्रोत, विकास र अर्थ समितिले संयुक्त रूपमा चालू आर्थिक वर्षको समग्र विकास, बजेट खर्चको अवस्था, समस्या तथा लक्ष्य प्राप्तिका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे आयोजित छलफलमा सभासद्हरूले सरकारको कमजोरी औंल्याउँदै प्रश्नमाथि प्रश्न राखेका हुन् ।

समयको पाबन्दी भन्दै सभापति रहेका अधिकारीले बोल्न धेरैको नाम आए पनि दिन नसकेको जनाउँदै २० जनाभन्दा बढी सभासद्लाई मात्र प्रश्न राख्न दिएका थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालालगायत सबै मन्त्रीलाई बैठकमा बोलाए पनि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विमलेन्द्र निधि, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य, सहरी विकासमन्त्री डा.नारायण खड्का, भूमिसुधारमन्त्री दलबहादुर राना र कृषिमन्त्री हरि पराजुली मात्र बैठकमा सहभागी थिए ।

प्रश्न राखेका अधिकांश सभासद्ले सरकारको ध्यान बजेट खर्चभन्दा विदेश भ्रमणमा बढी रहेको, वैदेशिक सहयोग र कार्यान्वयन समस्याग्रस्त बन्दै गएको, सरकारले तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर ढिलाइ गरेको, बजेट खर्चका लागि नीति र संयन्त्र स्पष्ट नभएको, योजना गोजीबाट दिने प्रवृत्ति बढेको, कर्मचारीमा अत्यधिक राजनीतिक गरिएको र मन्त्रीहरूले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारीलाई भकुन्डो बनाउने गरेको आरोप लगाएका थिए ।

सभासद्हरू कमला पन्त, आनन्द पोखरेल, जनार्दन ढकाल, चन्द्र भण्डारी, शंकर भण्डारी, डिल्लीप्रसाद काङ्खले, गोपाल दहितलगायतले सरकारको आलोचना गर्दै कमजोर सरकारका कारण विकास निर्माणमा सुस्तता भएको बताएका थिए ।

सभासद् सीतादेवी यादवले मन्त्री र सचिव विदेश भ्रमणमा, स्थानीय विकास अधिकारी राजधानी भ्रमणमा र गाविस सचिव जिल्ला सदरमुकाम भ्रमणमा व्यस्त भएकाले बजेट खर्च नभएको भन्दै आलोचना गरेकी थिइन् ।

सभासद् जनार्दन ढकालले विकास खर्च नहुनुको कारण नीतिगत र संरचनाको अभाव, अपारदर्शी प्रक्रिया र अनियमितता रहेको बताएका थिए ।

तीन समितिले संयुक्त बैठक राखेकोमा सबैले युवा नेतात्रयको प्रशंसा गरेका थिए । प्रथम चौमासिकमा १ सय १६ अर्बमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको उल्लेख गर्दै जम्मा ८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुनु चिन्ताजनक अवस्था रहेको सांसदहरूको भनाइ थियो । कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति थापाले प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीकै पार्टी कार्यकर्ता जलविद्युत् अवरोधमा संलग्न हुनु विडम्बना भन्दै पुँजीगत खर्च नहुनुमा अन्तरनिकाय समन्वय अभाव, अनुगमन नहुनु, कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुनुलगायतका कारण रहेको बताएका थिए ।

अर्थ समितिका सभापति ज्वालाले कर्मचारीमा देखिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको त्रास, स्थानीय निकाय नहुनुलगायतका कारण पुँजीगत खर्च कम भएको बताउँदै आर्थिक वर्ष नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवाश्यकता औंल्याए ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने राजनीतिक अस्थिरता, शान्ति र स्थायित्व अभावका कारण विकास निर्माणसमेत प्रभावित भएको भन्दै विकासका लागि ५÷१० वर्षसम्म सबैको सहभागितामा बलियो सरकार बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । जलविद्युत् आयोजनामा राजनीतिक दलहरूले अवरोध गर्दा वैदेशिक लगानी भाँडिने उनको तर्क थियो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले राम्रो काम गर्नेलाई अख्तियारले केही नगर्ने बताउँदै राजनीतिक आस्थाको आधारमा कर्मचारीको सरुवा अन्त्य गर्ने बताए । ‘कर्मचारीमा अख्तियार आतंक ठूलो छ, केही काम गर्नेबित्तिकै विनाअनुसन्धान कारबाही गरेको छ भने यसबारे अख्तियार प्रमुखसँग कुरा गर्छु, राम्रो काम गर्ने डराउनुपर्दैन,’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, ‘राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्नु अपराध हो ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री निधिले पुँजीगत खर्च कम भएको स्विकार्दै मन्त्रालय समन्वय समस्याले आयोजनामा असर गरे पनि बिस्तारै बढ्दै जाने बताए । कृषिमन्त्री हरि पराजुलीले कृषि मन्त्रालयको खर्च अवस्था सन्तोषजनक भएको दाबी गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले आयोगको पुनःसंरचना गर्न लागिएको बताउँदै आगामी वर्षदेखि भाग दुई प्रकाशन नगर्ने बताए । मन्त्रालयका सचिवहरू बढी मिटिङमा व्यस्त हुने देखिएकाले साताको दुई दिनलाई मिटिङ फ्री बनाउन लागेको जानकारी दिए ।

बैठकले १५ पुसभित्रै स्रोत सुनिश्चित हुन नसकेका र दातृ निकायसँग सम्झौताको प्रक्रिया बाँकी रहेकाबाहेक कार्यक्रमहरूको स्वीकृति तथा २० पुसभित्रै खर्च गर्ने अख्तियारी खर्च गर्ने एकाइसम्म पु¥याउन, कार्यक्रम स्वीकृत नगर्ने÷नगराउने र अख्तियार नपठाउने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न, पुस मसान्तभित्र ठेक्कापट्टा लगाउने काम गरिसक्न, अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, चैत मसान्तभित्रबाहेक आउने कुनै पनि कार्यक्रम संशोधन नगर्न र अर्थ मन्त्रालयले योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यक्रम संशोधन र स्वीकृत भएपछि आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गर्न, बाढीपहिरोका कारण भएको क्षतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजनाबाट कार्यक्रम स्वीकृत गराई अर्थ मन्त्रालयबाट रकम माग गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले थप रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी, बजेट तर्जुमालाई यथार्थपरक बनाउन तथा बजेट क्यालेन्डरलाई आवश्यक परिमार्जन गर्न व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिसँग समन्वय गरी अविलम्ब कार्य थालनी गर्न, बजेट कार्यान्वयनका समस्याहरू, सरकारी तथा सार्वजनिक निर्माण तथा खरिदका सम्बन्धमा देखापरेका विसंगतिलाई तत्कालै सुधार गर्न, जग्गा प्राप्ति÷मुआब्जा विवरण सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड÷निर्देशिका तत्कालै बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन, टेन्डर एवं ठेक्का प्रक्रियालाई सरलीकृत, पारदर्शी बनाउन, समयमै निर्णय नगर्ने÷लापरबाही गर्ने÷गुणस्तरीय कार्य सम्पादन नगर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0355264001419300309