प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकको अधिकार फिर्ता

• ६० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिइने
• एकको खारेज र तीन आयोजनाको पीपीए गर्ने निर्णय

राजधानी समाचारदाताकाठमाडौं, १९ पुस
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले खिचेको कार्यकारी निर्देशकको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अधिकार फिर्ता गरिने भएको छ । प्राधिकरणको शनिबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनबमोजिम कार्यकारी निर्देशकको अधिकार फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई फिर्ता गर्ने गरी प्राधिकरण नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको एक सञ्चालक सदस्यले जानकारी दिए । प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा ऊर्जामन्त्री सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । दुई वर्षअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाले कार्यकारी निर्देशकको अधिकार सञ्चालक समितिमा खिचेका थिए । प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक र उपकार्यकारी निर्देशकको अधिकारसमेत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले खिचेर निर्णय गर्न थालेपछि यसबारे विवाद रहँदै आएको छ ।
३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको भेरियसन नम्बर–६ का साथै अन्य चार भेरियसन रकमको स्वीकृति सञ्चालक समितिबाट गरिएको पाइएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले वर्तमान ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवाली र पूर्वउर्जामन्त्री झासहित उच्च अधिकारीलाई समेत भेरियसन प्रकरणमा मुछेको थियो । त्यतिबेला समितिले कार्यकारी निर्देशकको अधिकारमन्त्री खिचेर अनियमितता गरेको आरोप लगाएको थियो ।
त्यसैगरी, सञ्चालक समितिले प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका कर्मचारीलाई समेत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय स्वीकृत गरेको छ । कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता कार्यविधि सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि ४ हजार ८ सय स्थायी कर्मचारी रहेको निर्देशनालयका कर्मचारीले अब तलबको ६० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् ।
प्राधिकरणमा इन्जिनियरिङ, उत्पादन र प्रसारण लाइनलगायतका निर्देशनालयका कर्मचारीले समेत २ सय प्रतिशतसम्म भत्ता पाउने गरेका छन् । वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहँदै आएको प्राधिकरणले अनावश्यक रूपमा प्रोत्साहन भत्ता दिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सबैभन्दा धेरै कर्मचारी रहेको ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयमा समेत भत्ता दिने निर्णय गरिएको हो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बझाङमा निर्माणाधीन १० दशमलव ६ मेगावाटको माथिल्लो सानी गाढ, १७ दशमलव ५ मेगावाटको कालंगा गाढ र ९ सय ९६ किलोवाटको जिउली गाढ साना जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, सञ्चालक समितिले २० मेगावाटको तल्लो बलेफी जलविद्युत् आयोजना पीपीए खारेज गर्ने तथा २ सय २० केभीको सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
http://rajdhani.com.np/article/0377221001420344550