राजनीतिक इच्छाशक्तिविना जलविद्युत् विकास हुँदैन

पूर्वसहसचिव आत्मकृष्ण श्रेष्ठसँग ३० वर्ष ऊर्जा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । साना जलविद्युत् विकास बोर्डका पूर्वनिर्देशक, पूर्व विद्युतीय कर्पोरेसनका पूर्वमहाप्रबन्धक, मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुखका साथै बुटवल पावर कम्पनीका निर्देशकसमेत भएर अनुभव हासिल गरेका दोलखाका श्रेष्ठ कालिनचोक विकास बैंकका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन् । समाजसेवाका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएका उनी गौरीशंकर बहुमुखी क्याम्पस, दोलखा विकास समाज र गौरीशंकर सार्वजनिक पुस्तकालयका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुन् । ऊर्जा क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका ७४ वर्षीय श्रेष्ठसँग राजधानीका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानी ः

० तीस वर्षसम्म जलविद्युत् क्षेत्रमा लाग्दाको अनुभवमा यस क्षेत्रमा तपाईंले केकस्तो सम्भावना र चुनौती देख्नुभएको छ ?

–मैले जलविद्युत् क्षेत्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै सम्भावना देखेको छु । नेपाल जलविद्युत्उत्पादनका लागि राम्रो क्षेत्र हो । भौगोलिक अवस्थादेखि हावापानीका आधारमा जलविद्युत्का लागि राम्रो वातावरण छ । जलविद्युत्को विकास गरेर आर्थिक र औद्योगिक दुवै विकास गर्न सकिन्छ । यसले राष्ट्रलाई ठूलो टेवा दिन सक्छ । यसको नराम्रो पक्ष के छ भने जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना र १ सय तीन वर्षको इतिहास छ । कोरियाभन्दा नेपालको विद्युत् उत्पादन पहिलो हो । अहिलेसम्म हामी ७ सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सकिरहेका छांै । हाम्रो क्षमता जब कि ८० हजार मेगावाटभन्दा पनि बढी छ । उत्पादन कम हुनुनै सबैभन्दा दुःखदायी कुरा हो । जलविद्युत प्रवद्र्धन र उत्पादन गरेर आन्तरिक विकास गर्न सकेनौं । १२÷१४ घन्टा लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले जलविद्युत्लाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौं ।

० जलविद्युत् उत्पादन क्षमता धेरै भएर पनि हामी किन जलविद्युत्मा गरिब भयौ ? यसमा के कमजोरी छ ?

–नेपाल तीन क्षेत्र जलविद्युत्, कृषि र पर्यटनमा धनी छ । यस्तो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामी गरिब छौं । यसको प्रमुख कारण त राजनीतिक इच्छा शक्ति नहुनु नै हो । आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । यसका लागि प्राकृतिक स्रोत, गुणस्तर जनशक्ति र सुशासन अर्थात भ्रष्टाचाररहित अवस्था हुनुप¥यो । हामीसँग प्राकृतिक स्रोत छ, जनशक्ति पनि छ । तर रोजगारी नपाएर विदेश गईरहेको छ । हाम्रो प्रशासन पनि भ्रष्टाचाररहित छैन । अर्को कुरा राजनीतिक तहमा विकास गर्ने अठोट चाहिन्छ । जुनजुन मुलुकले यो अठोट देखाएका छन् ती मुलुकले राम्रो विकास गरेका छन् । दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिंगापुरकै कुरा गरांै वा अमेरिका, बेलायत विकास हुनुमा पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति नै कारण हो । जापानमा प्राकृतिक स्रोत छैन तर जापान राजनीतिक इच्छाशक्तिकै कारण धनी देश बनेको छ । त्यो देशमा आफूले प्रतिबद्धता गरेको पूरा गर्न सकेनन् भने तुरुन्तै राजीनामा गर्छन् । नयाँ सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छन् । राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएसम्म जलविद्युत्विकास हुँदैन र भ्रष्टाचार पनि रोकिँदैन ।

तपार्इंजस्ता विज्ञले किन राजनीतिक दललाई यसबारे बुझाउन सक्नुभएन त ?

पहिलो कुरा त राजनीतिक दलका ठूला नेतालाई भेट्नै गाह्रो छ । उनीहरू बढी कार्यकर्तालाई भेट्छन् । विज्ञहरूलाई भेट्दैनन् । म जलविद्युत् क्षेत्रबारे जानकार छु, यसबाट देशको विकास हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

० जलविद्युत् विकासका लागि सरकारले विज्ञहरूलाई उपयोग गर्न सकेको छैन त ?

–विज्ञहरूलाई उपयोग गर्न पनि सकेन, उनीहरूको कुरा पनि सुन्दैनन् । नेताहरू विकास निर्माणका राम्रा कुरा सुन्नै चाहँदैनन् । सबै हामीलाई थाहा छ भनेर कुरा गर्छन् । मैले आफू सरकारी सेवामा छँदा नेताहरूलाई तपाईहरूसँग शासन चलाउने दक्षता छैन भनेर भनेको थिएँ, क्षमता भएका व्यक्तिहरूको सल्लाह लिएर काम गर्नूस् भनेको थिएँ । उहाँहरूले त्यसलाई मान्नुभएन । हाम्रा नेतामा त्यस्तो मनस्थिति छ । अहिले पनि विकासका कुरा लिएर गयो भने नेताहरू सुन्न चाहँदैनन् । नेताहरू राजनीतिमा मात्र सीमित भएर बसेका छन् । विकासप्रति उनीहरूलाई चाख नै छैन । बरु पञ्चायतमा विकासका लागि राजनीति भनेर नारा ल्याएको थियो । तर बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि संसद्मा विकासबारे छलफल भएको थाहा छैन । बरु म पनि राजावादी होइन, बहुदलवादी हो तर नेताहरूले विकासबारे छलफल गरेको देखिँदैन । हाम्रो देशमा बढी राजनीतिकरण भएर विकास छायामा प¥यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो, बढी राजनीतिकरण भयो । विकासका लागि वास्ता राजनीतिक दलहरूले गरेनन् । संसदमा विकासबारे कुनै मन्त्री, सांसद्ले विशेष छलफल गराएनन् । विकासको छलफल भनेको खाली बजेट पेस गर्दा मात्र हुन्छ ।

० राजनीतिक दलहरूको पछिपछि विकासबारे जानकार प्रशासनिक निकाय पनि लागेको आरोप लगाइन्छ नि यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

– परिवारमा बाबुले राम्रो बाटो देखायो भने छोराछोरी पनि राम्रो बाटोमा हिँड्ने हुन् । देशमा शासन र प्रशासन दुईओटा हुन्छ । शासन भनेको राजनीतिक दलले चलाउने हो, प्रशासन भनेको कर्मचारीतन्त्रले चलाउने हो । दुवैको संयुक्त प्रयासबाट शासन प्रशासन चल्ने हो । शासन चलाउनेहरू नै प्रशासन चलाउनेतिर लागे, देश चलाउनेतिर लागेनन् । मन्त्रीहरूमा पनि शासन गर्ने प्रवृत्ति बढी भयो । सरकारको नेतृत्व गर्नेले शासन गरेर कर्मचारीलाई प्रशासन चलाउन दिनुपर्छ ।

० जलविद्युत्कै कुरा गर्दा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, जल तथा ऊर्जा आयोगलगायतका संरचना त छन् तर किन जलविद्युत् उत्पादन कमजोर छ ? गलत संरचना यसको कारण बनेको छ कि छैन ?

–हाम्रो जलविद्युत् उत्पादनको संरचना पनि गलत छ । विद्युत्को मुख्य स्रोत जलविद्युत् हो । हाम्रो फोसिल फ्युल छैन । जलविद्युत् विकास गर्नका लागि ‘बलियो ड्राइभर र सवारी साधन’ को अभाव छ । पहिलो त संरचना नै देश सुहाउँदो बनाउनुपर्छ । विदेशीहरूको सल्लाहमा विद्युत् प्राधिकरण खडा भयो । देश सुहाउँदो भन्दा पनि विदेशी दाताको सल्लाहमा प्राधिकरण खडा भएको थियो । यो ठीक छकि छैन भनेर सोचिएन । ०४२ सालमा प्राधिकरण स्थापना भएकोमा न यसले धेरै जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्यो, न यो स्वतस्फुर्त रूपमा चल्न सक्यो । जलविद्युत भनेको पहिलो त धेरै लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र, दोस्रो यसको प्रतिफल आउन पनि ८÷१० वर्ष लाग्छ । यसका लागि पुँजीको व्यवस्था गर्नुप¥यो । प्राधिकरण अर्ध सरकारी निकाय हो । तर प्राधिकरण स्वायत्त र स्वतन्त्र रूपमा चल्न सक्ने अवस्थामा छैन । बारम्बार हस्तक्षेप भइरहन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा मन्त्रीको हस्तक्षेप छ । पहुँचको भरमा प्राधिकरणका आयोजनामा पनि कर्मचारी राखिन्छ । जहिले पनि मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्बाट हस्तक्षेप हुने गरेको छ । एउटा यो स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय भएन भने अर्को कुरा पुँजी संकलनका लागि प्राधिकरण र सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । दाता वा अर्थ मन्त्रालयसँग माग्नुपर्ने अवस्थामा छ, आफै संकलन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । राजनीतिक हस्तक्षेपले आफूलाई पुँजी संकलनका लागि पत्याउने संस्थाको रूपमा विकास गर्न पनि सकेको छैन । जबसम्म प्राधिकरणलाई सरकारी नियन्त्रणमा राखिन्छ, त्यतिबेलासम्म प्राधिकरणले ठूला जलविद्युत् आयोजना विकास हुन सक्ने सम्भावना म देख्दिनँ । यसलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउनैपर्छ । प्राधिकरणको संरचनामा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागिता गराएर अघि बढ्नुपर्छ । प्राधिकरणलाई सरकारी र निजी क्षेत्रको साझा जलविद्युत् विकास गर्ने निकाय बनाउनुपर्छ । अहिले त प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मन्त्री वा सचिव हुन्छ । निजी क्षेत्रको अध्यक्ष हुन सक्ने अवस्था गर्न सकियो भने प्राधिकरणले गति लिन्छ । प्राधिकरण व्यवसायी संस्था भए पनि व्यावसायिक ढंगले चलेकै छैन । प्राधिकरणलाई व्यावसायिक संस्था बनाउन निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउनुपर्छ । प्राधिकरण गर्ने निर्णयमा कसैको हस्तक्षेप नहुने गरी र प्रतिस्पर्धी बजारअनुसार अघि बढ्ने गरी प्राधिकरणलाई अघि बढाउनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ता र अन्य निकायले विश्वास गर्ने निकायको रूपमा प्राधिकरण हुनुपर्छ ।

० अहिले प्राधिकरणको खण्डीकरण कुरा आएको छ, यसले यस्ता समस्या समाधान गर्ला र ?

–खण्डीकरण गरेर सरकारी नियन्त्रणमै राख्ने हो भने यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा केही गर्न सक्दैन । यसबारे अघिल्ला ऊर्जामन्त्रीहरूसँग पनि मैले कुरा गरेको थिएँ । सरकारी नियन्त्रणमै राख्ने हो भने प्राधिकरणलाई तीन÷पाँच जति टुक्रा पारे पनि उही हो । खण्डीकरण गरेर प्राधिकरणको समस्या समाधान हुँदैन । काममै व्यावसायिकता बढाउनुपर्छ । प्राधिकरण स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनैपर्छ । त्यसकारण खण्डीकरण समस्या समाधान होइन ।

० जलविद्युत्मा नियमनकारी निकाय नै नभएकाले समस्या छ भनिन्छ, तपाईंको अनुभव के छ ?

–अहिले नियमन गर्ने निकाय नै छैन । प्राधिकरण आफैं धामी र आफंै बोक्सीको काम गरिरहेको छ । यसले अप्ठेरो पारिरहेको छ । प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्छ । जस्तो चिलिमे, अपरतामाकोसी आदि । यी दुवै आयोजनाको कम्पनीमा प्राधिकरण कर्मचारी सेयरकर्ता छन् । अरूलाई पनि सेयर दिइएको छ । अब विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा किन्ने पनि आफंै, बिक्री गर्ने पनि आफैं । अपरतामाकोसी कम्पनीको अध्यक्ष प्राधिकरणको प्रमुख हुने अनि बेच्ने पनि उही, किन्ने पनि उही । यो आचारसंहिताविपरीत छ । नियमन निकाय नभएकाले यो समस्या आएको हो । यो गर्न पाइँदैन, यसले प्राधिकरणको विश्वसनीयता पनि बढाउँदैन । किन्ने र बेच्ने मान्छे अलग अलग हुनुपर्छ ।

० कुन क्षेत्रले के योगदान ग¥यो भने नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

–जलविद्युत् विकासको पहिलो त राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हुनुप¥यो । राजनीतिक नेतृत्वले हो देश हाँक्ने र दिशा दिने । हाम्रो देशमा राजनीति नेतृत्वको इच्छाशक्ति नै कमजोर छ । ऊ नै अन्योलमा छ । उसमा अठोट पनि देखिँदैन । अरूले राजनीतिक नेतृत्वकै आधारमा काम गर्ने हो । भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा कर्मचारीलाई मात्र सजाय गरेर भएन नि । नेतृत्वकर्ता भ्रष्टाचारबाट मुक्त भए भने कर्मचारी पनि त्यही बाटोमा लाग्छन् नि । आफू चुरोट खाएर बच्चालाई चुरोट नखा भनेर मान्दैनन् नि । राजनीतिक इच्छाशक्ति भएपछि वुद्धि त अरूबाट पनि लिन सकिन्छ तर इमानदारिता आफ्नैभित्रबाट आउनुपर्छ ।

० के राजनीतिक इच्छाशक्तिअभाव नै जलविद्युत् विकासको बाधक बनेको हो ?

जलविद्युत्लगायत सबै विकासको बाधक नै राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो । यसमा सबैभन्दा बढी कमजोरी देखिन्छ । समग्र विकासबारे राजनीतिक दललाई पाठ पढाउनुपर्ने अवस्था छ । व्यापार घाटा ७ सय अर्ब छ र कृषिमा मात्र १२० अर्ब रुपैयाँ छ । यस्तो अवस्थामा हामीले देशलाई कृषिप्रधान देश भन्न सुहाउँछ र ? यति धेरै आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनुमा त राजनीति इच्छाशक्तिकै अभाव हो नि । उनीहरूलाई विकास निर्माणमा केन्द्रित गराउन जनता उठ्नुपर्छ । जनतालाई जागृत गराउने काम सञ्चारमाध्यमले गर्नुप¥यो । विकास निर्माणमा प्रतिबद्ध हुनका लागि सबैले राजनीतिक तहलाई दबाब दिनुप¥यो । विदेशीलाई जलविद्युत् आयोजना बनाएर दिएर देशको विकास हुन्छ भनेर ठान्नुहुन्न । ९० प्रतिशत पैसा त विदेश नै जान्छ नि । फेरि अर्को योजना बनाउन हामीसँग पैसा हुँदैन । हामी जहिले पनि कंगाल हुन्छौ । त्यसकारण हामीले आन्तरिक स्रोतको परिचालन गर्नमा पनि जोड दिनुपर्छ । विदेशी लगानी चाहिन्छ तर त्यसमै आत्मनिर्भर बन्नुहुँदैन ।

प्राधिकरण आफंै धामी र आफैं बोक्सीको काम गरिरहेको छ । यसले अप्ठेरो पारिरहेको छ । प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्छ । जस्तो चिलिमे, अपरतामाकोसी आदि । यी दुवै आयोजनामा प्राधिकरण कर्मचारी लगानीकर्ता छन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0689720001421548310