एडीबी ऋण दिने जाइका रोक्ने

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २२ पुस

दुई ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ऋण दिए पनि अर्को दातृ निकाय जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) ले रोक्न दबाब दिएपछि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । एडीबीमा सबैभन्दा बढी भूमिका रहने जापानकै संस्था जाइका प्रतिनिधिले ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो र ११ सय १० मेगावाटको सुनकोसी दोस्रो जलविद्युत् आयोजना अध्ययन अघि नबढाउन अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयलाई दबाब दिएपछि काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

एडीबीले ऋण दिएर अध्ययन अघि बढ्ने सार्वजनिक भएपछि खुसी भएका स्थानीयवासी जापान सरकारकै मुख्य भूमिका रहने दुई निकायबीचको टसलले आफ्नो क्षेत्रमा बन्न लागेको आयोजना नै प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्तित बनेका हुन् । सन् १९८३ मै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको र जलाशययुक्त आयोजनाको गुरुयोजना निर्माणका क्रममा दुई वर्षअघि अध्ययनसमेत गरेको जाइकाले नै आयोजनाको अध्ययन नगर्न दबाब दिनुलाई स्थानीयले शंकास्पद भूमिकाको रूपमा लिएका छन् ।

अझ सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना त जाइका आफैंले गरेको अध्ययनका क्रममा नेपालको १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजनामध्ये एक हो । मंगलबार राजधानीमा भेला नै गरेर उनीहरूले आयोजना अघि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, एडीबीलगायतका निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेका छन् ।

आयोजनाको अध्ययनमा समेत अवरोध गर्ने गरी जाइकाले बारम्बार दबाब दिएपछि थप अध्ययन अघि बढेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभाग आयोजना अघि बढाउने पक्षमा रहे पनि जाइकाले अनावश्यक दबाब दिन थालेपछि आयोजना प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको हो । स्रोतका अनुसार एडीबीले दिएको ऋण सम्झौता भइसकेकाले सामान्य अध्ययन अघि बढाएर दुवै आयोजना बनाउन सक्षम नभएको देखाउन दबाब दिँदै आएपछि आयोजना अध्ययन गर्न समस्या परेको छ ।

‘एडीबीले ऋण दिएर सरकारले सम्झौता गरी अध्ययन अघि बढाउने घोषणा गरेपछि जाइकाले रोक्न खोज्नु जायज होइन,’ आयोजना निर्माणको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका समाजसेवी लेखराज गौतमले भने, ‘चारै जिल्लाका अधिकांश सभासद्, पूर्वसभासद् र पार्टीका नेताहरूको आयोजना अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा एउटै मत रह्यो ।’ अध्ययनका लागि एडीबीले दिएको २१ मिलियन डलरबारे अर्थ मन्त्रालयसँग ऋण सम्झौता भइसकेको छ भने सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ को बजेटमा समेत अध्ययन अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । आयोजना बनाउँदा २५ प्रतिशत बीपी राजमार्ग डुब्ने उल्लेख गर्दै आयोजनाको अध्ययन अघि नबढाउन अनुरोध गरेको जाइकाले स्वीकार गरेको छ ।

‘यो बनाउँदा २५ प्रतिशत सिन्धुलीको सडक डुब्छ, यसले झन्डै २७ बिलियन येनको लगानी खेर जान्छ,’ जाइका नेपाल कार्यालयका प्रमुख प्रतिनिधि तुसुतोमा सिमिजुले राजधानीसँग भने । उनले सो आयोजना नबढाउन भनेको स्वीकारसमेत गरे ।

‘मलाई विश्वास छ, नेपाल सरकारले विविध पक्षलाई दृष्टिगत गरी जापानी जनताको सहयोगलाई खेर जान दिँदैन,’ उनको भनाइ थियो ।

‘हाम्रो ठाउँ आफैं बनाऔं’ भन्ने नाराका साथ सुनकोसी आयोजना अघि बढाउने अभियानअन्तर्गत आयोजित भेलामा एकीकृत नेकपा माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले सुनकोसी अघि बढाउनुको विकल्प नभएको बताउँदै जाइकाले विरोध गर्नु शंकास्पद रहेको बताए । ‘आफैंले पहिचान गरेको आयोजनाको अध्ययन आफैंले गर्नुहुन्न भनेर भन्नुको पछाडि के कारण छ, अलि शंकास्पद छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा सहभागी हुन आएकी नेकपा–माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले सुनकोसी आयोजना राष्ट्रकै पुँजीमा बनाउनुपर्ने बताइन् । आफैं आयोजना पहिचान गरेको जाइका आफैंले अध्ययनसमेत नगर्नका लागि दबाब दिनुको पछाडि केही रहस्य हुन सक्ने सभासद् शिवबहादुर खड्काले बताए । ‘ठूला आयोजना निर्माणका लागि जाइकाले किन दबाब दियो, यसको भित्री कारण खोज्नुपर्छ, आयोजनाको अध्ययन नै नगर्नका लागि दबाब दिनु उचित होइन,’ उनले भने ।

सभासद्द्वय तीर्थ लामा र श्याम श्रेष्ठ, पूर्वसभासद् दाबा लामालगायतले आयोजना अघि बढाउनका लागि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने र आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चारै जिल्लाका जनप्रतिनिधि रहेको बताए । सिन्धुलीका कांग्रेस नेता उज्ज्वल बरालले बीपी राजमार्ग डुब्ने नाममा ठूलो आयोजना अवरोध गर्नु गलत भएको भन्दै त्यसको विरुद्ध सबै सक्रिय भएर आयोजना अघि बढाउनका लागि अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।

ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भेटेर जाइकाका प्रतिनिधिहरूले अध्ययन अघि नबढाउन दबाब दिएका थिए । ‘जाइकाका प्रतिनिधिहरू मन्त्रालय नै आएर अध्ययन नगर्न भने पनि अध्ययनको कार्य रोक्न नसक्ने ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो अध्ययनको चरणमै रहेकाले निर्माण सुरु गरेर सम्पन्न गर्नका लागि १०÷१५ वर्ष लाग्ने हुनाले अहिले अध्ययन रोक्न नसकिने उनको तर्क छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने जाइका आफैंले दुवै आयोजनाको पहिचान गरेको र पछि बीपी राजमार्ग त्यही ठाउँमा बनाउँदा नेपालको ठूलो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा अप्ठ्यारो परेको उल्लेख गरेको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0407735001420594539