विधेयकमा समन्वयको व्यवस्था गर्न माग

राजधानी समाचारदाताकाठमाडौं, १० माघ

सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालले प्रस्तावित नेपाल विद्युत् नियमन आयोग ऐन ०६५ मा सरोकारवाला निकायको समन्वयको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । नियमनबारे आफ्नो धारणा ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवाली र ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीलाई बुझाउँदै महासंघले आयोगलाई अन्य पक्षको पनि सहयोग र समन्वय आवश्यक पर्ने भएकाले प्रस्तावनामा नै समन्वय गर्ने कुरालाई उल्लेख गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली र सचिव क्षत्रीलाई भेटेर नियमन आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन महासंघको तर्फबाट सुझावपत्र दिइएको बताए ।

महासंघको सुझावमा विद्युत् नियमन आयोगको स्वायत्तता, विश्वसनीयता र सहभागितामा जोड दिइएको छ । विधेयकको प्रस्तावनामा सामुदायिक विद्युतीकरणका माध्यमबाट विद्युत्मा पहुँच कायम गर्ने उद्देश्य समेट्न सुझाव दिँदै महासंघले अनुमतिपत्र प्रणालीलाई समेत आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पार्न, विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलनको प्रक्षेपणको व्यवस्था गर्न र आयोगको संस्थागत सुशासनमा जोड दिन पनि सुझाव दिएको छ ।

पदाधिकारी नियुक्तिमा चलखेल नियन्त्रण गर्न सिफारिस प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन, आयोगको क्षेत्राधिकार स्पष्ट तोक्न, सार्वजनिक सुझाव दिने समय र सुनुवाइ संयन्त्र निर्माण गर्न, उपभोक्ता तथा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको हित संरक्षण गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । विधेयकमा महसुल निर्धारणको सिद्धान्त, लाभको बाँडफाँट, अनियन्त्रित लगानीको नियन्त्रण र नियमन, द्विदेशीय वा बहुउद्देश्यीय विद्युत् प्रसारण नियमन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमन, विशेष ऐनद्वारा स्थापित प्रणालीको नियमन, सामुदायिक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण, साना जलविद्युत् र अन्य ऊर्जाको नियमन, क्षतिपूर्ति नियमन, विद्युत् चोरी नियन्त्रणलगायतका विषयमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । 

http://rajdhani.com.np/article/0416655001422161403