ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा संसदीय समितिलाई अटेर

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ३ माघ

ऊर्जा मन्त्रालयले संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिलाई अटेर गरेको छ ।पुस महिनाभित्रै विद्युत् विधेयक र विद्युत् नियमन आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको ऊर्जा मन्त्रालयले पेस नगरेर संसदीय समितिलाई अटेर गरेको हो । १८ कात्तिकमा समितिको बैठकमा उपस्थित ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले पुसभित्रै दुवै विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए भने समितिले पनि पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले अझै संसद्मा पेस गरेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले मन्त्रालय अन्य समस्यामा अल्झनुपरेकाले संसद्मा पेस नगरेको र पेस गर्नका लागि तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘ऊर्जा मन्त्रालय केही समस्यामा अल्झनुपरेकाले विधेयक पेस गर्न सकेका छैनांै, माघभित्र पेस गर्छौं ।’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।’

०६५ सालमै तयार भएका विधेयक त्यसपछिका कुनै पनि ऊर्जा मन्त्रीहरूले संसद्मा पेस नगरेपछि १८ कात्तिकमा सभासद्हरूले ऊर्जामन्त्रीको आलोचना गरेका थिए । विधेयक नआउँदा जलविद्युत् क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको र पुराना ऐन कानुनले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा समस्या बढ्दै गएको भन्दै मन्त्रालयको आलोचना गरेका हुन् । मन्त्री ज्ञवालीले त कात्तिकभित्रै विद्युत् विधेयक पेस गरिसक्ने बताएकी थिइन् । त्यसपछि समितिका सभापति गगन थापाले कात्तिकभित्रै विद्युत् विधेयक र मंसिरभित्र नियमनकारी निकाय विधेयक पेस गर्न निर्देशन दिए पनि बैठकमै रहेका ऊर्जासचिव क्षत्रीले पुसअघि नसक्ने बताएपछि समितिले पुसको समयसीमा तोकेर निर्देशन दिएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सर्वाधिकार सम्पन्न संसद्को समितिलाई अटेर गरेको समितिले जनाएको छ । समितिका सभापति थापाले समितिको निर्देशन अटेर गरेर ऊर्जा मन्त्रालयले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको बताए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयले समितिले दिएका अधिकांश निर्देशन पालना गरेन, अटेर गरेर हेपाहा प्रवृत्ति देखायो, आफंैले गरेको प्रतिबद्धता पनि पूरा गरेन ।’ थापाले भने, ‘ऊर्जामन्त्री र सचिवले गफ धेरै गरे, काम गरेनन्, ८ माघपछि बैठक बसेर निर्देशन उल्लंघन गरेकाबारे गम्भीर निर्णय गर्छौं ।’

०६५ सालमा तयार भएको विधेयक त्यसपछि बनेका कुनै पनि ऊर्जामन्त्रीले चासो नदिएर अलपत्र परेपछि जलविद्युत्का लगानीकर्तासमेत खुसी छैनन् । त्यसपछि प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रतिनिधि ऊर्जामन्त्री बनिसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान ऊर्जामन्त्रीहरूको ध्यान विधेयकभन्दा कमिसनमा बढी केन्द्रित भएको बताए । ‘ऊर्जा मन्त्रीको ध्यान कमिसनमा बढी हुन्छ, जलविद्युत्को लागि अत्यावश्यक विधेयकतिर ध्यानै छैन,’ उनले भने ।

जलविद्युत् ऐन २०४९ ले गरेको व्यवस्थाले जलविद्युत् विकास हुन नसकेपछि तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिको समेत सहभागितामा दुवै विधेयक तयार भएका थिए । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेका विष्णु पौडेल, डा. प्रकाशशरण महत, भरतमोहन अधिकारी, गोकर्र्ण विष्ट र पोष्टबहादुर बोगटीले विधेयक तुरुन्तै संसद्बाट पारित गराउन पहल गर्ने बताए पनि पेस गरेनन् । ०६९ साल जेठसम्म संविधानसभा रहे पनि उनीहरूले चासो नदिएपछि त्यो विधेयक ऊर्जा मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।

विधेयक पारित गर्दा ऊर्जा क्षेत्रको छाता निकाय निर्माण हुने र जलविद्युत् लाइसेन्सलगायतमा भएको अधिकार कटौती हुने कारण विद्येयकतिर ऊर्जा मन्त्रीहरूले चासो नदेखाउने गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘ऊर्जामन्त्रीको अधिकार कटौती हुने र अहिले लाइसेन्स वितरणलगायतमा हुने चलखेल र कमिसनतन्त्रको अन्त्य हुने भएकाले मन्त्री नै विधेयकअघि बढाउन चाहँदैनन्,’ ती अधिकारीले भने । हाल ऊर्जा मन्त्रालयले दिने लाइसेन्स तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा ऊर्जामन्त्रीको प्रत्यक्ष प्रभाव रहँदै आएको छ । विधेयक आएपछि यो अवस्था अन्त्य हुने थाहा पाएपछि ऊर्जामन्त्रीहरूले बेवास्ता गर्दै आएकाले विधेयक बनेर पनि ६ वर्ष थन्किँदै आएको छ । दोस्रो संविधानसभा चुनाव भएको एक वर्ष बिते पनि अझै दुवै विधेयक संसद्मा पेस भएको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयले अटेर गरेर हेपाहा प्रवृत्ति देखायो ः सभापति गगन थापा

मन्त्रालय समस्यामा अल्झेकाले पेस गरेनौं, माघभित्र गर्छौं ः ऊर्जा मन्त्रालय

मन्त्रीको ध्यान विधेयकमा भन्दा कमिसनमा जान्छ ः लगानीकर्ता

http://rajdhani.com.np/article/0148898001421549513