पूरक इआईए पारित

काठमाडौं/रास— वातावरण मन्त्रालयले कानुनविपरीत भन्दै रोकेको पूरक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (सप्लिमेन्ट्री ईआईए) खुला गरिएको छ । जलविद्युत्लगायतका पूर्वाधार विकासका आयोजनाको थप वातावरणीय अध्ययनका लागि गर्नुपर्ने पूरक ईआईए मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी खुला गरेको हो । मन्त्रालयकै प्रस्तावमा पूरक वातावरणसम्बन्धी निर्देशिका पारित भएपछि अब पूरक ईआईए हुने भएको छ ।
एक पटक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांक प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेका प्रस्तावमा आंशिक रूपमा भौतिक पूर्वाधार, स्वरूप परिमार्जन गर्ने वा संरचना स्थानान्तरण गर्ने वा संरचना, वन क्षेत्र तथा रुख कटान संख्या थपघट गर्नुपर्ने वा आयोजनाको लागत, क्षमता वा क्षेत्र थपघट गर्न पूरक ईआईए गर्नुपर्छ । अघिल्ला मन्त्री तथा सचिवले पूरक ईआईए गर्दै आए पनि मन्त्रालयको सचिवको रूपमा डा. कृष्णचन्द्र पौडेल आएपछि कानुनमा पूरक ईआईए नभएको भन्दै रोकेका थिए ।
मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित निर्देशिकामा पूरक ईआईए मूल्यांकन गर्दा वातावरणमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिएमा त्यस्तो प्रभावको क्षति प्रस्तावकले आफ्नै खर्चमा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, ईआईए पेस भई नसकेको अवस्थामा प्रस्तावमा आउने परिवर्तन र प्रभावलाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरी पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन सिंगटी जलविद्युत् आयोजनाको Ôमता ६ दशमलव ४ मेगावाटबाट १६ मेगावाट बनाउन ईआईएका लागि निवेदन दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा सिंगटीले निवेदन दिएकामा ईआईएका लागि वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । सचिव पौडेलले पूरक ईआईए कानुनविपरीत भएको बताएपछि ऊर्जा मन्त्रालय समेत समस्या परेको थियो । वातावरण मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा पूरक ईआईए गर्न अस्वीकार गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै अन्तर मन्त्रालय समन्वय समिति तथा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको सहजीकरण समितिका साथै संसदको वातावरण समितिमा समेत यसबारे जानकारी गराएको थियो । यसअघि वातावरण समितिले सिंगटीको ईआईए गर्न वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका पारित पूरक ईआईएबारे फेरि निर्देशिका बनाउनुपर्ने भनेपछि अझ पूरक ईआईए अघि नबढ्ने भएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको पूरक ईआईए गर्न फेरि कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताएपछि अझ ढिला हुने देखिएको छ,’ सिंगटी जलविद्युत् आयोजना कार्यकारी निर्देशक गणेश कार्कीले भने । सिंगटी जलविद्युत् आयोजनाले समेत पूरक ईआईए रोकिएको भन्दै गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्Èण गराएको छ । गत जेठमै पूरक ईआईएका लागि निवेदन दिएको सिंगटीले एक वर्षका लागि अझै कुर्नुपर्ने भएको छ । आगामी वैशाखभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने सो आयोजनाले पूरक ईआईएका लागि कम्तीमा तीन महिना लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । ‘तीन महिना ईआईए गर्न समय लाग्छ, त्यसपछि तीन महिना विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न लाग्छ,’ कार्कीले भने, ‘त्यसपछि मात्र वित्तीय व्यवस्थापन हुन्छ, सरकारले ढिलाइ गरेरै कारण आगामी वैशाखभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सम्भव छैन ।’
http://rajdhani.com.np/article/0026786001421689029