आयोजनाको विरोध गर्दा पैसा आउँछ

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो दखल राख्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्यापनको अनुभव लिइसकेका उनी विश्व बैंकका दक्षिण एसियाली आर्थिक सल्लाहकार परिषद् सदस्य छन् । अर्थ मन्त्रालयको लामो अनुभव भएका खनालसँग वैदेशिक सहायता र लगानीसम्बन्धी ज्ञान छ । देश समृद्धिको मुख्य आधार वैदेशिक लगानीलाई मान्ने खनालसँग जलविद्युत्लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रमा भएका लगानी र यसको अवस्थाबारे राजधानीकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश :

० अहिले नेपालको वैदेशिक लगानीको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?

चालू आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ मा अलिकति वैदेशिक रोजगारी बढ्ने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ तर बढिसकेको छैन । नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायताको तुलनामा लगानी भने कम नै छ । नेपालजस्तै मुलुकले जति वैदेशिक लगानी प्राप्त गर्छन्, त्यसको तुलनामा नेपालमा वैदेशिक लगानी कम नै छ । पछिल्लो समयमा भएका केही घटनाले बढ्ने देखिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन ।

० पछिल्लो समयमा भएका ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) र आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) ले वैदेशिक लगानी बढ्ने सरकारी दाबी छ नि ?

पछिल्लो एक÷डेढ वर्षमा बन्दहडताल धेरै भएका छैनन्, चन्दा आतंक पनि त्यति छैन । यी दुई पृष्ठभूमिको सन्दर्भमा साउनपछि भारत र त्यस देशका कम्पनीसँग पीटीए र पीडीए भयो, यसले उत्साहको सञ्चार गराएको छ । कार्यस्थलमा कुनै बाधा, अवरोध भएन भने बल्ल लगानीको वातावरण बन्छ ।

० तुलनात्मक रूपमा वैदेशिक लगानी आउन नसक्नुमा राजनीतिक दल, सरकार र कर्मचारीतन्त्र को दोषी छ ?

मुख्य त सुशासनको कमी नै हो । यसमा सरकारका संयन्त्रहरू प्रभावकारी भएनन् । सरकारी संयन्त्रहरूले ढोकाबाटै बन्देज लगाउने कार्य गरेका छन् । दोस्रो कुरा हाम्रो समाज पनि लगानीमैत्री भएन । समाजले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने र अवरोध नगर्ने कुरामा समाज चेतनशिल हुन सकेन । समाजको एउटा अंग राजनीति पनि हो । राजनीतिलाई मात्र दोष दिएर उम्कन त मिल्दैन । राजनीतिसँगै अन्य संयन्त्रहरूले पनि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने काम गरेका छैनन् । उदाहरणको रूपमा पछिल्लो समयमा भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा भएको सेयर माग आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ । यसमा राजनीतिक दल मात्र होइन, विरोधमा समाज पनि संलग्न भयो । कसैले सिर्जना गरेको निजी सम्पत्तिमाथि मेरो पनि हक हुनुपर्छ भनेर दाबी गर्न थालियो भने लगानीको वातावरण बन्दैन । त्यसकारण अहिले तत्काल हामी उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्न खोजेको किन भने पीटीए, पीडीए भए पनि समाज र राजनीतिक दलहरूले सहज रूपमा काम गर्न दिएनन् भने त सम्झौताले काम गर्न सक्दैन ।

० वैदेशिक लगानी आउन लागेका माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, माथिल्लो त्रिशूली–१ लगायतका आयोजनामा सबैभन्दा बढी विवाद र विरोध छ, यस्तो किन हुन्छ ?

मुख्य त समाजकै अल्पकालीन सोच हो । हामी तत्काल के फाइदा हुन सक्छ, लिइहाल्ने र त्यो व्यवसाय चले चलोस्, लगानीकर्ताले काम गरे गरोस्, नगरे नगरोस्, वास्ता गर्दैनाँै । काम सुरु गर्नुअघि काममा भाँजो हाले पनि केही रकम झार्न सकिन्छ भनेर राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू त्यसमा लागेका हुन् । समाजमा रहेका विभिन्न व्यक्तिले अहिले रोजगारी दिइहाल्यो भने दियो, नत्र पछि दिँदैन भनेर पहिल्यै माग्ने गर्छौँ । चन्दा माग्ने गर्छाँै । यो किन भइरहेको छ भने हामी अल्पकालीन लाभमा केन्द्रित छौं । व्यवसाय सञ्चालन गर्दै गयो भने दीर्घकालीन रूपमा हुने फाइदातिर हामी केन्द्रित हुँदैनौं । थप रोजगारी होला, लगानीकर्तालाई दुःख दिनुहुँदैन भन्ने सोच कसैमा आउन सकेन । हामी तातै खाआंै, जली मरांै भन्ने काम गरिरहेका छौं । भारतका लगानीकर्ताहरू यस्तो आदतमा काम गर्न सक्ने भएकाले उनीहरू आइरहेका छन्, चिनियाँ लगानीकर्ताहरू ठूलो लगानीका लागि कहाँ आइरहेका छन् र ? पश्चिम सेतीमा चीनको ठूलो कम्पनी थ्री गर्जेजले लगानी गर्छु भनेको साढे तीन÷चार वर्ष बित्न लागिसक्यो । डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा भएको त्यो सम्झौतालाई नेपालको हितमा हुने गरी पछि परिमार्जन पनि गरियो । काम ६ महिनाभित्र सुरु गर्ने भनेको थियो, फिल्ड पुगेर फर्केपछि सहज रूपमा नेपालमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने उनीहरूले बुझे । उनीहरू वातावरण कुरिरहेका छन् । नेपालमा नयाँ संविधान भनेर राजनीतिक स्थिरता आएपछि त्यो वातावरण बन्छ कि भनेर उनीहरू कुरिरहेका छन् । अझ कोरियन कम्पनीले माथिल्लो त्रिशूली–१ मा पाएको दुःख त धेरै छ । बेला बेलामा सरकारी निकायबाटै समयमै काम नभएपछि बारम्बार लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो । समाज, राजनीतिक र सरकारबाट समयमै काम नगरेपछि कोरियन कम्पनीले पनि अन्य वित्तीय संस्थाबाट रकम संकलन गर्ने हो, उनीहरूले पनि कोरियन कम्पनीलाई विश्वास गर्दैनन् । नेपालमा लगानी सुरक्षित र प्रतिफल त आउँछ ? अनेक दुःख दिन्छन् भन्ने गलत सन्देश छ ।

० वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेका आयोजनाले नीतिगतदेखि स्थानीयसम्मको समस्या बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

मैले नीतिगत नै त भनिनँ । नीतिहरू सामान्य ठीक छन् । अहिले नीतिका आधारमा वैदेशिक सहायता र लगानी तथा स्वदेशी लगानी परिचालन गर्न सक्छांै । यो परिचालन गर्न नीति त्यति बाधक छैन । हाम्रोभन्दा पनि नराम्रो नीति भएका देशमा धेरै लगानी भइरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो त नीति कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति नै कमजोर छ । अनि नीति कार्यावन्यन गर्ने निकायमा सुशासनको कमी छ । असल नीति कार्यावन्यन गर्न पनि त्यो निकायका व्यक्तिहरूले लोभलालच गरे भने अतिरिक्त लोभको आशा गरे भने लगानीकर्ता लगानी गर्न चाहँदैनन् । यहाँ घुस खुवाएर, अनावश्यक प्रोत्साहन दिएर कतिपय कम्पनीले व्यवसाय गर्न चाहँदैनन् किनभने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यस्ता काम गर्दा विभिन्न झमेलाहरू झेल्नुपर्छ । दोस्रो त समाजमा रहेको विभिन्न समस्या हो । कतिपय लगानीकर्ताहरू ओगटेर बस्ने र उचित वातावरण बनेपछि अघि बढाउने भनेर कुरिरहेको अवस्थाचाहिँ देखिन्छ ।

० फरक–फरक राजनीतिक विचारधाराले वैदेशिक लगानीमा कस्तो असर गरिरहेको छ ?

राजनीतिक विचारधाराको कुरा गर्ने हो भने उग्रवामपन्थी, वामपन्थी, मध्यमार्गी, दक्षिणपन्थी, लोकतान्त्रिकलगायतका सबै विचाराधाराहरू धेरैले अहिले विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्नुपर्छ भनिरहेकै छन् । यसमा उनीहरूको विरोध देखिँदैन । जसरी आफ्नो घरभित्र सम्पत्ति वृद्धिका लागि बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, त्यसैगरी देशको सम्पत्ति वृद्धि गर्न बाहिरबाट लगानी ल्याउनुपर्छ, यो विषयमा सबै राजनीतिक दलको सहमति छ अर्थात अहिलेको आर्थिक नीतिमा राजनीतिक दलहरूको त्यति विमति छैन । यति हुँदा हुँदै पनि छिटफुट रूपमा ज्यादै उग्र विचार राख्नेहरू छन्, उनीहरूले पनि लगानी भिœयाउन नदिने उद्देश्यले होइन कि राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि यसको विरोध गर्नेछन् । कतिपयले यसका लागि आयोजनाहरूको विरोध गरेको सुनिन्छ तर काम सुरु गरेपछि त्यो विरोध साम्य भएर पनि गएको छ । द्वन्द्व धेरै चर्किएको बेला खिम्ती र भोटेकोसी विदेशी लगानीकर्ताले बनाएका हुन् । विचारकै आधारमा त्यति ठूलो विरोध त छैन तर कार्यगत तहमा कार्यकर्ताले स्थानीय स्तरमा विरोध गरेको भने देखिएको छ । उच्च तहका नेताहरूले काम गर्नुपर्छ भनेर सहमति दिएका ठाउँमा भने कार्यकर्ताले काम गर्न नदिएको उदाहरण पनि थुप्रै छन् । भोटेकोसीमा पनि सबै केन्द्रीय नेताले यो गलत भनेका थिए तर स्थानीयस्तरमा विरोध गरिरहे । सम्झौता पनि भयो । यसले भोलिका दिनमा लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पर्दैन भन्ने चर्चा पनि भइरहेको छ । तल्लो तहमा समस्या छ तर यो विचारधाराको समस्या होइन, सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताआफ्नो स्वार्थका लागि लागेको देखिन्छ ।

० जलविद्युत् आयोजनामा कुनै अवरोध नगर्ने भनेर दलका शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गरेका छ्न तर स्थानीय स्तरमा बारम्बार आयोजनामा अवरोध किन आउँछ ?

राजनीतिक स्थिरता प्राप्तिका लागि पनि आर्थिक समृृद्धि चाहिन्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । लगानी विस्तार नगरी अतिरिक्त सम्पत्ति जम्मा हुँदैन । यो नभई समतामूलक समाज स्थापना हुँदैन । यो बुझेका नेताहरूले यो सन्देशलाई तल्लो तहका कार्यकर्तासम्म पु¥याउनुपर्छ । स्थानीय क्षेत्रमा अघि बढ्न लागेका जलविद्युत्लगायतका अन्य आयोजनामा अवरोध पु¥याउनुभन्दा सहयोग गरेर समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । यसले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकिने र स्थानीय स्तरको भलो हुन्छ भन्ने कुरा तल्लो स्तरका कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ । राजनीतिक दलले राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रशिक्षण दिएको त देखिएको छ तर आर्थिक विषयमा प्रशिक्षण दिएको मैले देखेको छैन । यो प्रशिक्षणको कमी हो, अब राजनीतिक दलहरूले दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थिरताका लागि आर्थिक समृृद्धि आवश्यक छ भनेर तल्लोस्तरसम्म प्रशिक्षण दिनुपर्छ । प्रशिक्षणको मूल अवयव लगानीलाई बिथोल्ने, उद्योग व्यवसायलाई बन्द गराउने, जलविद्युत्मा अवरोध सिर्जना गर्ने काम हामी कसैका लागि लाभदायक काम होइन भनेर एकदमै कार्यकर्तालाई बुझाउन आवश्यक छ ।

० वैदेशिक लगानी हुने जलविद्युत्लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रमा जनचेतनाका लागि सूचना प्रवाह कमजोर छ नि ?

सरकारका निकायले जुन रूपमा सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने हो त्यसमा पक्कै कमजोरी छ । सरकारी निकायमा जनताले बुझ्ने गरी सूचना प्रवाह गर्ने क्षमता पनि कमजोर छ । अन्य देशमा पनि यही छ । सरकार आफ्नो गतिलो कामलाई सही सञ्चार गर्न सक्दैन । सरकारले कमजोर सञ्चार गर्छ भन्ने त सबैको उही हो तर नेपालमा यस्ता कुरामा विरोधको आवाज सशक्त छ । वैदेशिक लगानीका कतिपय विरोधमा वैदेशिक स्वार्थ पनि गाँसिएको हुन्छ । कुनै देशमा विदेशी कुनै कम्पनीले ठूलो व्यवसाय गर्ने अवसर पायो भने अर्को देशको कम्पनीले त्यसलाई असफल बनाउनका लागि गैरसरकारी संघसंस्थामार्फत पुँजी परिचालन गर्छ । नेपालमा जति ठूलो आयोजनामा विरोध भयो, विरोध गर्ने अगाडि सरे, गैरसरकारी संघ÷संस्थाहरू अघि सरे । त्यो विरोध गर्नका लागि पैसा पनि विदेशबाटै आयो । विरोधले आयोजना नबन्ने भए पनि विदेशबाट पैसा पनि आउने छोड्यो, गैरसरकारी संघ÷संस्था पनि बिलाएर गए । सरकारको कमजोर प्रस्तुति र विरोध गर्नका लागि बाहिरी पैसा ओइरिनु नेपालको सन्दर्भमा समस्या हो ।

० वैदेशिक लगानीको सही सदुपयोग र खर्च नभएको त विभिन्न तथ्यांकले नै देखाएको छ, किन होला ?

प्रसारण लाइन निर्माणका सन्र्दभमा यस्तो अवस्था छ । सदुपयोग र दुरुपयोग भनेको त खर्च पछि हुने हो, यो त कुरै छोडिदिऊँ, खर्चै नहुने समस्या ठूलो छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी), भारतले दिएको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको छैन । खर्च नहुनुमा संस्थागत क्षमता कमजोर छ । खासगरी यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मात्र एक निकाय हो । निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन बनाउन नीति बाधक छ । ऐन संशोधन पनि गर्न सकेनौं, भएको संस्थाको क्षमता पनि कमजोर भो । अर्को समस्या भनेको स्थानीयस्तरमा प्रसारण लाइन बनाउनै नदिने समस्या छ । काठमाडौंको हरिसिद्धिमै यो देखिएको छ, खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनमा पनि त्यही समस्या छ । खिम्ती त सरकारले मुआब्जा पुग्ने गरी दिएको छ । स्थानीय समुदाय पैसा बुझौला, खबरदार भनेर तर्साउने समूह अर्कै छ । तर्साउने कि त राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छन कि त गैरसरकारी संघ÷संस्थाका प्रतिनिधि ।

० ठूला परियोजनामा बनाउने सरकारभन्दा विरोध गर्ने निकाय बलियो छ भन्न खोज्नुभएको ?

हो, सरकारी आयोजनामा यो ठाउँ ठाउँमा देखिएको छ । ठूला आयोजना बनाउँदा विरोधमा विभिन्न मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मज्जाले बिक्छन् । त्यसबापत पैसा आउँछ । मानवअधिकार हनन भयो भन्ने मुद्दा, समुदायको हक हनन ग¥यो भन्ने मुद्दा । यी मुद्दा बिकाउन सक्यो भने आफ्नो गुजारा पनि चल्ने र गैरसरकारी संस्था पनि चल्ने भयो । समुदायले बढी मुआब्जा पायो भने समुदाय पनि गैरसरकारी संस्थादेखि खुसी हुने भयो । यसो गर्दा तीन हातमै लड्डु पाउने भयो । यो सबैभन्दा सस्तो व्यवसाय बनेको छ । यसमा केही व्यक्ति लागिपरेका छन् । यसले ठूला परियोजनाहरू अघि बढ्न गाह्रो हुने अवस्था छ ।

० यस्तो व्यवसायमा त जानकार पूर्वसचिव र बौद्धिक व्यक्ति नै संलग्न भएको आरोप छ नि ?

को को लागेका छन् भनेर मैले विश्लेषण गरेको छैन । पूर्वसचिवहरू सायद नलागेको हुनुपर्ने हो । उहाँहरूलाई देशको समस्या, समाधान र कसरी चलाउनेबारे थाहा छ । तर नेपालमा केही व्यक्तिको पेसा नै यही छ । कम विकसित मुलुकमा यो समस्या छ । बाहिरबाट पैसा खन्याउने भएमा स्वार्थका लागि देशको हित नहेर्ने तप्का छ । यसको समाधानका लागि त्यस्ता व्यक्तिले नै देशको स्वार्थविपरीत जान्न भन्न सक्नुप¥यो, अर्को देशले उनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्नुप¥यो । यसका विरुद्ध संसद्का केही समितिले कुप्रचारमा रोक लगाउनका लागि कार्यविधि बनाउनुपर्छ भनेर छलफल गरेको मैले सुनेको छु, यो सकारात्मक हो । सरकार पनि यसको रोकथामका लागि सक्रिय छ ।

० लगानी ल्याउने क्रममा सरकारले दाताका अनावश्यक सर्त स्वीकार गर्दा कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको आवाज पनि सुनिन्छ, तपाईंको अनुभव के छ ?

सरकार आफंैले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनामा केही न केही सर्त त अवश्य हुन्छ । ऋण लिएको छ भने ब्याज तिर्ने सर्त हुन्छ । कुनै सर्तहरू स्वाभाविक हुन्छन्, मान्नुपर्छ । विगतको तुलनामा हाम्रा सर्तहरू मान्ने क्रममा वृद्धि भएको भने छ । पहिलेको जस्तो छैन । विदेशी दाताले हाम्रो सर्त माने मान, नत्र भने हुन्न भन्ने अवस्था छैन । किन यस्तो भएको छ भने लादिएको सहायता र लगानी सही उपयोग हुँदोरहेनछ भन्नेमा उनीहरू पुगेका छन् । दोस्रो कुरा सरकारले चित्त नबुझे यो सर्त स्वीकार गर्दैन भनेर अर्थ मन्त्रालयले भन्न थालेको छ ।

० वैदेशिक लगानी लिने कि नलिने भन्नेमै पनि विवाद छ नि ?

वैदेशिक लगानी नलिने भन्ने विकल्पको विषय होइन । वैदेशिक सहायता लिने नलिने विकल्पको विषय हुन सक्छ । हामी सम्पन्न भयौं भने सहायता, भीख चाहिँदैन भन्न सक्छौं । वैदेशिक लगानी ल्याउनुको विकल्प छैन । हामी आफंैले बाहिर लगानी गरेका छौं । विदेशमा ३० लाख नेपालीको श्रम त हामीले लगानी गरेकै हौं । श्रम त पुँजी हो नि । पुँजी लगानी हो । अमेरिका, अस्टे«लिया, मलेलिया, कतारमा लगानी गरिरहेका छांै । देशको समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी त ल्याउनैपर्छ । परिवारको समृद्धिका लागि बैंकबाट ऋण त लिनुपर्छ । बैंकबाट लिए पनि वैदेशिक लगानी ल्याउनु हो । वैदेशिक लगानी ल्याउन्न भन्नु त देशको समृृद्धि गर्नुछैन भन्नु हो । यस्तै गरिब भएर बस्छांै भन्नु हो । वैदेशिक लगानीलाई अस्वीकार गर्नुहुन्न तर यो लगानीले देशको शोषण गर्छ, हामीमाथि औपनिवेशिक कायम गर्न खोज्छ भने लिनुहुन्न । अहिलेको दुनियाँमा यो सम्भव छैन ।

० सन् २०२२ मा नेपाललाई विकसित मुलुकमा पु¥याउन कति वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्छ ?

यसमा स्वदेशी र विदेशी लगानी भन्ने कुरा हुँदैन । दुवै चाहिन्छ । कुल लगानी कति चाहिन्छ । यसका लागि प्रत्येक वर्ष ८ देखि १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्छ । अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको १८ प्रतिशत पुँजीमा लगानी भइरहेको छ । यसलाई दोब्बर नबनाएसम्म ८÷१० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्दैनौं । यो नभई देश विकसित मुलुकमा जान सक्दैनांै ।

० मरुभूमि भएका देशले आफ्नो देशलाई स्वर्ग बनाइरहेका छन् तर प्राकृतिक स्रोतमा स्वर्ग हाम्रो देश मरुभूमितिर परिणत भइरहेको चिन्ता पनि सुुनिन्छ, यो के कारणले होला ?

मुख्य त सुशासनको कमी र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव । देशको विकासको पछाडि सबल नेतृत्वको खाँचो हुन्छ । मलेसिया विकासमा महाथीरको भूमिका छ, सिंगापुरको पछाडि लिपवानीको भूमिका छ । चीनको पछाडि देङ् स्याओ पिङको भूमिका छ । नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति भयो भने जुनकुनै काम पूरा गर्न सकिन्छ । तर नेपालमा दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व नै भएन । दोस्रो सुुशासन छैन । जापानमा अस्थिर सरकार छ तर सुशासन छ नि ? जसले जापानलाई विकसित गरायो । सबल नेतृत्व र सुशासन भयो भने नेपालको विकास धेरै हुने निश्चित छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0431225001420989181