ग्रिड कम्पनी स्थापना बल्ल अन्तिम चरणमा

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २७ पुस

चार वर्र्षअघि स्थापना गर्ने निर्णय गरेर पनि अघि बढ्न नसकेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड दर्ता प्रक्रियाको बल्ल अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले कम्पनीका लागि सरकारी निकायबाट गर्ने लगानी रकममा स्वीकृति दिएपछि बल्ल ग्रिड कम्पनीको दर्ता अन्तिम चरणमा पुगेको हो । चार वर्र्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले ग्रिड कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि अब दर्ता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’ ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले भने, ‘अब कम्पनी दर्तामा ढिलाइ हुँदैन ।’

ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थको स्वीकृतिपछि सेयरदाता सरकारी निकाय र अर्धसरकारी निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग कम्पनीमा रहने निर्देशकहरूको नामावली पठाउन पत्र लेखेको छ । सबै निर्देशकको नामावली आउनेबित्तिक्कै कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ, ऊर्जा, रÔा, गृह, वन, विज्ञानप्रविधि तथा वातावरण, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र प्राधिकरणको संस्थापक सेयर रहने कम्पनीको अधिकृत पु“जी २५ अर्ब, जारी पु“जी ५ अर्ब र चुक्ता पु“जी २ अर्ब रुपैया“ हुनेछ । मन्त्रालयका अनुसार, कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको ७० करोड, अर्थ मन्त्रालयको ४० करोड तथा ऊर्जा, रक्षा, वन तथा भू–संरक्षण, विज्ञान तथा प्रविधि र भूमिसुधार मन्त्रालयको ८÷८ करोड रुपैयाँ रहनेछ । त्यसैगरी, प्राधिकरणको सो कम्पनीमा ५० करोड कित्ता सेयर रहनेछ । कम्पनीमा सर्वसाधारणले समेत १० प्रतिशत सेयर पाउने उल्लेख छ ।

विद्युत्को राष्ट्रिय प्रक्षेपित माग समेतलाई विचार गरी विद्यमान विद्युत् प्रसारण लाइन र त्यससँग सम्बद्ध अन्य संरचनाको पुनरावलोकन गरी विद्युत् प्रसारण प्रणालीको दीर्घकालीन विकास, निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रसारण प्रणाली गुरुयोजना तयार गर्ने तथा विद्युत्को सुरक्षायुक्त आपूर्तिका लागि कम्पनीले आºनो प्रसारण ग्रिडभित्र विद्युत् प्रसारण प्रणालीको सञ्चालन सुनिश्चित गर्न आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त प्रसारण लाइन, सवस्टेसन, भारसंप्रेषण केन्द्रलगायत आवश्यक संरचनाको निर्माण, बिस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण, मर्मत सम्भारलगायत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, विद्युत् सेवाको सहज पहुँचको अवस्था सिर्जना गर्न जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावित क्षेत्रको अवस्थिति एवं भारकेन्द्र (लोड सेन्टर) लाई विचार गरी प्राथमिकताका आधारमा विद्युत् प्रसारण प्रणालीको निर्माण, विस्तार तथा सञ्चालन गर्नाका साथै प्रसारण सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको निर्माण र पूर्वपश्चिम तथा उत्तरदक्षिण प्रसारण लाइनको निर्माण नदी प्रणालीमा आधारित रही गर्ने कम्पनीको उद्देश्य छ । सरकारले आर्थिक वर्र्ष ०७१÷०७२ मा समेत प्रसारण लाइन स्थापनाका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

देशभर निर्माण भइरहेका प्रसारण लाइनमा अन्य सरकारी निकाय र स्थानीय बासिन्दाको अवरोधको कारण ट्रान्समिसन लाइन निर्माण समयमै हुन सकेको छैन । सरकारले सबै निकायसँग समन्वय गरी प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउन छुट्टै निकायको महसुस गरी कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारी निकायबीच नै समन्वय नहुँदा र आर्थिक समस्याले प्रसारण लाइन निर्माण प्रभावित भइरहेको बेला सबै निकायको सहभागितामा गठन हुने हुन लागेको कम्पनीले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।

संस्थापकको नाम लिन कबुल गरेको सेयर संख्या (प्रति कित्ता १०००)

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय ४०००००

नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय ७०००००

नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय ८००००

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय ८००००

नेपाल सरकार, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय ८००००

नेपाल सरकार, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय ८००००

नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय ८००००

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ५०००००

स्रोत ः ऊर्जा मन्त्रालय

http://rajdhani.com.np/article/0223058001421026930