प्रसारण लाइन सुरक्षामा सेना परिचालन प्रस्ताव

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ३० पुस

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सेना परिचालन गरेर भए पनि समस्याग्रस्त प्रसारण लाइन निर्माणका चुनौती सामना गर्न प्रस्ताव गरेको छ । उत्पादित विद्युत् प्रसारणमा सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै प्राधिकरणले समस्याग्रस्त प्रसारण लाइन बनाउन सेना परिचालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

स्थानीय असहयोगलगायतका कारण अलपत्र अवस्थामा पुगेका प्रसारण लाइन बनाउनका लागि प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयदेखि संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिसम्म सेना परिचालन गरेर भए पनि अघि बढाउन अनुरोध गरिसकेको छ । ‘प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाउनका लागि जलस्रोत समिति र सरकारी निकायहरूमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न पटक–पटक अनुरोध गरिसकेको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने । खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन, थानकोट–चापागाउँ, हेटौंडा–कुलेखानी–स्युचाटार, हेटौंडा–ढल्केबर–दुहबी र हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने माग प्राधिकरणको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले प्रसारण लाइन निर्माणाधीन क्षेत्रमा संकटकाल लगाएर भए पनि सेना परिचालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्राधिकरणले सोही प्रतिवेदनलाई टेक्दै प्रसारण लाइन सुरक्षार्थ सेनाको सहयोग मागेको हो ।

सरकारले १० वर्षयता एक किलोमिटर पनि प्रसारण लाइन बनाउन सकेको छैन । २०५९ सालताका शाही शासन कालमा भने हेटौंडामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी प्रसारण लाइन बनाइएको थियो ।

सन् २००७ मा सुरु भएर दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपालकै पहिलो २ सय २० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण अझै पूरा हुन सकेको छैन । सिन्धुलीमाडीका स्थानीयवासीले लाइन विस्तार गर्न नदिएपछि सो आयोजना अलपत्र परेको हो । यो प्रसारण लाइनमार्फत उत्पादित विद्युत् काठमाडौं, चितवन हुँदै करिब २ सय ५० किलोमिटर पार गरी लैजानुपर्ने अवस्था छ । तर, यो प्रसारण लाइन बनेपछि ७५ किलोमिटरमै ढल्केबार पु¥याउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यो आयोजना बनेमा प्राधिकरणलाई मात्र बर्सेनि १ अर्ब रुपैयाँबराबरको फाइदा हुन्छ भने चुहावट घट्दा लोडसेडिङ पनि आधा घन्टा घट्छ । यो प्रसारण लाइन नबनेमा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोसीको जलविद्युत्बाट उत्पादित बिजुली प्रसारण गर्न समस्या पर्ने निष्कर्षका साथ प्राधिकरणले सेना परिचालनको प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

सन् २०१२ भित्रै सिध्याउनुपर्ने ७५ किलोमिटर लामो अर्को हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिन ढिलाइ गरेकोलगायतका कारणले विस्तार हुन सकेको छैन । यसैगरी, सन् २००९ मा निर्माण सुरु भएर सन् २०१३ भित्र सिध्याउने लक्ष्य राखिएकोे २ सय २० केभीको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिन ढिलाइ गर्दा तथा केही क्षेत्रमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि आयोजना निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।

१७ वर्षअघि सुरु भएको १ सय ३२ केभीको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइन स्थानीयवासीको अवरोधका कारण अझै निर्माण पूरा हुन सकेको छैन ।

भक्तपुर–चपली–बालाजु–स्युचाटार–थानकोट (मातातीर्थ) सम्म प्रसारण लाइन बने पनि चोभार–लामाटार हुँदै भक्तपुरसम्म पुग्ने प्रसारण लाइन नबन्दा प्रसारण लाइनको रिङरोड बनाउने प्राधिकरणको योजना अलपत्र छ । प्रसारण लाइन नबनेमा काठमाडौं उपत्यकाका ग्राहकलाई बिजुली वितरणमा समेत समस्या आउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हेटौंडा–कुलेखानी–स्युचाटार दोस्रो सर्किट निर्माणको क्रममा मकवानपुरको चौकीटारमा अवरोध गरेपछि अघि बढ्न सकेको छैन । ‘विद्युत् वितरण तथा उत्पादन हुने विद्युत् प्रसारण लाइन नभएरै खेर जाने अवस्था आउने भएकाले यी अत्यावश्यक प्रसारण लाइन सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर भए पनि बनाउनुपर्ने अवस्था छ,’ प्राधिकरण प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैया मानन्धरले राजधानीसँग भने ।

हाल साँघुरो प्रसारण लाइनकै कारण पूर्ण उत्पादन भएको बेलामा कालीगण्डकी, मध्यमस्याङदीलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली खेर फाल्नुपर्ने बाध्यता छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0429701001421287816