हुम्ला सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, १ माघ

सडक सञ्जाल नजोडिएको हुम्लामा मोटरबाटो पु¥याउन नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने भएको छ । सडक सञ्जाल नजोडिएको अर्को जिल्ला डोल्पाका लागि सडक निर्माण गरिरहेको नेपाली सेनालाई नै हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटमा मोटरबाटो पु¥याउने जिम्मा दिइने भएको हो ।

७५ जिल्लामध्ये डोल्पा र हुम्लामा मात्र सडक सञ्जाल जोडिएको छैन । सडक विभागका अनुसार, यी दुई जिल्लासहितका ६ सय २१ गाविसमा अझै सडक सञ्जाल जोडिएको छैन । छिमेकी राष्ट्र चीनको तिब्बत हुँदै हिल्सा र मानवसरोवरबाट सिमीकोट सडक खनिरहेको भए पनि नेपालतर्फको जाजरकोटस्थित खुलालुबाट सिमीकोटसम्म जाने १ सय ८० किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै सरकारले सो सडकको जिम्मा पनि नेपाली सेनालाई दिइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सह–सचिव गोपी मैनालीले जानकारी दिए ।

‘नेपालबाटै हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोट जोड्ने खुलालु सडक निर्माण गर्ने र सो सडकको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने, ‘१ सय ८० किलोमिटरमध्ये १ सय किलोमिटर चट्टान हुँदै निर्माण गर्नुपर्ने हुनाले कति वर्ष लाग्छ भन्ने यकिन भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

माघभित्रै नेपाली सेनालाई सडक निर्माण हस्तान्तरण गरी जिम्मा दिन लागिएको छ । हिल्सा र मानवसरोवर हुँदै निर्माण भइरहेको मोटरबाटोमध्ये २५ किलोमिटर निर्माण हुन बाँकी छ । खुलालु सडक बन्न कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरिए पनि भौगोलिक अवस्थाको कारण भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

हुम्ला जाने सडक बाजुराको कोल्टी विमानस्थलबाट बनाउँदा १ सय किलोमिटरको दूरी मात्र रहेको तथा निर्माण गर्न पनि तुलनात्मक रूपमा सहज भए पनि कर्णालीका जनप्रतिनिधिले खुलालुबाटै सडक निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेपछि सरकारले सोही मोटरबाटो निर्माण अघि बढाउन लागेको हो ।

तिब्बत हुँदै निर्माण भइरहेको सडकमा पनि १५ हजार फिटसम्मको उचाइमा निर्माण गर्नुपर्ने र अधिकांश समय हिउँले छोपिने भएकाले समयमै बनाउन समस्या छ ।

खुलालु पुगेका भौतिकमन्त्री निधि र उपाध्यक्ष डा. पोखरेलले खुलालु सडक अघि बढाउनका लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सडक सञ्जाल नजोडिएका दुवै जिल्लामा सडक पु¥याउनका लागि सरकार अग्रसर रहेको बताउँदै मन्त्री िनधिले दुई वर्षभित्र हुम्लामा सडक पु¥याउनका लागि सरकारले हिल्सा र मानसरोवरबाट निर्माण भइरहेको सडकका लागि बजेटको समस्या हुन नदिने बताएका थिए ।

दुवै जिल्लामा सडक पु¥याउन सके राष्ट्रिय र सामाजिक एकीकरणका साथै आन्तरिक बजार प्रवद्र्धनका लागि फाइदा पुग्ने सह–सचिव मैनालीले बताए । उनका अनुसार, कर्णाली क्षेत्रलाई जलविद्युत् र खानी उद्योगका लागि धनी क्षेत्रका रूपमा लिइएको र यसले ठूलो पूर्वाधार विकासका आयोजनाका साथै पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने छ ।

सडक सञ्जाल नजोडिएका दुई जिल्लामा मोटरबाटो निर्माणको अवस्था र नयाँ सम्भाव्यताबारे जानकारी लिन पुगेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विमलेन्द्र निधि, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल, भौतिक सचिव तुलसी सिटौला, आयोग सह–सचिव मैनाली, नेपाली सेनाका सहायक रथी उद्धव विष्ट, सडक विभागका महानिर्देशक माधव कार्की तथा कर्णाली क्षेत्रका सबै निर्वाचित सभासद्हरूको टोलीले खुलालु पुलको शिलान्याससमेत गरिएको छ ।

डोल्पाको दुनै जाने ११६ किलोमिटर लामो सडक पनि नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । जाजरकोट र रुकुम खण्डको ७७ किलोमिटर मोटरबाटो निर्माण भइसकेको छ भने बाँकी मोटरबाटो डेढ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ । भोगोलिक विकटता, जनशक्ति अभाव तथा भौगोलिक विकटताको कारण सो सडक पूरा गर्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने बताइएको छ ।

सरकारले दसौं योजनाले ल्याएको पहिलो त्रिवर्Èीय अन्तरिम योजना (एघारौं योजना–२०६४ देखि २०६७) सम्ममै सरकारले सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पु¥याउने घोषणा गरे पनि अझै पुगेको छैन ।
http://rajdhani.com.np/article/0866571001421376485