१७ आयोजनासँग खुल्यो पीपीएको बाटो

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ४ माघ

मापदण्ड नभएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अघोषित रूपमा बन्द गरेकोमा अब खुला भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा गठित कार्यदलले २५ मेगावाटदेखि १ सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनास“ग एउटै दर (ङ्खयाल्ट रेट) मा पीपीए गर्ने मापदण्ड बनाएपछि खुला भएको हो ।

खुला भएसँगै दुई वर्षदेखि पीपीए नभएर रोकिएका ११ सय मेगावाट बराबरका कनेक्सन एग्रिमेन्ट भइसकेका १७ आयोजना र कनेक्सन एग्रिमेन्ट हुन बाँकी अन्य आयोजनासँग पीपीएका लागि बाटो खुलेको प्राधिकरणले जनाएको छ । आइतबार मापदण्डबारेको निर्णयमा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेपछि मापदण्डको अभावमा पीपीए गर्नबाट रोकिएका आयोजनाहरूका लागि बाटो खुलेको प्राधिकरण प्रवक्ता मदन तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।

प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार २५ देखि १ सय मेगावाटसम्मका कनेक्सन एग्रिमेन्ट भइसकेका १७ आयोजनाको पीपीए गर्न बाँकी छ । उनका अनुसार २५ मेगावाटभन्दा माथिका ८ सय मेगावाट कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएर पनि पीपीए गर्न बाँकी तथा ८ सय मेगावाट कनेक्सन एग्रिमेन्टका लागि आवेदन दिने आयोजना छन् ।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २५ देखि १ सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनास“ग पीपीए गर्न नेपाली मुद्रामा एउटै दररेट निर्धारण गरी मापदण्ड बनाएको हो । मापददण्डमा वर्Èामा प्रतियुनिट ४ रुपैया“ ८० पैसा र हिउ“दमा प्रतियुनिट ८ रुपैया“ ४० पैसा निर्धारण गरी बनाइएको मापदण्डमा ८ पटकसम्म रेटमा वृद्धि (स्कालेसन) हुने उल्लेख छ ।

२५ मेगावाटसम्मलाई पाँच पटक मात्र वृद्धि गर्ने व्यवस्था थियो । निर्धारित समयमा प्रवद्र्धकले विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेमा ढिलाइ भएको समयको दररेट वृद्धि घटाउँदै जाने मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्ड क्यू–४० को Ôमतामा बन्ने नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाका लागि मात्र लागू हुने प्रवक्ता तिमल्सिनाले जानकारी दिए । मापदण्डमा पीपीए प्रक्रिया शुल्क ६ लाख लाग्नेसमेत उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले पीपीए नगरेको कारण ३० मेगावाट न्यादी, ४९ मेगावाटको सुपर दोर्दी ख, ४९ मेगावाटको खिम्ती–२, ३८ मेगावाटको कालीङगाढ, ३६ मेगावाटको अपर वलेफी ए, ७८ मेगावाटको साञ्जेन खोला, ८६ मेगावाटको सोलुखोला दूधकोसी, ५५ मेगावाटको लिखु–२, ७७ मेगावाटको लिखु–१, ४२ दशमलव ९ मेगावाटको आँखु, ४८ मेगावाटको अपर राहुघाट, ३८ मेगावाटको निलगिरि खोला, ३७ मेगावाटको राहुघाट मंगले, ५० मेगावाटका मस्र्याङ्दी वेंसी, ४३ मेगावाटका अपर नसिमलगायतका १७ जलविद्युत् आयोजनाको दुई वर्षदेखि पीपीए हुन सकेको थिएन ।

यस्तै, कनेक्सन एग्रिमेन्टका लागि निवेदन दिएका ६० मेगावाटको अपर कालीगण्डकी, ५५ मेगावाटको अपर लेप्से, ७५ मेगावाटको त्रिशूली गल्छी, ५७ मेगावाटको मिडिल तमोरलगायतका एक दर्जनभन्दा बढी आयोजनासमेत पीपीए नगर्दा समस्यामा थिए ।

२५ मेगावाटमाथिको पीपीए नेगोसेसनका आधारमा गर्ने भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्ने र कारबाहीको भागी हुनुपर्ने देखिएपछि प्राधिकरणका अधिका™ीहरू पीपीए गर्न डराएका थिए । पीपीए अघोÈित रूपमा बन्द गरेपछि निजी प्रवद्र्धकहरूले छिटो गर्न माग गरेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २४ असारमा मिश्रको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

http://rajdhani.com.np/article/0538071001421630111