पीपीएमा नयाँ मापदण्ड

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २० पुस

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा गठित कार्यदलले २५ मेगावाटदेखि १ सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनासँग एउटै दर (ङ्खल्याट रेट) मा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मापदण्ड बनाएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २५ देखि १ सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनासँग पीपीए गर्न नेपाली मुद्राका लागि एउटै दररेट निर्धारण गरी मापदण्ड बनाएको हो ।

स्पष्ट मापदण्डको अभाव रहेको र उत्पादन हुने बेलामा बिजुली खेर जाने भन्दै प्राधिकरणले एक वर्षदेखि १ सय मेगावाटसम्मको आयोजनासँग पीपीए अघोषित रूपमा बन्द गरेको थियो । यसको कारण एक दर्जन जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए हुन नसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले जनाएको छ ।

वर्षामा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा निर्धारण गरी बनाइएको मापदण्डसहितको सो प्रतिवेदन आइतबार कार्यदलले ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई बुझाएको छ । संयोजक मिश्रले प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीलाई मापदण्ड बुझाएको जानकारी दिँदै यसले २५ मेगावाटमाथिको पीपीए अन्योलता हटाएको बताए ।

‘२५ देखि १ सय मेगावाटसम्मको एउटै पोस्टपेड रेट कायम गरी प्रतिवेदन बुझाएका छौं,’ मिश्रले भने । उनका अनुसार, मापदण्डमा घटीमा पाँच पटक र बढीमा ११ पटकसम्म रेटमा वृद्धि (स्कालेसन) गर्न सकिने उल्लेख छ ।

‘स्वतन्त्र नियमकारी निकायले प्राधिकरण र प्रवद्र्धक दुवैको मागको आधारमा आयोजनाको लेखा परीक्षण (अडिट) गर्ने र त्यसको आधारमा स्कालेसनमा थपघट गरिन सकिन्छ, तर त्यसो गर्दा घटीमा पाँच पटक र ११ पटकभन्दा बढी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने ।

प्रतिमेगावाट १८ करोड ४० लाख निर्धारण गरी यसका आधारमा ३ प्रतिशतका दरले आठ पटकसम्म मूल्यवृद्धि गर्न सकिने तथा लागत थपघट भएमा त्यसका आधारमा थपघट गर्न सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

कार्यदलले २५ मेगावाटसम्मको पीपीए दररेटलाई निरन्तरता दिए पनि २५ मेगावाटसम्म पाँच पटकसम्म मात्र स्कालेसन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा १ सय मेगावाटसम्मको आयोजनालाई ११ पटकसम्म गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने गरी प्रतिवेदन दिएको हो ।

आज (सोमबार) बस्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि अघोषित रूपमा बन्द पीपीए खुला हुने प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार २५ मेगावाटमाथिको पीपीए नेगोसेसनका आधारमा गर्ने भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्ने र कारबाहीको भागी हुनुपर्ने देखिएपछि प्राधिकरणका अधिकारीहरू पीपीए गर्न डराएका थिए । पीपीए अघोषित रूपमा बन्द गरेपछि निजी प्रवद्र्धकहरूले छिटो गर्न माग गरेकोमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २४ असारमा मिश्रको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले पीपीए गरेपछि समयमै उत्पादन नगरेमा सर्तअनुसार निजी प्रवद्र्धकहरूले ४५ प्रतिशत जरिवाना र प्राधिकरणले पनि सर्त पूरा नगरेमा निजी प्रवद्र्धकहरूलाई ४५ प्रतिशत जरिवाना गर्ने प्रावधान राखेको छ । यो प्रावधान क्यू–४० को क्षमतामा बन्ने नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाका लागि मात्र लागू हुने प्रावधान छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0783065001420422548