मन्त्रालयका कारण रोकियो ५० करोड विद्युत् रोयल्टी

स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्णय गरेन
राजस्व बा“डफा“टको निर्णय भएन
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १२ मंसिर
स्थानीय विकास मन्त्रालयको राजस्व बाँडफाँट समितिले निर्णय नगर्दा विद्युत््् राजस्व (रोयल्टी) जिल्लाजिल्लामा अझै जान सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले साउनमै ५० करोड रूपैयाँ निकास दिए पनि नयाँ बनेका तीन आयोजनाको राजस्वबारे निर्णय नगर्दा जिल्लामा जाने रकम रोकिएको हो ।

३.२ मेगावाटको चतरा तथा ४.५ मेगावाटका माईखोला सानो र हेवाखोला जलविद्युत््् आयोजनाबाट सरकारले उठाएको रोयल्टीमध्ये सम्बन्धित विकास क्षेत्रको कुन जिल्लालाई कति रोयल्टी दिनेबारे बाँडफाँट समितिले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत््् विकास विभागले तीन आयोजनाको राजस्व बाँडफाँटका लागि निर्णय गरेर पठाउन गत भदौमै स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पत्र लेखे पनि राजस्व समितिले बैठक बसेर अझै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

तर, विभागका लेखा प्रमुख रामकृष्ण गुरागार्इं स्थानीय विकास मन्त्रालयमा निर्णयार्थ पठाइएको र छिट्टै निर्णय भएर जिल्ला जिल्लामा बाँडिने बताउँछन् । उनी तीन आयोजनाबारे राजस्व समितिले निर्णय गरेपछि एकमुष्ट रूपमा जिल्ला विकास समितिहरूमा रोयल्टी पठाइने जानकारी दिए । मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने समितिमा अर्थ, ऊर्जा, राजस्वलगायतका विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहेकाले उनीहरूको समयको चाँजोपाँचो मिलाउन नसकेकोमा निर्णय गर्न ढिलाइ भएको बताउँछन् ।

समितिको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव संयोजक र लेखा प्रमुख सदस्य–सचिव हुने गरेका छन् । ‘सचिवदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मका प्रतिनिधिसम्मलाई बोलाएर निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि सबैको समय मिलाउन नसक्दा निर्णय गर्न नसकिएको हो, अब छिट्टै हुन्छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘बाँडफाँड गर्दा धेरै कुरालाई विचार गरेर गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ मात्र भएको हो ।’ विभागका अधिकारीहरू भने राजस्व समितिले विभागको पत्रलाई बेवास्ता गर्दा समस्या आएको बताउँछन् ।

निर्माण सम्पन्न आयोजनाबाट प्रतिमेगावाट बराबर १५ वर्षसम्म १ लाख र १५ वर्षपछि १० लाख रूपैयाँ सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्छ । वर्षभरिको जम्मा रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत सम्बन्धित जलविद्युत््् आयोजना निर्माण भएको विकास क्षेत्रमा विद्युत््् विभागले दिने गरेको छ भने त्यो ५० प्रतिशतमध्ये पनि निर्माण सम्पन्न जिल्लाले १२ प्रतिशत पाउने गरेका छन् भने बाँकी प्रतिशत मन्त्रालयको बाँडफाँड समितिको सिफारिसका आधारमा विभागले दिने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ उठेको २ अर्ब ५३ करोड ९४ हजारमध्ये त्यसको आधा रकम जलविद्युत््् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका जिल्लामा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विद्युत््् विभागले उठेको राजस्वका आधारमा अर्थ मन्त्रालयसँग मागेपछि अर्थले दिएको रकमका आधारमा जिल्ला विकास समितिहरूमा दिनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले यो वर्ष १ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ दिनुपर्नेमा ५० करोड मात्र दिएको थियो, तर सो रकमसमेत स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्णय नगरिदिँदा रोकिएको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘१ अर्ब २६ करोडमध्ये अर्थ मन्त्रालयले ५० करोड दिएको थियो, तर त्यो रकमसमेत तीन आयोजनाको रोयल्टीबारे निर्णय नगर्दा पूरै ५० करोड रूपैयाँ रोकिएको छ,’ उनले भने । आयोजना निर्माण गरेको जिल्लामा १२ प्रतिशत प्रदान गरेर बाँकी रहेको ३८ प्रतिशतमध्ये मध्यपश्चिम र पूर्वाञ्चलमा अन्य विकास क्षेत्रभित्रका जिल्लालाई समानुपातिक रूपमा रोयल्टी दिने गरिएको भए पनि पूर्वाञ्चल र मध्यामाञ्चल क्षेत्रमा भने विनाकार्यविधि पहुँचका आधारमा दिइने गरिएको छ । जलविद्युत्् आयोजना निर्माण भएका जिल्ला तथा सम्बन्धित विकास क्षेत्रका ३४ जिल्लाले सरकारले उठाएको विद्युत्् बिक्री तथा जडित क्षमताअनुसारको राजस्वबापतको ५० प्रतिशत रकम पाउने गरेका छन् ।

त्यो राजस्वबापत जिविसहरूमा जाने रकमलाई सदुपयोग गर्नेबारे समेत स्थानीय विकास मन्त्रालयले चासो दिएको छैन भने जिविसमा गएकोमध्ये आयोजना निर्माण क्षेत्रको गाविस वा नगरपालिकाले विशेष रकम दिनुपर्ने मागसमेत उठ्दै आएको छ । विभागका अधिकारीहरू भने जिविसमा जाने रकम सोही निकायअन्तर्गतको ऊर्जा तथा वातावरण शाखालाई दिएर सम्बन्धित जिल्लामा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको अनुगमन तथा ऊर्जासम्बन्धी आयोजनाहरू अघि बढाउन खर्च गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठिरहेको छ ।

http://erajdhani.com/en/business/18527-------