काठमाडौं÷रास— मन्त्री परिषदले २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्सको म्याद एक बर्ष थप्ने निर्णय गरेको छ । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुन नसकेको कारण देखाउँदै उर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको म्याद एक बर्ष थप्न प्रस्ताव गरेको थियो । ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाले प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेकोमा बिहीबारको मन्त्रीपरिषदले उक्त निर्णय गरेको हो ।
अब उक्त आयोजनाले वित्तिय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्ने समय थप एक बर्ष पाउनेछ । पा“च वर्Èसम्म काम नभएपछि १५ असार २०६९ मा मन्त्रालयले आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । खारेज भएको उक्त लाइसेन्स मन्त्री परिषदले फेरि उक्त कम्पनीलाई दिएको थियो ।
पुनः दिँदा एक वर्Èभित्र वित्तिय व्यवस्थापन गनेए उल्लेख भएपनि पीडीएको कारण गर्न नसकेको भन्दै कम्पनीले म्याद थप्न उर्जा मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको थियो । ‘पीडीएमा कानुनका विभिन्न बुँदाहरु शंसोधन गर्नुपर्ने भएकोले कम्पनीसँग पीडीए गर्न सकिएन र पीडीए नगर्दा आयोजनाले वित्तिय व्यवस्थापन पनि गर्न नसकेको कारण म्याद थपिएको हो ।’–उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
No comments:
Post a Comment