सहरमा सौर्य ऊर्जालाई अनुदान कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा अड्कियो

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ८ मंसिरमा
हिउँद यामको आगमनसँगै लोडसेडिङको तालिका बढ्दै जाने अवस्थामा आइपुग्दा पनि सहरी क्षेत्रको सोलारमा दिने अनुदानको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमै अड्किन पुगेको छ । बैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा रहेको सहरी सौर्य ऊर्जाको कार्यविधि अघि बढ्न नसक्दा पनि सहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम ढिलाइ हुने देखिएको हो ।
ग्रामीण र विपन्न क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा (सोलार) लाई अनुदान दिँदै आएको सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि सहरी क्षेत्रमा पनि अनुदान दिने कार्यविधि तयार भइसकेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रको बोर्डबाट पारित गरेर वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सो कार्यविधि स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालय पठाइएको सो कार्यविधि त्यहाँबाट स्वीकृत भई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि मात्र लागू हुन्छ तर अर्थ मन्त्रालयको ढिलाइका कारण मन्त्रिपरिषद्मा सो कार्यविधि जान सकेको छैन । संविधानसभाबाट आउने नयाँ सदस्यहरूको सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय तत्काल गर्न सक्ने सम्भावना नभएकाले अहिलेकै सरकारले पारित गर्नुपर्ने भए पनि दुई हप्तादेखि अर्थ मन्त्रालयमै अड्किएकाले अहिले सो सहुलियत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
हिउँद लागिसकेकाले तत्काल मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेमा मात्र सहरवासीले आगामी हिउँदमा सोलार बनाएर पनि लोडसेडिङको समस्याबाट राहत पाउने सम्भावना भए पनि ढिलाइ गर्दा समस्या भएको छ । तर, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेल भने अर्थ मन्त्रालयबाट छिट्टै स्वीकृत हुने चरणमा रहेको र छिट्टै मन्त्री परिषद्बाट पारित भई लागू हुने बताउँछन् ।
‘अब छिट्टै अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुने अवस्थामा छ, यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर लागू हुन्छ ।’ उनले भने, ‘संविधानसभाको चुनावको केही दिनअघि मात्र मन्त्रालय पुगेको हो, यसबारे सरकार सकारात्मक भएकाले छिट्टै हुन्छ ।’ सरोकारवालाहरू भने छिट्टै कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नभएमा र सहरका बासिन्दाले सहुलियत नपाएमा सरकारले अघि सारेको सहरमा सोलारमा अनुदान दिने योजना अर्थहीन बनाउने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, नयाँ सरकार आएपछि उनीहरूलाई बुझाउनै समय लाग्ने र बुझाउँदासम्म बढी लोडसेडिङ हुने हिउँद सकिएमा सहरवासीको सोलार राख्ने चाहना एक वर्ष पछि धकेलिनेछ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७०÷०७१ को बजेटमा तथा हालै ल्याएको नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिमा सहरी क्षेत्रको सौर्य निर्माणमा सहरी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने नीति अघि बढाएपछि कार्यविधि बनाइएको हो । बजेटमा समेत सहरी ऊर्जा निर्माणका लागि अनुदान दिनका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सौर्य ऊर्जामार्फत मात्र अति विकट र ग्रामीण क्षेत्रका ४ लाख घरधुरीमा सौर्य ऊर्जा पुगिसकेको छ भने आगामी ४ वर्षभित्र थप ६ लाख घरधुरीमा सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
काठमाडांै उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा रहेको ६८० किलोवाटको सौर्य ऊर्जा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिएकाले सहरी क्षेत्रमा अनुदान वा जडान खर्च दिनेभन्दा पनि प्रत्येक घरका छतछतमा सौर्य ऊर्जा निर्माण गरेर त्यो ऊर्जा प्राधिकरणको ग्रिडमा जोडी विद्युत् अभावलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ । करोडांै लगाएर घर बनाउनेले हजारांै खर्च गरेर सोलार बनाई प्राधिकरणलाई बेच्न सक्ने भएकाले सरकारले सहरी क्षेत्रमा सोलार प्यानल बनाउनका लागि अभियान चलाउनुपर्ने धेरैको आवाज छ तर सरकारले ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि झन ढिलाइ भइरहेको छ ।
आधिकारिक अध्ययन नभए पनि नेपालमा करिब २१ हजार मेगावाटसम्म सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना छ । तर, हालसम्म जम्मा १२ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ ।