दोब्बर महसुल लिएर ‘डेडिकेटेड फिडर’ मार्फत २४ घन्टा नै नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि मागेको आशयपत्र आह्वानमा १ सय ४० भन्दा बढीले इच्छा देखाएका छन् । ३ कात्तिकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक मेगावाटभन्दा बढी खपत गर्ने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकसँग आशयपत्र आह्वान गरेको थियो ।
१४ कात्तिकसम्म रहेको मितिमा १ सय ४० उद्योग धन्दा, बैंक, व्यापारिक संस्था र सरकारी कार्यालयहरूले डेडिकेटेड फिडरका इच्छा देखाएको प्राधिकरण आर्थिक विश्लेषण विभागका उपनिर्देशक जयराज भण्डारीले जानकारी दिए । ‘दोब्बर दस्तुर लिएर दिन लागिएको फिडरमा धेरैले इच्छा देखाएकाले अब यसबारे प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ निर्देशक भण्डारीले भने । मुलुकका ६ Ôेत्रका कोरिडोरमार्फत २४सै घन्टा विद्युत् दिने उल्लेख छ ।
लोडसेडिङका कारणले उद्योगधन्दा धराशयी भएको भन्दै व्यापारी, व्यवसायीले सरकारका अधिकारीलाई डेडिकेटेड फिडरका लागि आग्रह गरेपछि प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि आशयपत्र मागेको हो । प्राधिकरणले भने ६ कोरिडोरमार्फत ५६ मेगावाट विद्युत् मात्र फिडरमार्फत दिन सकिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्राधिकरणका अनुसार सुनसरी–मोरङ कोरिडोरमार्फत १२ मेगावाट, सिमरा–वीरगन्ज, हेटौंडा–भरतपुरमार्फत २५ मेगावाट, जनकपुर–सगरमाथामार्फत ४ मेगावाट, पोखरामार्फत २.५ मेगावाट, काठमाडौंमार्फत ५ मेगावाट र बुटवल कोरिडोरमार्फत ७.५ मेगावाटसम्म विद्युत् फिडरमार्फत दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । फिडरका लागि दोब्बर महसुल निर्धारणका लागि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई प्रस्ताव गरेपछि आयोगले उद्योगी, व्यवसायीहरूको इच्छा र आशयको आधारमा फिडरको महसुल निर्धारण गर्ने जनाएको थियो ।
आयोग र प्राधिकरणका अधिकारीहरूबीच भएको छलफलमा कति मेगावाट विद्युत्, कति मूल्यमा लगायतका विस्तृत रूपमा इच्छुक ग्राहकसँग आशयपत्र मागेको हो । डेडिकेटेडका लागि चाहिने ५६ मेगावाट विद्युत्मध्ये ३० मेगावाट थर्मलमार्फत र २६ मेगावाट भारतबाट ल्याइने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । प्राधिकरणका अनुसार, बालाजु औद्योेगिक Ôेत्र, पाटन औद्योेगिक Ôेत्र, नेपाल टेलिकम, एनसेललगायतका देशभरका उद्योगलाई दिइएको डेडिकेटेड फिडरमार्फत करिब २५ मेगावाट मात्र विद्युत् खपत हु“दै आएको छ ।
लोडसेडिङका कारण नेपालका उद्योग, धन्दाले बर्सेनि ७० अर्बभन्दा बढी घाटा बेहोर्दै आएको छ । दोब्बर दस्तुरमा भए पनि लोडसेडिङ नहुने गरी विद्युत् दिनका लागि प्राधिकरणले आशयपत्र सार्वजनिक गरेपछि व्यापारिक, औद्योगिक ग्राहकदेखि सरकारी कार्यालय, एनसेल, स्मार्टफोनलगायतले डेडिकेटेड फिडरतर्फ चासो दिएर प्रस्ताव गरेका छन् । कसले कति मूल्यमा र कति विद्युत् माग गरी प्रस्ताव पेस गर्ने भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको र उनीहरूको प्रस्तावको आधारमा फिडर दिनेबारे प्रक्रिया अघि बढाउने उप–निर्देशक भण्डारीले बताए ।
No comments:
Post a Comment